प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष तीन नेताबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका हुन् । उनीहरूबीच चुनाव र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
यसअघि आज अपरान्ह ४ बजे बोलाइएको सत्ता गठबन्धन बैठक तयारी नपुगेर स्थगित भएको थियो । अब गठबन्धनको बैठक भोलि अपरान्ह ४ बजे बालुवाटार बोलाइएको छ ।
यसैबीच प्राप्त जानकारी अनुसार, स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने विषयमा दलहरुवीच मतभेद देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको बैशाख १४ र २२ वैशाख गते दुई चरणमा चुनाबको मिति प्रस्ताव गरेपनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव घोषणा गर्न सकेको छैन ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय चुनावका लागि तयार छैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने र स्थानीय तहको चुनावलाई कात्तिक, मंसिरमा सार्न सकिने प्रस्ताव नै अघि सारेका छन् ।
उनीहरुको तर्क छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दुई महिना अगाडि भनिए पनि संविधानको धारा २२५ मा नै गाउँसभा र नगरसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको छ । ऐनभन्दा संविधान मुख्य हो । संविधानअनुसार ऐन बनाउनुपर्छ ।’
अर्थात् स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्दा हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु (प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु) को पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
साथै धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल पनि निर्वाचित भएको मितिले वर्षको हुने व्यवस्था छ । साथै त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ भनिएको छ ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरु भने यो तर्कमा सहमत छैनन् । संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल संविधान लेखनका क्रममा स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना नै नगरिएको बताउँछन् ।
