चीनले प्रस्तावित काठमाडौं-केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन (डिपीआर) सक्न थप साढे तीन वाढ़ मागेको छ।
केही साताअघि सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठसंग चीनको नेशनल रेल्वे एडि्मनिस्ट्रेसनले रेलमार्गको अध्ययन सक्न थप साढे ३ वर्षको समय लाग्ने भन्दै त्यसैअनुसार समझदारी गर्न आग्रह गरेको हो ।
वार्ताका क्रममा चिनियाँ प्रतिनिधिले अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले साढे तीन वर्ष लाग्ने जिकिर गर्दै त्यसैअनुसार समझदारी गर्न आग्रह गरेका थिए।
नेपालले चीनको प्रस्तावअनुसार नै समयावधिका सहमति जनाएर ‘माइन्युट’ गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले ६ महिनापछि फेरि रेलमार्ग आयोजनाको अध्ययनबारे समीक्षा गर्न अर्को बैठक गने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै गत कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।
केरुङ-काठमाडौं, काठमाडौं-पोखरा र पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।
