कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर नचलाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत अनधिकृत व्यक्तिको सलंग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको पाइएको छ ।
बजेट पेश हुनु अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेरमा एक अवकाशप्राप्त नायव सुब्बा (नासु) को अनधिकृत संलग्नता रहेको पाइएको हो । उनकै सहभागितामा बिजुली गाडी, विलासी मोटरसाइकल र चुरोटमा केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफर भए, जसले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
केही व्यापारिक घरानासँग निकट रहेका पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठ ‘विज्ञ’का रुपमा करका दर मिलाउने कार्यमा सहभागी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
करका दर फाइनल गर्नका लागि १४ जेठको राति सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रुपमा बस्ने प्रचलन छ । तर, यस वर्षको १४ जेठको राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा ती मात्रै अधिकारी थिएनन्, पूर्वनासु श्रेष्ठलाई पनि सहभागी गराइएको थियो ।
‘भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीसमेत प्रवेश नपाउनुपर्ने संवेदनशील पूर्वनासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए ? पूर्वकर्मचारी श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि, कसको प्रतिनिधि बनाएर, कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउने अति गोप्य कक्षमा लगिएको हो ? बुझ्न सकिएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
भन्सार विभागले दरहरु मिलाउने क्रममा नीति तथा महसुल शाखाका निर्देशकलाई प्रयोग गर्ने प्रचलन रही आएको छ । उनले पनि विभागमा बसेर दरहरुमा काम गर्ने हो । आर्थिक विधेयक बनाउने मिटिङमा उनले पनि प्रवेश पाउँदैनन् ।
‘तर, सरोकार नै नभएका पूर्वनासु श्रेष्ठले के आधारमा विधेयक बनाउने क्रममा प्रवेश पाए ? त्यो पनि बुझी नसक्नु छ,’ स्रोतले बतायो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ करका दर चलाउने काममा यसपटक मात्रै सहभागी भएका होइनन् । विगतमा चकलेट र मोटरसाइकलको करका दर मिलाउने कार्यमा पनि उनको सहभागिता रहेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार केही निश्चित घरानाको स्वार्थपूर्तिका लागि यी कर्मचारीलाई प्रयोग गरिएको थियो । खासगरी इलेक्ट्रिक भेहिकलको इन्ट्री लेभलका गाडीहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने तथा १ सय देखि २०० केभीएसम्मका गाडीमा घटाउने खेलमा भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक सेबन्तक पोखरेलसँगै यी दुई असम्बन्धित व्यक्तिहरुको प्रयोग भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
सरकारी संयन्त्रबाटै विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन लागेको अति संवेदनशील सूचना बजेटअघि चुहाएर व्यवसायीहरुलाई लाभ पुर्याएको यसअघि नै खुलिसकेको छ । सूचना चुहाएका कारण बजेट भाषणको मुखमा १ हजार १०० भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी अस्वाभाविक रुपमा नेपाल भित्रिएका थिए । त्यसबाट सरकारले करिब ९० करोड राजस्व गुमाएको छ ।
बजेटले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुललाई १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनलाइनखबरले भन्सार कार्यालयहरुबाट लिएको तथ्यांकअनुसार त्यसअघिका १५ दिनमा त्यही सेगमेन्टकै गाडी धेरै आयात भएका थिए । सो १५ दिनको अवधिमा एमजी ब्राण्डका ५ सय २४ वटा ‘जेडएस–ईभी’ भित्रिएका थिए । ती सबै गाडी गाडी कर बढेकै सेगमेन्टका हुन् । एमजीका गाडी विशाल ग्रुप तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनीले आयात गर्छ ।
इलेक्ट्रिक भेहिकलमै १०० देखि २०० किलोवाट मोटर क्षमताका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पुरानो भन्सार दरमा उल्लेखनीय रुपमा कटौती गरेर पनि निश्चित व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूर्ति गरिएको खुलेको छ । सो सेग्मेन्टका गाडीमा यसअघि ३०–३० प्रतिशतका दरले भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसमा उल्लेखनीय रुपमा घटाएर २०–२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ‘इन्ट्री लेभलका सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएर त्यसभन्दा लक्जरी गाडीमा घटाउने काम थोरै पनि ‘कमन सेन्स’ भएको व्यक्तिले गर्दैन,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘यसमा कुनै घरानालाई फाइदा पुर्याउने र कुनैको व्यापारमा धक्का दिने योजनाअनुसार काम भएको देखिन्छ ।’
अर्कातिर २ सय ५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको सडक निर्माण दस्तुरमा पनि अत्यधिक मात्रामा घटाइएको छ । २ सय ५० सीसीदेखि ४ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा यस्तो दस्तुर ५० हजारबाट घटाएर २० हजारमा झारिएको छ भने ४ सय सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा १ लाखबाट घटाएर मूल्यको १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तो हुँदा १० लाख मूल्यसम्मका मोटरसाइकललाई फाइदा पुग्नेछ । नेपालमा विशेषगरी सुजुकी र रोयल इन्फिल्ड ब्राण्डका मोटर साइकल यी दुई सेग्मेन्टमा छन् । ती मोटरसाइकल विशाल ग्रुप तथा त्रिवेणी ग्रुपले आयात गर्दछन् । यी दुई ग्रुपको पारिवारिक नाता समेत छ ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको र सरकारी करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विधेयक टाइप गर्न लगाएको बताएको छ ।
किन श्रेष्ठलाई नै रोजियो भन्नेबारे मन्त्रालयले बोलेको छैन । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेका पदाधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रुप दिएपछि कम्प्यूटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराएर जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको भन्दै मन्त्रालयले भनेको छ,‘यो स्थापित अभ्यास हो ।’
रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको पुष्टि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
‘निजको कामको अनुभव र दक्षताका कारण निज श्रेष्ठलाई सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइँदै आइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीको रुपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरुमा जस्तै आर्थिक विधयेक २०८०/८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ साभार अनलाइन खबर
