दोश्रो संबिधानसभाको चुनाब गराउन २०६९ चैत्र १ गते तात्कालिन प्रधान न्यायाधिश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्का मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पूर्वसचिव समेत रहेका श्रेष्ठले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीमाथि चार करोड ४५ लाख २७ हजार छसय ६६ रुपैयाँ बिगो दावी गरेको छ ।
२०२६ साल चैत १८ गते शिक्षक पदबाट सेवामा प्रवेश गरेका पुर्व मन्त्री श्रेष्ठ २०३६ कार्तिक २६ गते शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका थिए । उनले विभिन्न मितिमा पदोन्नति हुँदै सचिव पदमा बढुवा भई २०६४ साल माघ ८ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए भने तात्कालिन अन्तरिम मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित मन्त्री परिषद्मा श्रेष्ठ २०६९ कात्तिक ६ गतेदेखि २०७० साल माघ २९ गतेसम्म पर्यटन, शान्ति तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत भएका थिए ।
श्रेष्ठ सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी सो अवधिको आयव्ययको विश्लेषण गर्दा कुल आय आर्जन छ करोड ९० लाख १६ हजार छ सय २७ देखिएको आयोगको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । जसमध्ये उनको खर्च (व्यय) ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार दुइसय ९४ देखिन्छ । खर्च कटाएर बाँकी रहेको चार करोड ४५ लाख २७ हजार छसय ६६ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नआएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
तात्कालिन मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सार्वजनिक सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफनो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको दाबी छ ।
