आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफ्नो स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारीले प्रदेश सरकारको सवास्थ्य नीति सार्वजनिक गरिन्।

पत्रकार सम्मेलनमा मंत्री अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार, नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा हरेक स्वास्थ्य सस्थामा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक सस्था एक चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी नीति बनाइएको छ।

प्रदेशको नयाँ स्वास्थ्य नीतिले नेपालको राजनितिक परिबर्तनका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन,मधेश तथा थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका शहिद तथा बेपत्ता, घाईते अपाङ्गता भएका ब्याक्ति तथा परिवारको लागि प्रदेश मातहतका अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था गरेको छ।

संविधानले नै जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिस्चितता गरि सकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्बयन गर्ने प्रतिबद्धता स्वास्थ्य नीतिमार्फत व्यक्त गरेको छ।

प्रदेश सरकारको नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा प्रदेश मातहतका जनताको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने र स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम लागु गरि स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ।

त्यस अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले ब्याक्तिको आयआर्जनका लागि पनि जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसारण लाई जोडेर लैजाने महत्वपुर्ण बिषय नितिमा राखिएको बताउदै प्रदेशभित्र पाईने बिभिन्न जडिबुटीहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहनकोे नीति लिइएको बताइन। .

मन्त्री अधिकारीका अनुसार  प्रदेशलाई चाहिने स्वास्थ्यकर्मी तथा विशिष्ट दक्ष जनशक्तिका लागि छात्रबृत्तिको ब्यबस्था मिलाईने कुरा नीतिमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश पर्यटकहरुको प्रमुख गन्तव्यस्थल भएको अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकिय चिकित्सा केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्दे पर्यटकमैत्रि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, किशोरीका लागि आईरन लगायतका आबस्यक तत्वको उपलब्धता लगायतका बिषय पनि नितीमै राखिएको छ । त्यसैगरि सरकार द्धारा एक पालिकाः एक ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

प्रदेश स्वास्थ्य निति २०७८का मुलभुत बिशेषता

भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक परिवेशका साथै विद्यमान स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या, चूनौती र अवसरलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, उपभोग र गुणस्तरियता कायम राख्नका लागि प्रदेश सरकारले देहाय बमोजिमका नीतिहरु अवलम्बन गरेको छ ।
१, निस्शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाईने छ ।
२, प्रजनन स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोरावस्थाको स्वास्थ्यमा सुधार गरी खोप र पोषण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउदै लगिनेछ ।
३, विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत ९मुटु, मृगौला, कलेजो, क्यान्सर र मानसिक रोग ० स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवामा सवैको पहुँच वृद्धि गर्दै लगिनेछ ।
४, मुख, नाक, कान, घाँटी र आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा एकीकृत गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
५,सिप मिश्रित, विशेषज्ञ र विशिस्टीकृत सहितको दक्ष जनशक्तिबाट सेवा दिईनेछ ।
६, स्वास्थ्य संस्थामा औषधी, औषधीरचिकित्साजन्य सामग्री तथा भ्याक्सीनको अटुट रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
७, एक चिकित्सकरस्वास्थ्यकर्मी, एक संस्था नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
८, आयुर्बेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई प्रवर्दन गरिनेछ ।
९, गैरसरकारी, निजी, सामुदायिक, सहकारी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ ।
१०, स्वास्थ्य प्रणालीमा सुशासन कायम गरिनेछ ।
११। स्वास्थ्य योजनालाई तथ्य परक बनाईने छ र योजना बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई जोड दिएनेछ ।
१२। पूर्ण डिजिटल अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
१३,स्वास्थ्य सेवामा लगानी वृद्धि गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको व्यक्तिगत खर्च क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।
१४, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृधीकरण गर्दै गुणस्तरीय बनाउदै लगिनेछ ।
१५, मेडिकल पर्यटनको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१६। विपद तथा महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण गर्ने तथा रोकथाम गरिनेछ ।
१७, मानसिक रोग, नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्राथमिकता दिईनेछ ।
१८। बढ्दो शहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाईसराई जस्ता विषयहरुको समयानुकुल व्यवस्थापन गर्दै यस बाट हुने जनस्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या समाधान गरिनेछ ।