गत वर्षकै करोडौं बक्यौता बाँकी, सरकारले उखुको मूल्य नतोके पछि घाटा सहेर उखु बेच्दै किसान

गत वर्षकै करोडौं बक्यौता बाँकी, सरकारले उखुको मूल्य नतोके पछि घाटा सहेर उखु बेच्दै किसान


  • जन संचार
  • सोमबार, १२ पुष २०७८
  • 3.6K
    Shares

उखु कटान गर्ने सिजन सकिएको पनि एक महिना बितिसक्यो।  तर सरकारले अहिलेसम्म उखुको मुल्य निर्धारण गरिदिएको छैन।  जसका कारण नवलपरासीका उखु उत्पादक किसानहरू आफनो ऋण तिर्न र घरबार मिलाउन बाध्य भई गत वर्ष सरकारले तोकेको भन्दा झन्डै डेड सय रुपियाँ कमी मुल्यमा उखु बिक्री गरिरहेका छन्।

गत वर्ष सरकारले प्रति क्विन्टल उखुको न्युनतम मुल्य पांच सय ४४ रुपियाँ तोकिदिएको थियो।  यस वर्ष सरकारले उखुको न्युनतम मुल्य नतोकी दिएकाकारण उखु क्रसिङ्ग कम्पनी र ची उद्योगहरुलाई चार सय रुपैया प्रति क्विन्टलमा उखु बेचिरहेका छन् । किसानहरू उखु क्रसिङका लागि चिनी मिल तथा भेली क्रसर उद्योगमा लगि रहेका छन् । तर मुल्य निर्धारण नभएकै कारण क्रसर संचालकहरु किसानको बाध्यताको फाईदा उठाउँदै सस्तोमा प्रति क्विन्टल चार सय रुपैंयामा उखु खरिद गरिरहेको उखु उत्पादक कृषक संघका जिल्ला अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।

उखु क्रसिङ सिजन शुरु भइसक्दा पनि सरकारले उखुको मुल्य नतोक्दा किसानहरू घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै उखु उत्पादक कृषक संघका नवलपरासी जिल्ला अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव उखुको समर्थन मुल्य निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्छन् । अध्यक्ष यादव यसवर्ष सरकारले उखुको लागत र चिनीको बजारलाई आधार बनाई उखुको मूल्यप्रति क्विन्टल छसय २५ रुपैया तोक्नुपर्ने बताउछन ।

गतवर्ष सरकारले पांच सय ४४ रुपैया प्रति क्विन्टल मुल्य निर्धारण गरेको थियो । विगतका बर्षदेखि यसरी मुल्याङ्कन नगरिकन मुल्य निर्धारण गर्दा किसानहरू ठूलो नोक्सान व्यहोर्दै आएकाले यसवर्ष तत्कालै उचित मुल्य निर्धारण गर्न उनले आग्रह गरे । किसानहरू क्विन्टलै पिच्छे दुई सय २५ रुपैया घाटा खादा यस सिजनमा हालसम्म क्रसिङ भएको एक लाख क्विन्टल उखुमा दुई करोड २५ लाख रुपैया किसानले घाटा खानु परिरहेको अध्यक्ष यादवले दुखेसो पाखे । उनले, अझै सरकारले तत्काल उखुको समर्थन मुल्य तोकेन भने यो घाटा रकम थप बढदै जाने चिन्ता व्यक्त गरे ।

जिल्लामा कुल साढे सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हँुदै आएको छ । उखु खेतीमा र्हास स आएकाले यसवर्ष जिल्लामा १० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । जिल्लामा बागमती खाडसारी चिनी मिल, इन्दिरा सुगर ईण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी चिनी मिल गरि ३ ठुला चिनी उद्योगहरु छन् भने सय बढी भेली क्रसर उद्योगहरु छन् ।

विगत ३ बर्षदेखि बागमती चिनी मिल बाहेक इन्दिरा चिनी मिल र लुम्बिनी चिनी मिल विभिन्न कारण देखाउँदै संचालनमा आएका छैनन् । यस वर्षपनि लुम्बिनी चिनी मिल र इन्दिरा चिनी मिल संचालनमा आउने सम्भावना कम देखिएकाले किसानहरू उखु कहाँ बेच्न भनि चिन्तामा छन् । त्यस्तै विभिन्न बहाना गर्दै भुक्तानीमा आलटाल गर्दै आएका लुम्बिनी चिनी मिल र इन्दिरा चिनी मिलबाट गरि किसानहरुले विगत चार वर्षदेखिको एक करोड ६० लाख रुपैया भुक्तानी पाएका छैनन् । पुरानो बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएपछि किसानहरुलाई घर व्यवहार मिलाउन र खेतीबारी गर्न निकै समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।

विगत चार वर्षदेखिको इन्दिरा चिनी मिलको एक करोड ३० लाख र लुम्बिनी चिनी मिलको ३० लाख रुपैया किसानहरुले अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । यता सम्बन्धित निकायले पनि पहल गर्न छोडेको किसानहरुको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया