नेपालमा चौतर्फी बिरोध रहेको र जनताको झन्डै दुई-तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार गुमेको तथा यसै कारण तात्कालिन दुई-तिहाईइ मत प्राप्त डबल नेकपा पार्टी विभाजन हुनुमा कारक मानिएको अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एमसीसी) अन्तत: संसदमा निर्णयार्थ पेश हुने देखिएको छ।
अमेरिकी सहायकमन्त्री लूसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीबारे संसदले छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । प्रम देउबासनग्को भेटमा सहायकमन्त्री लूले पनि सार्वभौम संसदले गर्ने निर्णयलाई सहजै स्वीकार गर्ने बताएका छन् । एमसीसी संसदले अनुमोदन गरेन भने पनि नेपाल सरकार र कांग्रेससँग अमेरिकाको सम्बन्धमा ठूलो असर नपर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
आगामी मंसिर २८ (डिसेम्बर १४) भित्र एमसीसी सम्झौता संसदले पारित गरि सक्नुपर्ने अन्यथा त्यस सहयोगलाई अन्यत्र लैजाने धम्की अमेरिकी सहायकमन्त्री लूले नेपालका नेताहरुलाई दिएर अमेरिका फर्किएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको महाधिबेशन यही मंसीर २४ गते सकिने र त्यस लगत्तै संसद आव्हान गरेर एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको समाचारस्रोतको दाबी छ।
राजनीतिक उथलपुथलको संकेत
संसद्को सामान्य बहुमतले पारित भएमा एमसीसी सम्झौता नेपालमा कार्यान्बयन हुने देखिन्छ। तर संसदमा प्रवेश पाए संगै एमसीसी सम्झौताकाकारण नेपालमा ठुलै राजनीतिक उथलपुथलको हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। यही एमसीसी सम्झौताले पार्टीमा उग्र रुप लिदा तात्कालीन झन्डै दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार गिरेको थियो। तात्कालिन अवस्थामा यही कारण सारकार गिरेको त थियो नै, अहिले आएर त्यो कम्युनिष्ट पार्टी फुटेर तीन चिरा परेको छ।
जुन कारण तात्कालिन सत्तारुढ डबल नेकपा फुट्यो, त्यही एमसीसी बिरोधी केही नेताहरु अहिले विभाजित तीन् चिरामा नै रहेका छन्। विभाजित तीन चिरामध्ये एउटा चिरा हो, नेकपा (एमाले) . त्यही नेकपा एमालेमा तात्कालिन अवसथामा एमसिसिको चर्को बिरोध गर्ने नेताहरु भिम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेस भट्टराइ, रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल क्रियाशील छन्। त्यसो त आफु प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन लागि परेका हालका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बदलिदो परिस्थिति र पार्टीभित्रै रहेका एमसीसी सम्झौता बिरोधी नेताहरुको कसरी सामना गर्छन। त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
यदि नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिने निर्णय गर्यो भने बिगतमा एमसिसिको बिरोध गर्ने नेताहरुको एमालेमा बिजोग अवस्था हुने देखिन्छ। जसकाकारण आसन्न महाधिबेशन उनीहरुको लागि घनघस्याको उकालो हुनेछ। नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्यो भने उनीहरुले कि त पार्टीभित्र आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने गरी मौन बस्नु पर्ने हुन्छ कि उनीहरुले फेरी ओलीसंग बिद्रोह गरेर अर्कै पार्टी खोल्ने वा अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नुको बिकल्प हुने छैन।
यही एमसीसी सम्झौताकाकारण सबैभन्दा ठुलो समस्या वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई पर्ने देखिएको छ। वर्तमान पांच दलीय गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट पार्टी गर्नु पर्ने देखिएको छ भने बाँकी घटक एमसिसिको बिरोधमा छन्। आगामी चुनाब्सम्मा यही गठबन्धन कायम रहने गठबन्धनका नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु दिइरहदा एमसीसी सम्झौताले संसदमा प्रवेश पाएमा यो गठबन्धन भत्किने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको ओली समूह (जो एमसिसिको पक्षमा देखिन्छ) मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाइ वा नयाँ गठबन्धन बन्ने शर्तमा संसदबाट एमसीसी पारित हुने देखिएको छ।
एमसीसी पारित बिषयमा एक मत रहेको नेपाली कांग्रेससंग ६४ सांसद रहेका छन्। मौजुदा संसदमा एकसय ३६ सांसदले एम्सिसिको पक्षमा मतदान गरे भने त्यो संसदबाट पारित हुने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेका ७२ सांसदले नेपाली कांग्रेसको पक्षमा उभिएर एमसिसिको पक्षमा सहज रुपमा एमसीसी पास हुने देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा एमालेभित्र एमसीसी बिरोधी नेताहरुको औचित्य हुने छैन।
त्यसो त सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को निर्णायक घटक नेकपा माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म एम्सिसिको बिपक्षमा देखिएको छ। सतही रुपमा माओवादी केन्द्र एमसीसीको बिरोधमा रहेको देखिए पनि माओवादी केब्द्र अध्यक्ष ओउश्पकमल दाहालले एमसीसी बारे अमेरिकालाई के पत्र लेखेका थिए। अहिलेसम्म स्पस्ट हुन् सकेको छैन। संसदबाट सहजिया एमसीसी पास हुने अवस्था हँदा हुँदै दाहालले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने भनेर दिएको सहमति रहस्यमय रहेको छ। त्यसको रहस्य संसदमा एमसीसीबारे मतदान हुने बेलासम्म स्पस्ट हुने नै छ।
संसदमा एमसीसी मतदानका लागि टेबुल हुँदासम्म माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्थिति जे देखाए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत भने एम्सिसिको बिरोधमा उभिईरहेका छन्।
संसदमा एमसीसी पक्षधरहरुको बहुमत देखिए पनि नाग्फारिक समाज, मानव अधिकारवादी, पेशागतकर्मी र सर्वसाधारण जनता एमसिसिको बिपक्षमा छन्। तसर्थ संसदबाट पारित हुनु अगावै फेरी जनउभार नउठ्ने हो भने नेपालको संसदबाट राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता पारित हुनेछ र नेपाली जनताका दुखका दिन शुरु हुनेछन।
