एमसीसी बारे छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न भनी बालुवाटारमा बसेको भनिएको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ।
समाचार सोतका अनुसार, बैठकको शुरुमा नै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न सहयोग मागेका थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी पारित गर्न सहयोगको अपेक्षा गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो छुट्टै प्रस्ताब अघि सारेका बताइएको छ। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद सुचारु गर्न सहयोग गर्न र एमसीसी सम्झौतालाई आगामी चुनाब पछि मात्र निर्णय गर्न प्रस्ताब गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
आफु प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गराउने प्रयास गरेको भनिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव सुनेपछि आज आफ्नो पार्टीको धारणा अघि सारेनन।
ओलीले पहिले गठबन्धनका दलहरु बीच पहिला सहमति भएर आधिकारिक धारणा औनेपर्नेमा जोड दिएका थिए। सत्तारुढ गठबन्धनको आधिकारिक धारणा आएपछि मात्र प्रमुख प्रति [अक्षी दल एमालेको स्पस्ट धारणा आउने उनले प्रधानमन्त्री देउबालाई जानकारी गराएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
बैठकमा सभामुखको भूमिकाका कारण प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन असमर्थ भएको एमालेले बताएको थियो । आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नसक्ने पनि एमालेले स्पष्ट गरेको छ ।
‘हामी फेरि पनि सत्ता पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरोस् । १४ जना गैरसांसदलाई प्रतिनिधिसभामा नराख्न हामीले बैठकमा भनेका छौँ’, बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संवाददाताहरुलाई भने, ‘सांसदहरु बाट मात्रै प्रतिनिधि चल्न सक्छ । दलले कारबाही गरेको कुरालाई सभामुखले मान्नुपर्छ हैन भने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले राखेका छौँ ।’
प्रतिपक्षीको माग र चासोको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसहितले छलफलबाट समाधानको पहल थाल्नु भने सकारात्मक भएको एमालेले जनाएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले‘एमसीसीका सन्दर्भमा उहाँ (प्रचण्ड)ले प्रतिपक्षले सदन सुचारु गर्न सहयोग गरोस् वा संयुक्त रुपमा प्रतिपक्ष समेत भएर चुनाव पछाडि मात्र अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउँ भनेर आग्रह गर्नु भएको” जानकारी दिए ।
आइतबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एमसीसीबारे सत्तापक्षले स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजानिक नगरेसम्म एमाले नहतारिने बताए ।
‘सरकारले स्पष्ट पारिसकेपछि हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ उपस्थित हुन्छौँ’, उनले भने, ‘सत्तापक्ष नै अनिर्णित भएर बस्ने कुरा राम्रो होइन’, उनको भनाइ छ, ‘सत्तापक्षले स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरेसम्म एमाले हतारिँदैन ।’
यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारी अनुसार, सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेका लागि चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा आजको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमा नै गर्न प्रधानमंत्री देउबालाई अनुरोध गरेका थिए। ओलीको अनुरोधपछि प्रम देउबाले मन्त्री परिषदको आगामी बैठकले यस बारे निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए। म्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ । चुनावको सन्दर्भमा यसअघि नै गठबन्धनमा पनि सहमति भइसकेको छ ।
