सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाविरूद्धको महाअभियोग अड्किएको छ।
राणाविरूद्ध ९८ जना सांसदले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको थियो। सम्भवत: भोलिको बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने थियो।
छलफलपछि राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। सरकारले महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल अघि नै अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अब महाअभियोगको प्रक्रिया लम्बिएको छ।
सम्भवत: सरकारले अब अर्को अधिवेशन स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बजेट ल्याउनुअघि मात्र बोलाउने सम्भावना छ। यस्तोमा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया कम्तीमा २ महिना पर धकेलिएको छ।
प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगको विषयवस्तु महाअभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म उक्त समितिले अनुसन्धानको काम अघि बढाउन सक्दैन।
समितिले आफूलाई प्रस्ताव पारित भएको बढीमा ३ महिनामा अनुसन्धान सिध्याउनुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा महाअभियोगको प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रधानन्यायाधीश विरूद्धको महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सत्ता गठबन्धनसँग अहिले दुई तिहाइ मत छैन। त्यसैले सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग दर्ता गराउँदा नै समय लम्ब्याउने नियत राखेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तर यो प्रस्ताव पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग आवश्यक सांसदको संख्या छैन।
संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या आवश्यक हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग पारित गर्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक हुन्छ। यस्तोमा सत्तारूढ गठबन्धनले पारित गर्न संख्या नपुग्ने महाअभियोग प्रस्तावको विषय प्रतिनिधिसभाबाट चाँडै टुंग्याउने सम्भावना अत्यन्त कम छ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाअभियोग पारित गर्न साथ नदिएकै अवस्थामा खुरूखुरू प्रक्रिया अघि बढाइए उनलाई फेरि सर्वोच्चमा फर्किने वातावरण बन्नेछ। गठबन्धनले भरसक महाअभियोग प्रक्रिया लम्ब्याएर राणालाई सर्वोच्च अदालत फर्किनबाट रोक्न प्रयास गर्ने निश्चितप्राय: छ।
