सर्वोच्च अदालतले माओवादीका पूर्वलडाकुहरुलाई दुई लाख रुपैंया राहत रकम दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेवारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गैरकानूनी भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई २ लाख रुपैंयाका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि समेत बनाएको थियो।
