पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ का वडाध्यक्षको पुनः मत गणना तत्काल नगर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उच्च अदालतले पुनः मत गणना गर्न आदेश दिए पनि उच्चको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न शुक्रबार सर्बोच्चले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले तत्काल पुनः मतगणना गर्न उच्चले दिएको आदेश नमिलेको ठहर गरेको हो।
उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले वैशाख २० गतेलाई पुनःमतगणनाको दिन तोकेको थियो। अदालतकै रोहवरमा मतगणना गर्न भनिएको थियो।
यो वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शिवप्रसाद तिमिल्सिना तीन मतले विजयी भएका थिए। एमालेका उम्मेदवार पुस्कलबहादुर थापाले आफू ९ मतले विजयी भएको जिकिर गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
शिवले १६ सय ४३ र पुस्कलले १६ सय ४० मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले घोषणा गरेको थियो।
वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनको मत परिणाम जेठ १० गते आएको थियो । वैशाख १२ गते शिवलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दिइएको थियो।
रिटमा गत चैत २१ गते फैसला भएको थियो। गत जेठ १० गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना पछि घोषणा गरेको मत परिणाम बदर गर्दै पुनः मतगणना गर्न उच्चले आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतले आदेश दिँदा आधार बनाएको कानुनी व्यवस्थाकै गलत ब्याख्या भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५२ मा मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्तन नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुभन्दा पहिले कुनै उम्मेदवार वा उनको प्रतिनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहो¥याएर गणना गर्न निर्वाचन अधिकृत समक्ष कारणसहित लिखित निवेदन दिन सक्ने र यस्तो निवेदन पर्न आएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो निवेदन तत्काल दर्ता गरी दोहो¥याई मत गणना गर्न सक्ने भनिएको छ।
यहि दफालाई हवाला दिई गरिएको आदेश कानुनी व्यवस्थामा सम्बन्धित नदेखिएको भन्दै कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो।
