गण्डकी प्रदेश सरकारले लमजुङ जिल्ला अस्पताल र मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा केन्द्र (एचडीसिएस) बिच भएको सम्झौता खारेज गरिदिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको गत साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लमजुङ जिल्ला अस्पताल र मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा केन्द्र (एचडीसिएस) बिच भएको सम्झौता खारेज गरिदिएको हो ।
उक्त सम्झौता खारेजी भएसंगे लमजुङ जिल्ला अस्पताल संचालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए। अबका दिनहरुमा लमजुङ जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने छ भने अस्पतालमा भएका भौतिक संरचना एवं उपकरण प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको आधारभुत आवश्यकताको क्षेत्रमा सरकार आफैले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, अस्पतालले दिँदै आएको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको, अस्पतालको सेवा सुविधा महंगो भएको जनगुनासो, अस्पतालको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको जस्ता विषयमा टिप्पणी गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालय र मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाबीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनका विषयमा २७ कार्तिक ०७७ मा सम्झौता भएको थियो । हाल उक्त सम्झौता भंग भएको पत्रमा उल्लेख छ । पछिल्लो पटक भएको सम्झौता अनुसार २०८१ सालसम्मका लागि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडिसिएसले लिएको थियो ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा १५ शैयामा रहेको जिल्ला अस्पताल ०५८ सालमा एचडिसिएसले व्यवस्थापन जिम्मा लिई सामुदायिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गरको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको सो अस्पताल थप पाँच वर्षका लागि पुन सोही संस्थाले सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।
