निर्वाचन आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनका लागि विभिन्न संवैधानिक अडचन देखाउँदै संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसप्रति असहमति जनाउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रतिनिधिले भने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप शीघ्र निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
प्रमुख तीन दलका नेताहरूसँग शुक्रबार गरेको ‘गोप्य’ छलफलमा आयोगले ‘संविधानमा प्रस्ट हुनुपर्ने’ सूची पेस गरेको हो । तर तिनमा समावेश अधिकांश विषय भने निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य कानुनबाटै निप्टारा लगाउन सकिने खालका भएको सहभागीहरूले रूताए । आयोगले प्रदेशसभामा पिछडिएको क्षेत्र र स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रदेशको पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यकको परिभाषा नभएको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । त्यस अतिरिक्त उपनिर्वाचन सम्बन्धमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको विषयमा समेत आयोगले ‘व्यावहारिकताका लागि’ अलग्गै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको स्रोतले जनायो ।
‘संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कुनै सदस्यको स्थान रिक्त हुँदा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्ने संवैधानिक प्रावधान व्यावहारिक भएन,’ आयोगको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘६ महिना त निवर्ाचन गर्दा गर्दै सकिन्छ । त्यसैले एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा मात्रै निर्वाचन गराउने प्रावधान हुनुपर्छ ।’ आयोगले भनेजस्तो प्रवधानका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।
आयोगका पदाधिकारीले भने यसलाई आन्तरिक छलफल भन्दै प्रस्तावित सूची गोप्य राख्ने प्रयास गरेका छन् । दलका नेताहरूसँग निर्वाचन तयारी र कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल मात्रै सुरु गरेको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले त्यसले ठोस आकार लिएपछि मात्र पत्रकारलाई जानकारी गराउने बताए । ‘उहाँहरूको सुझावसहितको प्रस्ताव तयार भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरौंला,’ संवैधानिक जटिलताबारे आयोगको प्रस्ताव उपलब्ध गराउन गरिएको आग्रहमा उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
