नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत आएको छ। बिहीबारदेखि सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको समूहगत छलफलका क्रममा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हो।
उक्त राजनीतिक प्रस्ताबमाथि सात प्रदेश र दुई गैर भौगोलिक गरी नौ समूहले छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा पोलिटब्युरो सदस्यत्रय महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, नीरु पाल लगायतका युवा नेताहरूले संघीयताको विपक्षमा आवाज उठाए समाचार स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले संघीय प्रणाली देशहितमा नभएको भन्दै पार्टीले अब नयाँ दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका बताइएको छ।
दुई समूहका टोली नेताले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याएको एक नेताले बताए। स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
कुनै पनि प्रदेशको आर्थिक मोडेल नभएको र पाँच वर्षमा प्रदेश संरचना महँगो भएकाले खारेजी गर्नुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले ल्याएका थिए। यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेजीको प्रस्ताव पनि आएको छ। ‘न जनताबाट निर्वाचित भयो, न जनताप्रति जवाफदेहिता नै,’ भन्दै आर्थिक बोझमात्रै भएको टिप्पणी नेताहरूले गरेका थिए।
यसैबीच, नेकपा एमालेले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ। स्थानीय तहमा बजेटका लागि सल्लाह, सुझावका लागि प्रशिक्षण दिन लागेको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए।
