नेकपा एमाले ध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबारदेखि शुरु पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ पूर्ण बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिबेदन पेश गरेका छन्। उनले आफ्नो प्रतिबेदनमा “सरकार गठन हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र एमालेले सभामुख र राष्ट्रपति लिने” २०७९ पुस १० गतेको सहमतिलाई राजनीतिक समीकरणलाई ‘नयाँ कोर्स निर्माणको प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘निर्वाचनपछिको तरल अवस्थाका बीचबाट मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, अग्रगमन र समृद्धिको दिशामा लैजानसमेत पहल गर्दै पार्टीले २०७९ पुस १० गते नयाँ राजनीतिक सहकार्यको आधार निर्माण गर्यो,’ अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सात दलको त्यो सहकार्य सकारात्मक थियो र जनचाहना अनुरूपको थियो ।’
ओलीले सो गठबन्धनलाई भत्काएर फेरि पुरानै गठबन्धन स्थापित गर्ने, नेपाललाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्न चाहने, भ्रष्टाचार, साधन स्रोतको दोहन र सत्तामा भागबण्डाको वाक्कलाग्दो खेल अझ तीव्र पार्न, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने एवं मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको क्रिडास्थल बनाउन प्रयासरत विभिन्न शक्तिकेन्द्रको चलखेल बढेर गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘पुस २६ गते नेपाली कांग्रेससमेतको विश्वासको मत प्राप्त गर्न गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बोली फेर्न थाले,’ प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘कहिले राष्ट्रपतिका बारेमा भएको एमालेसँगको पूर्व सहमतिलाई भएकै छैन भनेर झुट बोल्ने र कहिले राष्ट्रिय सहमति भनेकै कांग्रेससँगको सहमति हो भन्ने अर्थ्याउन थाले ।’
आफूहरुले नयाँ राजनीतिक कोर्सलाई जोगाउन हदैसम्म लचिलो भएको जिकिर गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘तर आफै चरम अवसरवादबाट ग्रस्त र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको प्रभावमा परेको माओवादी केन्द्रलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी ओरालो यात्राबाट रोक्न सकिएन ।’
