राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता बारे छलफल गर्न आगामी फागुन १२ गते प्रतिनिधी सभाको बैठक बस्दैछ। सोही बैठकबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ।
नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार, बैठक बस्दाको दिन उपस्थ्ति कुल सांसदको आधा सांसदले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिए भने सम्झौता पारित हुने अवस्था छ। त्यसो त त्यस सम्झौतालाई ध्वनि मतले पारित गराउने कि मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याउने भन्ने बारेमा सभामुखले निर्णय गर्न सक्ने संबैधानिक प्राबधान छ।
सरकारले ल्याएको सम्झौता अनुमोदनका क्रममा ध्वनि मत वा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई कुनै तरिकाले विभाजन गरी मत संकलन गर्न सकिन्छ । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमसीसी ध्वनि मतले नभई मत विभाजनबाट निर्णय लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कम्तीमा २८ जना सांसदले सभामुखसमक्ष मत विभाजनको माग गर्न सक्छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यासमा सन्धि वा सम्झौता संसदीय समितिमा पनि पठाउन सकिने वा संसद्मै छलफल गरेर पारित गर्न सकिने दुवै व्यवस्था छ ।
छलफल भइसकेपछि सभामुखले एमसीसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । एमसीसीलाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्नका लागि सरकारले पत्र पठाएको थियो । त्यो भनेको ध्वनि मतबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । ध्वनि मतमा जाँदा सत्तापक्षसँग बहुमत हुन्छ भन्ने बुझाइ संसदीय व्यवस्थामा रहन्छ । ध्वनि मतको निर्णयप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए भने हस्ताक्षर नै संकलन गरेर मत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा अनुमोदन भएपछि सम्झौता राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । अस्वीकार भएमा त्यसको जानकारी सरकारलाई लेखेर पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधिसभाकै प्रक्रिया दोहोरिन्छ ।
त्यसो त सरसर्ती हेर्दा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। अहिलेको अवस्थामा संसदमा सबैभन्दा ठुलो भनिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसंग ११० सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका ६३ मध्ये ६१ जना मत दिन योग्य छन्। दुई जना निलम्बित छन्। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका ४८, एकीकृत समाजवादीका १३, जनता समाजवादीका १८, लोकतान्तिक समजवादीका १६ जना सांसद छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद १-१ समेत छन्।
अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाएल्को न्संसाद अवरोधका बीच सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसदलाई अगाडी बधाउछन कि बधाउदैनन , त्यो प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ। त्यसमा पनि सभामुख्बिरुद्ध संघर्ष गरिरहेको एमालेले एम्सिसिबारेको निर्णायक मतदानमा भाग लिन्छ कि लिदैन त्यो सबैको जिज्ञासाको बिषय बनिरहेको छ।
नेकपा एमालेले एम्सिसिको निर्णायक मतदानमा भाग लिएन भने बाँकी रहेका दलहरु मतदान प्रक्रियामा सहभागी भए भने एमसीसी सम्झौता बहुमतले पारित हुन् सक्ने सम्भावना छ। अहिले सरसर्ती हेन्र्दा एमाले बाहेकका एकसय ६५ सांसद मध्ये नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मिलेर एमसीसी संसदबाट पारित गराउने सम्भावना देखिएको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४८, एकीकृत समाजवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र सांसद समेत जोड्दा पनि नेपाली कांग्रेसको कुल सांसद जति पनि नपुग्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी समेतले नेपालि कांग्रेसलाई साथ् दिए भने पूर्ण बहुमतका साथ् एमसीसी सम्झौता पारित हुने अवस्था देखिएको छ।
