फेवातालको मापदण्ड घटाइएको बारे गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभामा पनि बिरोध भएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रहेकी पियारी थापाले बिहीबारको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा फेवातालको मापदण्ड घटाइएकोमा बिरोध गरेकी हुन्।
गण्डकी प्रदेश सभामा बिहिबारको बैठकमा आफ्नो कुरा राख्दै सांसद थापाले फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयले अतिक्रमणकारीलाई पुरस्कृत गरेको बताएकी थिइन् । उनले भनिन्,‘फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झार्ने महानगरको निर्णय गलत छ । यसले अतिक्रमणकारीलाई पुरस्कृत गरेको” बताइन्। उनले तालहरुको मापदण्ड सके बढाउने नभएपनि तोकिएको भन्दा नघटाउनु पर्ने भएपनि त्यसो नगरेर महानगरले गलत गरेको टिप्पणी गरिन् ।
बैठकमा उठेका सवालहरुको जवाफ दिदै गण्डकी प्रदेश सरकारका जलश्रोत, खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्री हरिशरण आचार्यले तालको अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर तालको मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरको भएकाले घटाएपनि, बढाएपनि त्यसमा प्रदेश सरकारले केहि गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कास्कीमा सिंचाई र ताल क्षेत्रमा अतिक्रमण धेरै छन्,उनले भने,‘यहाँ सरकारी निकायदेखि व्यक्तिसम्मले अतिक्रमण गरेका छन् । ती अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा संरचना बनाउन हामी दिदैनौं । महानगरसँग मिलेर अतिक्रमण रोक्छौं ।’ उनले अतिक्रमणको अवस्था अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति र त्यसलाई सहजीकरण गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुको छुट्टै समिति बनाएको उनले जानकारी दिए । तर अतिक्रमण भएका ठाउँमा संरचना बनाइसकेको भए त्यसलाई भने प्रदेश सरकारले हटाउन नसक्ने बताए । ‘किनकी तालहरुको मापदण्ड तोक्नेदेखि त्यहाँ पहिले बनाइएका संरचना भत्काउने काम महानगरको हो । प्रदेशले त तोकिएका मापदण्ड क्षेत्रको संरक्षण गर्ने मात्र हो’–उनले भने ।
पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालसहित कास्कीका नौ वटा तालहरुको मापदण्ड घटाएको थियो । महानगरले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गरेको छ भने बेगनास र रुपातालको मापदण्ड एक सय मिटरबाट घटाएर ५५ मिटर तथा अन्य साना तालहरु दीपाङ, गुँदे, मैदी, खाष्टे, न्यूरेनी र कमलपोखरीको पनि मापदण्ड घटाएर २० मिटर कायम गरेको छ ।
