सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते नै गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघि निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गते स्थानीय चुनावका लागि मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।
तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनसम्वन्धी कानूनमा खासै परिमार्जन गर्न नपर्ने आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएको थियो ।
राजनीतिक दलबीच संविधान र कानूनका विषयमा स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा फरक बुझाइ र विश्लेषण भएका कारण निर्वाचनको मिति घोषणालाई चासोका साथ हेरिँदै आएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने छ । साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन ।
४ जेठमा चुनाव गर्दा केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो । स्रोतका अनुसार सोमबार सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग नयाँ मितिबारे परामर्श गरेको थियो ।
यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारी अनुसार, आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाब गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारसंग १२ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, सातसय ५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख छ ।
यो बजेट अघिल्लो पटकको चुनाव (२०७४ साल) को तुलनामा चार अर्ब बढी हो । यसअघि आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोगको भनाइ छ । यो बजेट एकै चरणमा चुनाव भएको अवस्थामा हुने अनुमानित खर्च हो । त्यसो हुन नसके यो बजेट अझ बढ्न सक्ने समेत आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा हुन्छ । यस्तो खर्चमा २०७४ पछि ३० प्रतिशतसम्म बढेका कारण अनिवार्य खर्च पनि बढ्ने आयोगको भनाइ छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएको छ । सोही अनुपातमा मतदाता स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्रीमा समेत बजेट बढ्ने अनुमान आयोगको छ ।
आयोगले अनुमान गरेपनि सुरक्षा निकायबाट आवश्यक खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । म्यादी प्रहरी भर्नादेखि सुरक्षा प्रबन्धमा छुट्टै खर्च लाग्छ । यो रकमले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई अतिरिक्त रकमको चाप पर्नेछ ।
अघिल्लो निर्वाचनपछि हरेक स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको व्यवस्था भएका कारण यस पटक सुरक्षा प्रबन्धमा जनशक्ति खटाउन समेत केही सहज हुने अनुमान आयोगले गरेको छ ।
