पोखरा, ९ चैत २०८२।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार चारसय ३४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध चैत ८ गते मुद्दा दायर गरेको हो।
विमानस्थल निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्ति र भुक्तानीका क्रममा बदनियत राखी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुर्याएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसि) मोडलमा निर्माण भएको यस आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि ठेक्का सम्झौताको ‘प्राइस सेड्युल’ मा २८ लाख अमेरिकी डलर ‘प्रोभिजनल सम’ का रूपमा राखिएको थियो।
सोही शीर्षकबाट खर्च गर्नुपर्नेमा तत्कालीन पदाधिकारीले प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गराएको पुष्टि भएको छ।
आयोगका अनुसार ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सिएमसि इन्जिनियरिङ’ र परामर्शदाता ‘इआरएमसि/ए–नट/स्लेट जेभी’ सँगको मिलेमतोमा यो अनियमितता भएको हो।
आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा २८ लाख अमेरिकी डलर ‘प्रोभिजनल सम’ बाट खर्च नगरी ठेकेदार र परामर्शदातालाई लाभ पुग्ने गरी प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट दोहोरो बजेट खर्च गराइएको भेटिएको छ।
अनुसन्धानमा ‘अपडेटेड/मोडिफाइड प्राइस सेड्युल’ तयार गरी परामर्शदाताका लागि छुट्याइएको २८ लाख अमेरिकी डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सिएमसि’ लाई नै भुक्तानी दिने प्रपञ्च रचिएको तथ्य फेला परेको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, तत्कालीन निर्देशकहरू ध्रुबदास भोछिभोया र बाबुराम पौडेल, तत्कालीन प्रबन्धक चन्दमाला श्रेष्ठ र तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपानेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्तै, तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, तत्कालीन अधिकारीहरू राजाराम चौधरी, हेमज्योति थापा, नरेन्द्रराज सेंजु, प्रमोद नेपाल र सबिन फुयालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङ तथा परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाईं, शोभेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ।
आयोगले तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकहरू संजिव गौतम र राजन पोखरेलसँग ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। अर्का पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेलसँग पनि सोही बराबरको बिगो र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। तत्कालीन निर्देशक ध्रुबदास भोछिभोयाको मृत्यु भइसकेकाले उनकी हकवाला श्रीमती यमुना देवी श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउँदै ६ करोड ७३ लाख ९२ हजार ६४८ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सम्झौताविपरीत परामर्शदातालाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गरेर जालसाजी गरिएको आयोगको ठहर छ। परामर्शदाता ‘इआरएमसि/ए–नट/स्लेट जेभी’ लाई ७ मे २०१८ मा ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७०० रुपैयाँमा सम्झौता गरी हालसम्म ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५६८ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। यसरी नियमविपरीत र बदनियतपूर्ण रूपमा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याएको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
