सत्तारुढ दलहरुले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम करिब टुंग्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी गरी १० दलले सरकारको प्राथमिकताको काम उल्लेख गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन् ।
जसमा दुइ वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सक्ने, ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने लगायतका विषय उल्लेख छ । मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
संविधानको रक्षा, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन/विकास, गणतन्त्र सुदृढीकरण, संघीयता कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यस्तै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने विषय पनि संयुक्त सरकारका प्राथमिकता र साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
१० दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
