कोभिड खोप छानबिन समितिले निःशुुल्क कोभिड खोपमा पैसा लिएको पाइएको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
पैसा लिई खोप लगाएको गुनासो समेत पाइएको भन्दै छानबिन समितिले खोप अभियान सञ्चालनका क्रममा लापरबाही गर्ने निकायबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयहरुले खोपको प्राप्ति र निकासको अनिवार्य अभिलेख राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
तीन तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव भएको भन्दै समितिले संघीय प्रणालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महामारीको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी तीव्र र व्यवस्थित रुपमा रुपमा खोप अभियान संञ्चालन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
२४ लाख खोपको हराएकोमा प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि गत माघ १६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। कोभिड १९ विरुद्धको खोप मौज्दात र उपभोगको अभिलेख राख्न गठन गरिएको छानबिन समितिले प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको हो।
समिति संयोजकमा संयोजकमा डा. गुणराज लोहनी, प्रमुख विशेषज्ञ सदस्य यशोदा अर्याल, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक सदस्य अनिल थापा, उपसचिव (तथ्यांक) सदस्य डा. अभियान गौतम, उप–स्वास्थ्य प्रशासक सदस्यसचिव डा. गुण निधि शर्मा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक रहेका थिए ।
ल्याएको भन्दा बढी खोप भेटियो
स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल स्वयंले २४ लाख बढी खोपको तथ्यांक नभेटिएको बताएपछि खोप हराएको चर्चा सुरु भएको थियो । विपक्षी दल नेकपा एमालेले यसलाई मुद्दाकै रुपमा उठाएपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
सोमबार मन्त्री विरोध खतिवडालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा खोप नहराएको दाबी मात्र गरिएको छैन, नेपालमा आएको भन्दा बढी खोप देखिएको दाबी गरेको छ ।
०७८ माघ २१ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार खरीद र अनुदान गरी चार करोड ५७ लाख आठ हजार छसय ४० मात्रा खोप नेपालमा आएको छ । यसमध्ये तीन करोड ३८ लाख २६ हजार तीनसय ३० खोप लगाइएको छ भने एक करोड २३ लाख ३७ हजार छसय ६५ मौज्दात छ । अर्थात नेपालमा आएको भन्दा चार लाख ५५ हजार तीनसय ३५ मात्रा खोप बढी देखियो । विभिन्न स्थानमा गरिएको स्थलगत अवलोकन र सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्दा १० मात्राको भायलबाट ११ जनालाई लगाएको कारण खोप बढी देखिएको हुनसक्ने समितिको अनुमान छ । भेरोसेल वा कोभिशिल्ड खोपको भाइलमा तोकिएभन्दा एकाध मात्रा बढी आएको समेत पाइएको उनीहरुको दाबी छ ।
म्याद गुज्रिएर खेर गयो खोप
सो छानबिन समितिले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानका क्रममा सरकारी पक्षबाट गम्भीर लापरबाही भएको भेटिएको प्रतिबेदन दिएको छ ।
कमजोर व्यवस्थापनका कारण ५६ हजारभन्दा बढी खोप म्याद गुज्रिएर खेर गएको समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२१ माघसम्म जिल्ला तथा पालिकाबाट आएको तथ्यांकलाई हेर्दा म्याद ग्रुजी वा अन्य कुनै कारणवश क्षति भई ५६ हजार ९०८ प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।’
प्रतिवेदनका अनुसार कोभिशिल्ड र एस्ट्राजेनेकाको १९ हजार ४९, भेरोसेल तथा सिनोफार्मको ७ हजार २३, जोनसन एण्ड जोनसनको ५ हजार १९५, मोडर्ना २५ हजार ५६२, फाइजर बायोएनटेकको ६९ मात्रा खोप प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको छ । यसमध्ये मोडर्ना तथा फाइजर खोप खरीद गरिएको हो भने अरु अनुदानमा आएको हो । ‘सरकारी पैसा हालेर किनेको खोपलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठूलो लापरबाही हो,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप मौज्दातको विवरण चार सय ९६ पालिकाको मात्रै समावेश भएको छ । बाँकी ६० पालिकाको अझै तथ्यांक आइपुगेको छैन । यसले यो यो संख्या बढ्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप मौज्दातको विवरण केन्द्र, ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र चारसय ९६ पालिकाबाट प्राप्त भएको छ । उक्त विवरण हेर्दा केही जिल्ला र पालिकामा अस्वभाविक रुपमा बढी देखिन्छ । प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप मौज्दात समेत खोप भण्डारणमा रहेको खोप मौज्दातमा समावेश गरिएको छ ।’
