पोखरा, १२ असार २०८३।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले लिखित गाली बेइज्जती मुद्दामा एक दर्जन सैनिक अधिकृतविरुद्ध पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नवराज दुलालको इजलासले यसअघि २०८२ चैत ९ गते जारी भएको म्यादमा केही प्रतिवादी उपस्थित नभएपछि पुनः म्याद जारी गरेको हो। अदालतले दिगन्तराज आचार्य र सविन्द्र नगरकोटीको तामेली म्याद बदर गर्दै नयाँ ठेगानामा कानुनबमोजिम पुनः म्याद तामेल गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले प्रतिवादी दिगन्तराज आचार्य र सविन्द्र नगरकोटीको नाममा जारी गरेको तामेली म्याद बदर गर्दै ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४’ को दफा ६१ को उपदफा (८) बमोजिम पुनः म्याद जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ,‘अब, यी प्रतिवादी नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको भनी फिरादपत्रमा उल्लेख भएको देखिएको तथा वादी पक्षका कानुन व्यवसायीले म्याद तामेल गर्न सहयोग गर्ने भनी इजलाससमक्ष अनुरोध गरेको हुँदा वादी पक्षबाट यी प्रतिवादीको नयाँ वतन खुलाउन लगाई निजले खुलाई आएको नयाँ वतनमा वादीको सहयोग लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ को उपदफा (८) बमोजिम पुनःम्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गरी प्रतिउत्तर परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–१ घर भएकी शर्मिला दर्नालले २०८२ साउन २१ गते लिखित गाली बेइज्जतीको मुद्दा हालेकी थिइन् । दर्ता नम्बर ०८२–सि ४–००७३ रहेको मुद्दामा सैनिक पुनरावेदन समितिमा कार्यरत महासेनानी रक्षा केसी,सविन्द्र नगरकोटी,कोर्ट अफ ईन्क्वायरी बोर्डका अध्यक्ष तथा एम.ई.एसका प्राविधिक सेनानी राजीवमोहन झा,उपसेनानी अपेक्षा थपलिया,सैनिक अभियोजन निर्देशनालयका सेनानी शिवशरण गिरी, समरी सैनिक अदालतका अध्यक्ष महासेनानी अशोककुमार शाह, सहायक रथी ओमबहादुर भट्ट,सहसेनानी दिगन्तराज आचार्य,प्राविधिक सेनानी सुरजकुमार श्रेष्ठ,प्राविधिक सुबेदार पदमलाल भण्डारी, एम.ई.एस, सेना प्राड विवाकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विचाराधीन अवस्थामा रहेको उक्त मुद्दामा चैत ९ गते न्यायाधीश लम्सालको इजलासले म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको थियो । तर, प्रतिवादीहरु उपस्थित नभएपछि हिजो पुनः सोही आदेश भएको हो ।
