बिचार/विश्लेषण

कम्‍युनिस्ट-कांग्रेसलाई प्रश्‍न : कसको सर्वोच्चता ?- डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा

नेपाली कांग्रेस (नेका) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई फरकखाले राजनीतिक सिद्धान्तका वकालत गर्ने दलहरू देखिए पनि विगत १५ वर्षयताको नेपालको शासकीय शैलीमा तिनीहरूको खासै भिन्नता छुट्ट्याउन गाह्रो छ। तिनीहरू एउटै मोहोरका दुईवटा पाटाजस्तै हुन् र हरेक पाँच वर्षमा जसले जेजति मोहोर थुपार्न सक्छ, शासकीय डाडुपन्यु पनि तिनकै हातमा पुग्ने..

राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताबिरुद्ध प्रतिरोध संघर्ष अनिवार्य : बिप्लव

नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी योजना एमसीसीबारे तातो बहस छ । सिङ्गै देश एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । सारा स्वाभिमानी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, बुद्धिजीवी, कम्युनिस्टहरू एमसीसीका विरुद्ध उभिएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस, केपी वली समूह, कमल थापालगायत केही दलाल, कमिसनखोरहरू एमसीसीका पक्षमा देखिएका छन् । एमसीसी के हो, यसको..

हेर्नुस सभामुख महरालाई जेल पठाउने एमसीसी सम्झौताको पूर्ण पाठ

पुर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदबाट एमसीसी सहजै पास हुन नदिने भएपछी अमेरिका लगाएत नेपालमै एमसीसी पास गराउन प्रयत्नशील राष्ट्रको बागडोर सम्हालेका केही व्यक्तिको जालझेलमा महरा कारावास पुर्‍याइए । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारद्वारा गठिन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विच भएको ७७ पृष्ठ लामो सम्झौता पढ्दा थाहा भयो पुर्वसभामुख..

कालापानीको बहस र नेपाल–भारत सम्बन्ध :धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’

ज्युँदा प्रमाणहरूबाटै दुनियाँलाई थाहा छ– कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो । सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धमा भारत पराजित हुँदै पछि हटेको समयदेखि भारतले नेपालको कालापानीमा आफ्नो सैन्य ब्यारेक राख्दै आएको हो । त्यस समयदेखि भारतले आफ्नो सेना हटाएको छैन । भारतले कालापानीबाट सेना हटाउनुपर्छ र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान..

सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका आपत्तिजनक ब्यबस्थाहरु

इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्तिमा कडिकडाउ पार्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, मानव अधिकारवादी, पत्रकार, नागरिक सम्जका अगुवा , संचारकर्मी, पत्रकारहरुले चर्को बिरोध गरिरहेका छन्। सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका आपत्तिजनक ब्यबस्थाहरु विधेयकमा कसैले विद्युतीय प्रणालीका माध्यमबाट कुनै अश्लील..

यस्तो थियो प्रथम पटक प्रकाशित कम्युनिष्ट घोषणापत्र

सन् १८४८ फेब्रुअरी १२ तारिखका दिन वैज्ञानिक साम्यवादका प्रवर्तक कार्ल माक्र्स र फेडरिक एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट घोषणापत्र लण्डनबाट जारी भएको थियो । यो विश्वविख्यात कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशनसँगै विश्वसर्वहारा वर्गको मुक्तिको सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्यो । माक्र्स–एंगेल्सद्वारा विश्वविख्यात कम्युनिस्ट..

एमसीसी सम्झौता : संविधान संसोधन र सैन्य घेराबन्दीको रणनीति – भरत दाहाल

१२ बुँदे साम्राज्यवादी डिजाईन अब प्रत्यक्ष मुठभेडको तयारीमा गयो MCC का नाममा संविधान संसोधन र सैन्य घेराबन्दीको रणनीति 'सिआईए'-'रअ' का पिल्लाहरु मर्न वा मार्नका लागि तयार भए हुन्छ १. MCC को रणनीति पारित भयो भने नेपालको संविधानले काम गर्न सक्ने छैन। उक्त संझौता प्रस्तावले त्यससंग बाझिएका नेपालका कानूनहरु रद्द हुने प्रावधान राखेको छ। MCC..

नचाहिए एमसीसी सहायता नलिन अमेरिकाको सुझाव, अनावश्यक बहस नगर्न चेतावनी

अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव दिएको छ। एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि अमेरिकाले यस्तो सुझाव दिएको हो। अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्नसमेत चेतावनी दिएको छ। नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक..

राष्ट्रिय हित विपरीतको एमसीसी सम्झौता : बिष्णु प्रसाद शर्मा

नेपाललाई बिधिवत रुपमै बिसर्जन गर्ने रणनीतिमा दलहरु लागी परेका छन । नेपाल बिश्व मान चित्रमा सुन्दर देश हो । धेरै अघि देखि यो देश प्रति धेरैको आखाँ परिरहेको थियो । शाहवंशीय राजाहरुले जोगाउँदै आएका थिए । तर दलीय ब्यवस्थाले भने पक्कै पनि बिदेशिहरुलाई जिम्मा लगाउने भए । यो नै चिन्ता लाग्दो कुरा हो । एमसीसी अनुमोदन , बिमानस्थल जर्मनको..

रास्ट्रपतिदेखि सत्तारुढ नेकपा स्थायी कमिटि बैठकसम्म एमसीसी सम्झौता कनेक्शन : ओम हमाल

सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बारे चर्को बिरोध भैरहेका बेला त्यस सम्झौताको बिरोध गर्ने र सत्तारुढ नेकपामा बौद्धिक व्यक्तित्व मानिने नेताहरुलाई रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो निवासमा बोलाएर छलफल गरेकी..

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना