पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित बतास समूहले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा बतास समूहलाई अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले बतास समूहलाई पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गर्नमा अवरोध नगर्नू भन्दै अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। तर, सोमबारको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
पशुपति धर्मशालाभित्र पाँच तारे होटेल नै बनाइएको भन्दै सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशाला सञ्चालन गरेको भेटिएपछि पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिदिएका थिए । त्यसपछि बतास समूह आफूले धर्मशालाले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
