सरकार विस्तार गर्ने बारे छलफल गर्न आयोजित सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुको बैठक बुधबार साँझ बिना निष्कर्ष सकिएको छ। साझेदार दलहरुले राखेका महत्वकाक्षाकाकारण सरकार विस्तार गर्ने बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुको बैठक बुधबार साँझ बिना निष्कर्ष सकिएको हो ।
बैठकमा दलहरुबीच मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै लेखकले आज देशको समसायिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको बताए । ‘सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘मुलतः यसकै विषयमा कुराकानी भएको छ ।’
कुन-कुन पार्टीले कति मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा लेखकले अहिले प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको बाँकी कुरा विस्तारै छलफल गरिने उनले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार अर्को बैठक बस्छ’, उनले भने ।
त्यस्तै, माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय नभएको जानकारी गराएको लेखकले दाबी गरे ।
यसैबीच प्राप्त जानकारी अनुसार, उक्त बैठकमा संघ र प्रदेश सरकारको भागबन्डा प्याकेजमै गर्न छलफल शुरु भएको बताइएको छ । बैठकमा प्याकेजमै सरकारको नेतृत्व र पुनर्गठनको विषय टुंग्याउने छलफल भएको हो ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले प्रदेश सरकारको नेतृत्व र संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्याकेजमै गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको नेतृत्वको टुंगो सँगसँगै होला । बुधबारको छलफल पनि प्रारम्भिक हो, कुनै निश्चित आकार लिइसकेको छैन । तर, दुई/तीन दिनमा सबै टुंग्याउने भन्ने छ,’ बस्नेतले भने ।
गठबन्धनबाट बाहिरिएको एमालेले सात प्रदेशमध्ये कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमबाहेकको अन्य प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा एमाले संलग्न छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयको संख्याभन्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरुले धेरै मन्त्रालयको दाबी गरेपछि मन्त्रालयको भागबन्डा जटिल बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव गरे पनि साना दलले यसमा सहमति जनाएका छैनन् ।
अर्कोतर्फ दलहरु कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा आन्तरिक तयारीमा पनि जुटेका छन् । योगदान र योग्यतालाई मुख्य आधार मान्ने तथा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिएर मन्त्री चयन गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले मापदण्ड बनाएको छ । यसैका आधारमा कांग्रेसमा मन्त्री चयनको आन्तरिक दौडधूप चलेको छ । कांग्रेसले नौ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यसबाहेक सरकार विस्तारमा तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा गृहकार्य गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल बनाएको छ । गृह वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक आफैंले राख्ने गरी सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले गृहकार्य गरिरहेको छ । कांग्रेसले गृह वा अर्थ रोजेर लिए एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन नै प्रभावित भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । माओवादी केन्द्र र जनमतमात्रै अहिले सरकारमा छन् । दाहाल विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा छन् । मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल सुरु भएको बताएका थिए ।
यस्तै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने गरी भागबन्डाको तयारी भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले जानकारी दिए । हाल कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेको हुँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व पाउने सम्भावना छ । माओवादीले वाग्मती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जसपा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यहाँ जसपा र जनमत पार्टीको आलोपालो गर्ने पूर्वसहमति छ । एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ ।
