नेपाल सरकारका प्रबक्ता एबम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले गठबन्धन दलसँग गरेको सहमतिअनुसार छिट्टै निर्वाचन मिति तोक्ने बताएको बतायै छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको पाँच दिन हुँदा पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन ।
जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक पनि नपर्ने निर्वाचन आयोगले स्पस्ट पारिसकेको छ। तर सरकार स्थानीय तहको चुनाब मिति घोषणा गर्न सकिरहेको छैन। दोस्रोपटक प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन हुने हो भने अब १०३ दिनमात्रै बाँकी छ । स्थानीय निर्वाचन सार्न कसरत गरेको सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेको हो ।
सरकारसँगै छलफल गरेर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन गर्न जेठ ४ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । हरेक बिहीबार र सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने गरे पनि यो साता बिहीबार बैठक भएन । आयोगले सातसय ५३ तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत राय पनि पठाइसकेको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने लक्ष्यसहित बुधबार सुरक्षा र बन्दोबस्ती सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सुरक्षा र समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्वाचन खर्च, सुरक्षा व्यवस्थापन सहजताका लागि एकै चरणमा गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
एकै चरणमा गर्दा व्यवस्थापन सजिलो हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, प्रचारप्रसार खर्च कम हुने, अनुगमन र पर्यवेक्षण सहज हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँको निर्वाचन प्रभावित नहुने आयोगको दाबी छ । दुई वा सोभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहको पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका मतपेटिका दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षित राख्न जोखिम हुने आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने हुँदा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी जगेडा राख्न नसकिने, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको थप सुविधाका कारण खर्चमा वृद्धि हुने जानकारी आयोगले सरकारलाई गराइसकेको छ ।
‘पहिलो चरणको निर्वाचन सकिनासाथ मतगणना गर्ने विकल्पमा जाँदा यसले दोस्रो चरणको परिणामलाई प्रभावित पार्ने हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ,’ आयोगले सरकारलाई दिएको परामर्शमा भनिएको छ ।
