मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) बिबादका कारण सत्तारुढ नेकपा एमालेसंग छुट्टिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) भित्र फेरी त्यही सम्झौताका बारेमा बिबाद भएको जस्तो देखिएको छ।
एमसीसी सम्झौता बारे निर्न्याया लिन शनिबार काठमाण्डौको बानेश्वरमा बसेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटि बैठक लगत्तै पार्टीको नाममा दुई वटा बिज्ञप्ति जारी भए संगै सो पार्टीमा एमसीसी सम्झौता बारे बिबाद भएको जस्तो देखिएको हो।
बैठक सकिए लगत्तै पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले छुट्टा छुट्टै दुई बिज्ञप्ति जारी गरेर संसदको अवरोध हटेर राजनीतिक सहमति भए टेबल हुन दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख गरेका थिए । जबकि उनले नै जारी गरेको पहिलो बिज्ञप्तिमा मसिसी संसदमा टेबल गर्न दिने/नदिने विषयमा उल्लेख छैन।
पार्टीका प्रबक्ता खतिवडाका दुई वटा बिज्ञप्ति पछि पार्टीका महासचिव वेदुराम भुसालले तेश्रो विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसी प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न दिने निर्णय भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसअघि खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नसकिने पूर्ववत् पार्टी निर्णयलाई कायम राखिएको उल्लेख थियो। एमसिसीका विषयमा खुला बहस नगरिकन अगाडि बढाउन निर्णय गरिएको उल्लेख थियो। एमसिसी र समसामयिक विषयमा निर्णय गर्न सचिवालयलाई अधिकार दिइएको खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।
‘संसदको अवरोध हटेर राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएमा सार्वभौम संसदमा टेबल गर्न सकिने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको छ, तर संशोधन नभएको एमसिसी कम्प्याक्ट टेबल हुने कुरा औचित्यपूर्ण नहुने र एकीकृत समाजवादी जबरजस्ती गरेर टेबल गर्ने पक्षमा छैन,’ खतिवडाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
खतिवडाले जारी गरेको पहिलो र दोस्रो विज्ञप्तिका आधारमा सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका थिए। तर, लगत्तै महासचिव भुसालले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने तर संसदमा सघन छलफल गर्न भने तयार हुने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
‘वर्तमान परिस्थितिका सम्बन्धमा अध्यक्ष कमरेडले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने एमसिसीका सम्बन्धमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसिसी कम्प्याक्ट अध्ययन समूहले तयार पारेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो,’ भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात् बैठकमा स्थायी कमिटीका २५ जना सदस्यहरूले दुबै विषयमा आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।’
बैठक सकिएपछि एमसिसी विषयमा समाजवादीका नेताबाट फरक-फरक अभिव्यक्ति आए। खतिवडाले एमसिसी यथाअवस्थामा टेबल नहुने निर्णय भएको बताए। भुसालले यथाअवस्थामा टेबल हुन दिने र संसदबाट राय परामर्शपछि निकास दिन सकिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे।
स्थायी कमिटी सदस्य तथा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले मिडियाहरूमा भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आधारित भएर प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
नेता झलनाथ खनालले त एमसिसी प्रतिनिधिसभामा टेबल हुने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए, जबकि बैठकमा उनैले एमसिसी प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुनाएका थिए।
एमसिसीमा एकीकृत समाजवादीभित्र दुई धार देखिएका छन्। खनाल र खतिवडाले एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन्।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र महासचिव वेदुराम भुसालले एमसिसीको विरोध गरेका छैनन्। भुसाल नेपालनिकट नेता हुन्।
शनिबारको बैठकमा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट बोल्ने मन्त्रीहरूले एमसिसी टेबल हुन दिनुपर्ने र पास नै गर्नुपर्छ भन्दै बोलेका थिए। नेपाल एमसिसी टेबल हुन दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
एमसिसीमा सत्तारूढ प्रमुख दलभित्र मतभेद छ। कांग्रेस यथाअवस्थामै संसदमा एमसिसी टेबल गर्नुपर्ने पक्षमा छ। माओवादी केन्द्र एमसिसी टेबल हुन नदिने पक्षमा छ।
