सर्बोच्च अदालतले २०३१ सालमा बाँध भात्किनुभन्दा अघि कायम रहेको फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर कायम रहने ठहर गरेको छ। फेवाताल सम्बन्धि सर्बोच्च अदालतले गएको असार ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर कायम रहने ठहर भएको हो ।
“२०१८ सालमा फेवातालको बाँध बनेर २०३१ सालमा नभत्किनुभन्दा अघिसम्म जग्गाबारे कुनै विवाद नभएकाले त्यसलाई नै फेवातालको क्षेत्र मान्नुपर्ने” भन्दै आदेशको पूर्ण पाठमा ‘ २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कामय फेवातालको वास्तविक आकार नै त्यसको वास्तविक क्षेत्रफल भएको ठहर गरिएको छ।
फेवा बाँध भत्किनु अघि सम्मको तालको क्षेत्रफ़ल वास्तविक हुने ठहर गरेको सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशमा “२०३२/३३ सालतिर नापी भएर व्यक्तिले बनाएका लालपुर्जालाई वैधानिकता दिन नसकिने”उल्लेख छ।
२०१८ सालमा सरकारले अध्ययनपछि फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर र जलाधार क्षेत्र ११६.५ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो। तर २०७७ साल फागुन १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा फेवातालको क्षेत्रफल आधा घटाएर ५.७ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशले अब फेवातालको क्षेत्रफल पुरानै (१०.३५ वर्ग किमि) कायम भएको छ।
सर्बोच्चले २०३१ सालसम्म कायम भएको क्षेत्र बाहिर भएका जग्गाको सवालमा मात्रै एकीन गरेर मुआब्जा दिन भनेको छ। आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘वि.स. २०१८ साल देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२।३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दु (High flood) को किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू।’
सर्वोच्चले फेवालतालको मापदण्डसँग सम्बन्धमा परेका पाँचवटा रिटको फैसला गर्दै पहिलाेपटक २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश दिएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित फेवातालको क्षेत्रफ़ल ५.७ वर्ग किलोमिटरलाई बदर गरेर २०३१ साल अघिको क्षेत्र्फ़ल १०.३५ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको सर्बोच्च अदालतले अब उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका करिब पांच सय अवैध संचरना भत्काउनुपर्ने भएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामा पानीको उच्चतम बहाव रहेको वर्षायाममा नापेर ६५ मिटर क्षेत्रभित्रको संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन पुनः आदेश दिएको छ। महानगरको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो ।
मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन
सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको पनि व्याख्या गरेको छ। अधिकार संविधानअनुसार संघीय सरकारको भएको व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई मापदण्ड तोक्ने अधिकार नभएको व्याख्यासँगै २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने महानगरपालिकाको निर्णय पनि बदर गरेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नगर क्षेत्रभित्रको भौतिक विकाससँगै नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि सो क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माणलगायतका अन्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा निश्चित शर्त मापदण्ड तोक्ने विशेष व्यवस्था यिनै कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको देखिँदा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६४।०४।२८ मा गरेको निर्णय बमोजिम तोकेका ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रको शर्त मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८।१२।१६ मा निर्णय गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन।’
