नेपाली जनतामाझ आलोचना र बिरोधको बिषय बनेको एमसीसी अब नेपालको मात्रै विषय रहेन । आजदेखि एमसीसीको विषयलाई लिएर विश्वका शक्तिशाली दुई राष्ट्र अमेरिका र चीनको सिधासिधा टकराव सतहमा आएको छ ।
नेपालको सडक, सदन र सरकारमा समेत चौतर्फी बिरोध भैरहेको एमसीसीका नाममा अमेरिकाले हिंसा वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार नस्वीकार्ने बताएको छ भने चीनले नेपालमा अमेरिकाले ‘बलजफ्ती कूटनीति’को नीति अपनाएको टिप्पणी गरेको छ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याडी बेरीले शुक्रबार दूतावासको आधिकारिक अकाउन्टबाट एक ट्वीट गर्दै एमसीसीको विषयलाई लिएर खुला बहसको समर्थक रहे पनि अमेरिकाले हिंसा वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार नस्वीकार्ने बताएका छन् । उनले अघि भनेका छन्, ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं, एमसीसीको बिषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो।’
‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ,’ ट्वीट सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’
यता अमेरिकाले नेपालमा ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै चीनले विरोध गरेको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन नभए चिनियाँ हस्तक्षेपका कारण आफ्नो अनुदान सहयोग नलिएको बुझ्ने अमेरिकी चेतावनीलाई चीनले ‘बलजफ्ती कूटनीति’ भनेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले आफूहरू ‘बलजफ्ती कूटनीति’को विपक्षमा रहेको बताएका छन् ।
अमेरिकाले एमसीसीमार्फत त्यसरी धम्की दिएमा चीन चुप नलाग्ने र त्यसको कडा प्रतिरोध गर्ने पनि उनले बताएका छन् । ‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा ‘धम्की कुटनीति’ सुरू गरेको छ। यसको चीनले प्रतिरोध गर्नेछ,’ उनले भने ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ,’ प्रवक्ता वेनबिङले भनेका छन्, ‘तर, यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त विना हुनुपर्छ ।’
‘नेपालको असल छिमेकी र विकास साझेदारका रुपमा चीनले नेपाली जनतालाई आफ्नो विकासपथ छनोट गर्न सहयोग जारी राख्छ र आफ्नो देशको हित अनुकूल निर्णय लिने र जनताको इच्छा प्रदर्शित हुनुलाई समर्थन छौं ।’
अमेरिकाले आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि २८ फेब्रुअरी अर्थात् १६ फागुनसम्म समय दिएको छ । तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि २७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसी फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुदान सहयोग स्थगित गराएको बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए ।
