निर्वाचन आयोगको दलको विधानमा धमाधम कैंची लगाउन शुरु गरेको छ। आयोगले राजनीतिक दलको विधानमा साम्यवाद, र वर्ग संघर्ष लेख्न रोक लगाएको छ।
आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पत्र पठाएर तीन वटा शब्द संविधानसम्मत नभएको भन्दै हटाउन भनेको छ । आयोगले साम्यवाद, वर्ग संघर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द संविधानसँग मेल नखाने भन्दै झिकेर माओवादीको विधान प्रमाणिकरण गरिदिएको हो।आयोगले ती शब्द झिक्न पत्राचारसमेत गरेको छ।
आयोगले शब्द झिक्न भने पनि माओवादीले भने उक्त शब्द झिक्ने अस्वीकार गरेको थियो। माओवादीले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नै ‘साम्यवाद स्थापनाका लागि हुने’ तर्क आयोगसँग गरेको थियो। माओवादीका नेताहरूले आयोग पुगेर शब्दहरू झिक्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। माओवादी नेताहरुले आयोगलाई शब्द झिक्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। तर आयोगले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने जवाफ माओवादीलाई दिएको थियो। तर आयोगले संविधानको प्रस्तावनामा ‘नेपाल समाजवाद उन्मुख’ हुने भनिएकाले त्यहाँसम्म मात्र दलको विधान स्वीकार्ने जवाफ दिएको थियो। त्यस्तै आयोगले माओवादीको विधानबाट वर्ग संघर्ष भन्ने शब्दसमेत झिकिदिएको छ।
आयोगले पत्र पठाएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन। प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आयोगको पत्र प्राप्त भएको र त्यसको जवाफ दिने बताएका छन्। तर नेकपा एमालेले भने आयोगको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको विवरण बुझाउन पुस ९ गते निर्वाचन आयोग पुगेका एमालेका नेताहरूले आयोगको निर्णयलाई निरंकुश भनेका हुन्।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग आयोग गएका पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले दलहरूले आफ्नो लक्ष्य विधानमा उल्लेख गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएको बताए।
‘पछिल्लो पटक दिनेशकुमार थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएपछि पनि आयोगले दुई वटा राजनीतिक दलको विधानमा कैंची चलाइसकेको छ। आयोगले बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीलाई विधान परिमार्जन गराएको हो।
जनमत पार्टीले विधानमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वराज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर आयोगमा दर्ता गर्न विधान दिएको थियो। थपलियाले बाबुराम भट्टराईको पार्टीको विधानबाट पनि बहुराष्ट्रिय राज्य शब्द हटाइएको बताए।
