नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीको अस्थायी भवन शिलान्यास कार्यक्रम बुधबार अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ। बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी म्याग्दीले आफ्नो पार्टीको लेनदेनको हिसाब नमिलेको भन्दै जग्गा खाली गर्न नमानेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीको अस्थायी भवन शिलान्यास कार्यक्रम बुधबार अन्तिम समयमा स्थगित भएको हो।
प्राप्त जानकारी अनुसार, बेनी नगरपालिकाले नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीलाई बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ मा रहेको कित्ता नम्बर १४१९ को जग्गा करीब तीन वर्ष अघि भोगचलनको अधिकारसहित अस्थायी घरटहरा बनाउन अनुमति दिएको थियो।
महासंघले बुधवार अस्थायी भवन निर्माण योजनाको शिलान्यास कार्यक्रम तय गरेर अतिथिहरुलाई पत्राचार समेत गरिसकेको थियो। तरपनि उक्त जग्गा कब्जा गरेर बसेको बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जग्गा खाली गर्न नमाने पछि शिलान्यास कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीले जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीले उक्त जग्गा नजिक कोठा भाडामा लिएर कार्यालय संचालन गर्दै आएको छ। महासंघका सचिब सन्तोष गौतमद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नगरपालिकाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १४१९ को जग्गामा तीन बर्ष अघि नै सम्झौता भएपनि उक्त जग्गामा रहेको अस्थायी भवन र खाली जग्गा महासंघले अहिलेसम्म उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । तत्कालिन खाद्य संस्थानको उक्त भवनमा नगरपालिकासंगको सम्झौता अनुसारको पूर्वाधार निर्माण र उपभोग गर्न बिप्लव नेतृत्वको नेकपा म्याग्दीले अवरोध गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ ।
भवन शिलान्यासको कार्यक्रम तय गरेर पत्राचार भैसकेको अवस्थामा नेकपा म्याग्दीले जेठ १ गते उक्त जग्गाको सम्वन्धमा रहेको समस्याका बारेमा सरोकारवालासंग आवश्यक छलफल गर्न भनि महासंघलाई पत्राचार गरेपछि मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर छलफल भएको बताइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलको अध्यक्षतामा नगरप्रमुख सुरत केसी लगायत, प्रहरी, अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, महासंघ र नेकपाका प्रतिनिधिहरुबिच भएको उक्त बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको प्राप्त जानकारीमा उल्लेख छ।
यता नगरप्रमुख केसीले एक महिनाभित्र जग्गा खाली गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई तत्काललाई स्थगित गरिएको महासंघले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।
यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारी अनुसार, सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने भन्दै डेढ दशकअघि तत्कालीन खाद्य संस्थानले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-७ स्थित बेनी बजारको केन्द्रमा रहेको जग्गा प्रदिप सापकोटा, मिनबहादुर कार्की, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद गौतमलाई बिक्री गरेको थियो। तर खाद्य संस्थानको गोदाम घर रहेको किस्ता नं १७९ मा पार्टी कार्यालय र पूर्णकालीन नेताकार्यकर्ताको आश्रयस्थल बनाएको नेकपाले खरिदकर्ता प्रदीप सापकोटासँगको सहमतिको पालना नभएको भन्दै जग्गाधनीलाई हकभोगमा अवरोध पुर्याएको छ। त्यति बेला जग्गा खरीद गर्न सहयोग गरेको भन्दै नेकपाले एक सेयर दिने लिखित सहमति सार्वजनिक गदैं नेकपा म्याग्दीले स्वामित्व नपाएसम्म नछोड्ने अडान लिएको छ।
बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको सोही अडानको कारण नेपाल खाद्य संस्थान म्याग्दीबाट जग्गा किनेका जग्गाधनीले ती जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।
खाद्य संस्थानले खरिदकर्तालाई रजिष्ट्रेसन पास गरी दिए पनि दलीय भागबन्डाको अडानले अहिलेसम्म जग्गाको आफ्नो नाममा पुर्जा हुदाँसमेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। तत्कालीन समयमा संस्थानबाट व्यक्तिको नाममा खरिद गर्न सघाएको नेकपा माओवादीले खरिदकर्तासँगै पार्टीलाई समेत एक भाग दिने सहमति गरेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले करिब एक दशकदेखि खाद्य संस्थान रहेको अधिकांश जग्गा कब्जा गरेको छ।
खाद्य संस्थानबाट हेटौंडाका नरोत्तम दाहालमार्फत बेनी नगरपालिका-२ खवराका प्रदीप सापकोटाले साविकको अर्थुङ्गे गाविस-२ (ख) कित्ता नं १७९ क्षेत्रफलका २-५ ३-३ र ३६४ कित्ताको १–६–१–२ को जग्गा खरीद गरेका थिए। त्यति बेला सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा पास गरेर दिएको भन्दै तात्कालिन समयमा नेकपा माओवादी लगायातका राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गरेका थिए।
राजनीतिक पार्टीहरुको आन्दोलन अन्तिममा भागवण्डामा टुंगिएको थियो। सोहि भागवण्डा बमोजिम नेपाल खाद्य संस्थानबाट किनिएको जग्गालाई पांच भाग बनाएर एक भाग दोस्रो पक्ष अर्थात नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने लिखित सहमति भएको बताइएको छ ।
सहमतिमा खाद्य संस्थानले २०६४ साल बैशाख २९ गते एक करोड २० लाख जम्मा गरी रजिष्टे«सन पास गरिसक्नुपर्ने भएकाले खरिदकर्ताले जग्गाको मुल्यसहित विविध, प्रारम्भिक खर्च र पास खर्च तथा अन्य खर्च गरी एक करोड ७२ लाख २२ हजार कुल खर्च हुने लिखित सहमिति गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादी एकतर्फ र आन्दोलनरत अन्य राजनीतिक दलसहित संघसंस्था अर्कोतर्फ भएकाले आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो। जग्गा खरिदकर्तामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन पार्टी सचिव क्या. मिनबहादुर कार्की समेत संलग्न रहेको देखिएको र अदालतसहित विभिन्न निकायमा हालिएको मुद्दासमेत जग्गाधनी सापकोटाको पक्षमा फैसला भएपछि दलहरू पछि हटेका थिए।
उक्त सहमतिको अगुवाइ आफूहरूले गरेको र स्वामित्व समेत लिने भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सहमतिको आधिकारिकता आफ्नो भएकाले हिस्सा खोजेपछि अहिलेसम्म विवाद कायमै छ।
तत्कालिन समयमा खाद्य संस्थाको जग्गालाई सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्ने अडानसहित आन्दोलनरत जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले समेत अन्तिममा बेनी नगरपालिकाको नाममा १४१९ कित्ता नम्बरको चार आना जग्गाधनी प्रदिप सापकोटाले दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। जग्गाधनी सापकोटाले भने आफ्नोतर्फबाट सहमति अनुसार नै एक हिस्सा नगरपालिकालाई दिएको बताए।
’मेरोतर्फबाट अव केही दिनु छैन,’ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गर्दा पनि मेरो ज्यानकै जोखिम थियो। खरिदमा संलग्न सबैले आफ्नो हिस्सा लिएका छन्,’ सापकोटाले भने। उनले खरिदकर्ता सबैको नाममा जग्गाको पूर्जा रहेको बताए।
‘पुरानो सहमति भन्दै अब पनि हिस्सा खोजेर दिन सक्ने अवस्था छैन,‘जग्गाधनी सबैलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ,यो विषयमा अब कुनै पनि छलफलको औचित्य छैन्’ सापकोटाले भने। सदरमुकाम बेनीबजारको केन्द्रमै रहेको उक्त जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा हुँदा पनि नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय निरीह बनेका छन्।
आन्दोलनका कारण सापकोटाले आफ्नो जग्गामध्येबाट चार आना जग्ग्गा नगरपालिकालाई २०७३ सालमा पास गरेर दिएको जग्गा नगरपालिकाले पत्रकार महासंघलाई भाडामा १० बर्षका लागि दिएपनि नेकपाले त्यहाँ संरचना बनाउन अवरोध गरेको छ।
तत्कालिन समयमा खाद्य संस्थानले बिक्री गरेको जग्गाको बैंकरोडमा रहेको खडेरी बिक्री भइसकेको छ भने गोदाम रहेको क्षेत्रमा समेत सडकतर्फ जग्गाधनीले भाडामा दिएको र भोकचलनसमेत गरेका छन्। गोदाममा आन्दोलनबाट राजनीतिक दलले नगरपालिकाको स्वामित्वमा दिएको पत्रकार महासंघको भवनसहित अन्य जग्गाधनीले भने भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी पार्टी) शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उक्त खाद्य संस्थानको भवन र जमिन प्रयोग गरेर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अहिले सापकोटाको नाममा रहेको जग्गामा रहेको पुरानो भवनमा नेकपाको पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा रहेकाले आफ्नो स्वामित्व नपाएसम्म कुनैपनि गतिविधि गर्न नदिने अडान नेकपा म्याग्दीकी सेक्रेटरी उषाले बताईन्।‘सहमति अनुसार नै पार्टी अगाडी बढ्छ। यो जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउन पार्टीको पनि योगदान छ,’ उनले भनिन्।
२०७६ मंसिर १७ गते बसेको बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठकको भाडामा प्रयोग गर्नेगरी नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा म्याग्दीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। १० वर्षका लागि वार्षिक १० हजार भाडा तिर्ने गरी मिति २०७६ पुस ३ गते सम्झौता भएकोमा अहिले दलको अनुचित लाभका कारण अवरोध भएको पत्रकार महासङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए।
वार्षिक रूपमा भाडा भुक्तानी गर्दै आए पनि नगरपालिकाले जग्गा कब्जामुक्त गराउन नसकेका कारण उपभोग गर्न नपाएको बताए।
दलको लेनदेन देख्दा अचम्म लाग्यो, स्वार्थमा यो जग्गाको प्रयोग गर्न पाइएको छैन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने। उनले जेठ ३ गते पत्रकार महासंघले नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा शिलन्यास गर्ने तयारी गरेपनि नेकपाले प्रतिरोध गर्ने र नगरपालिकाले समेत एक महिनाको समय माग गरेपछि स्थगित भएको बताए।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पार्टीले वर्षौंदेखि व्यक्तिगत र नगरपालिकाको जग्गा कब्जा गर्नु लाजमर्दो विषय भएको बेनीबजारवासीको भनाइ छ। यता नगरप्रमुख सुरत केसीले नगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन पत्रकार महासंघले गर्ने बताउँदै नेकपासँग आवश्यक पहल थालेको र कुराकानी सकारात्मक दिशातर्फ बढेको बताए। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले सार्वजनिक जग्गा कसैले कब्जा गर्न नमिल्ने बताए। समाचार स्रोत नागरिक्न्युज
