नेपालमा ठुला लगानीका ठेक्कामा प्रधानमन्त्री देखि वडाध्यक्षसम्मलाई कमिशनको चक्कर देखिन्छ।
प्रक्रिया पूरा गराएर विकासका कार्य सम्पन्न गर्ने विषयभन्दा ठेक्का लगाउँदा आउने लाखांै, करोडौं कमिसन उनीहरूको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ।
तर, सरकारी निकायले लगाउने ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष निगरानी राख्न थालेपछि सेटिङमा दिइएका अर्बांैका ठेक्का रद्द हुन थालेका छन् । यस्तै, कमिसनको चक्करका लगाइएका ८ अर्ब ३० करोडका तीनवटा ठेक्का कारबाही पर्ने डरले अन्तिम अवस्थामा आएर रद्द गरिएको हो ।
पछिल्लोपटक लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि आह्वान गरिएको सात अर्ब रुपैयाँको ठेक्का, डोल्पामा प्रस्ताव गरिएको एक सय छ मेघावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय तथा आवास निर्माणका लागि गरिएको ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का र काठमाडौंको जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ७० करोडकै अर्को ठेक्का पनि एकाएक रद्द गरिएको हो ।
यी तीनवटै ठेक्का प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष निगरानी गर्दै आइरहेको थियो । कमिसन र सेटिङका आधारमा आपूmनिकटलाई ठेक्का गरिएको भन्दै ती ठेक्काविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।
ठेक्का आह्वान गर्दा सीमित र आपूmनिकट ठेकेदारले मात्रै ठेक्का पाउनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । सीमित ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएर आह्वान गरिएका ती तीनवटा ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेपछि रद्द गरिएको हो ।
उल्लेखित तीनवटै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुनेगरी स्पेसिफिकेसन निर्धारण गरिएको आरोपसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित अन्य निकायमा निर्माण व्यवसायीले उजुरी दिएका थिए । अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि ठेक्कामा त्रुटि भएको राय पठाएपछि बाध्य भएर ठेक्का आह्वान गरेको निकायले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिनका लागि ठेक्का रद्द गरेका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ।
