लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको सांसद पद खारेज भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेकी रायमाझीलाई पार्टीले गरेको कारबाही फुकुवाको जानकारी अदालतलाई नदिएकाकारण सांसद पद खारेज भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएपछि उनको सांसद पद खारेज भएको अदालत स्रोतले जनाएको छ । पत्र बुझाउने म्याद फागुन ४ गतेसम्मका लागि तोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका मुद्दा महाशाखाका सह-रजिस्ट्रारको प्रतिवेदनका आधारमा रायमाझीले म्याद गुजारेको भन्दै मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने आदेश भएको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
२०७८ साल वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनलाई उनी निर्वाचित भएको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको पत्रका आधारमा प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रायमाझीसँगै ४ सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए । उनीहरू सन्तोष पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र विजयबहादुर यादव हुन् ।
कानुनविपरीत सभामुखले पदमुक्त गरेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने संकेत देखापरेसँगै रायमाझीले धार परिवर्तन गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएकी थिइन् । यसपछि पार्टीले उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरेको थियो । पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेको कागजात अदालतमा पेश नगरेपछि उनको पद गुमेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
रायमाझैसँगै रिट निवेदन दिएका विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेको निवेदन भने प्रक्रियामै रहेको छ ।
