सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । तर, स्थानीय तहको म्याद सकिने मिति’ बारे भने गठबन्धन आबद्ध दल विभाजित बनेका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ पाँच दलको बैठकले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै निर्वाचनका लागि अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । तर, कहिले र कुन मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धनमा अझै सहमति जुटेको छैन ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको स्प्रिटअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा गठबन्धन बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएकाले कुन निर्वाचनदेखि स्थानीय तहको पदावधि सकिने भन्ने विषयलाई थप निचोडमा पुर्याएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारी अनुसार, सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे संविधान तथा कानुन विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मिति तोक्ने निर्णय भएको छ ।
शुक्रबार बेलुकी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा कानुन विज्ञहरुसँग छलफल गरेर निर्वाचन मिति तोक्ने निर्णय भएको हो ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । तर, तर निर्वाचन ऐनअनुसार भने कार्यकाल सकिन दुईमहिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । यी दुईमध्ये एकलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानुनी विद्हरुसँग छलफल गरिने गठबन्धनले निर्णय गरेको छ । कानुनी विद्हरुसँग छलफल गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति पनि भएको छ ।
