पत्रपत्रिका

पुर्व प्रम डा. भट्टराइ र गच्छेदारद्वारा नेपाल ट्रस्टको एकसय ७३ रोपनी जग्गा मोहीको नाममा दर्ता !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको एकसय ७३ रोपनी जग्गाना विभिन्न व्यक्तिलाई  नाममा मोही कायम गरेर व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको फेला परेको छ। नेपाल ट्रस्द्वारा गठित एक अध्ययन समितिको प्रतिबेदनमा भट्टराई र गच्छदारले ट्रस्टको नाममा रहेका..

ईयू र बेलायतको दबाबमा मदिरा सम्बन्धि कडा नीति मन्त्री परिषदबाट अस्वीकृत

मादक पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न तयार पारिएको कार्यनीति बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयू) को दबाबमा रोकिएको खुलासा भएको छ । एक वर्षअगाडि मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको कार्यनीति नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिस र युरोपेली युनियनको ठाडो दबाबमा रोकिएको हो । त्यस कार्यनीतिमा मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धि कडा नीति..

माघे संक्रान्ति मेला लाग्ने ढुंगेसाँघुको सरकारी जग्गा रहस्यमय ढंगबाट व्यक्तिको नाममा वेचविखन

सरकारी जग्गा हिनामिनाको घटना अहिले पोखरामा पनि देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ स्थित ढुंगेसाँघुमा रहेको सरकारी (पर्ति) जग्गा रहस्यमय ढंगबाट व्यक्तिको नाममा वेचविखन गरिएको पुष्टि हुन आएको छ । सो जग्गामा हरेक वर्ष माघे संक्रान्ति मेला लाग्ने गर्छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ मा रहेको ओम सदाशिव सिद्देश्वर हरिहर मन्दिरले..

तुइन विस्थापनको सरकारी प्रचार : महाकाली र कर्णाली नदी तर्न जनतालाई ट्युब वा तुइनकै भर

सरकारले तुइन विस्थापित गर्दै झोलुंगे पुलको योजना अघि सारेको दुई वर्ष भइसक्यो । तर सुदुरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका जनता अझै पनि ठुला ठुला नदी तर्न जोखिमपूर्ण मानिएका ट्युब वा तुइनकै भर पर्नु परेको छ। कर्णाली नदी तर्न हुम्लाको खार्नुनाथ गाउँपालिका बोच्चेगैडाका गाउँलेले तुइनकै भर गर्नुपर्छ । त्यो पनि निःशुल्क होइन , प्रतिव्यक्ति १००..

निर्मला पन्त प्रकरणमा एआईजीको प्रतिवेदन खारेज : दिलीप नै दोषी

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा दिलीपसिंह बिष्टलाई निर्दोस ठहर्याएको एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज गरेको छ। डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अघिल्लो प्रतिवेदन खारेज गरेको खबर आजको..

न्याय माग्न पुगेकी युवतीलाई प्रचण्डनिवासबाट घिसारेर चोकमा लगि कुटपिट

काठमाडौं । बालुवाटार र शीतल निवासबाट केही पार नलागेपछि ‘न्याय चाहियो’ भन्दै खुमलटार पुगेकी युुवतीलाई ‘घिसारेर चोकमा पुर्‍याइयो र पिटपाट’ गरेर लखेटियो । उनले रुदै व्यथा सुनाइन्, ‘मेरो लागि लडिदिने कोही भएनन् ।’ घटना अस्ति सोमबार बिहानको हो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन रार्ईबाट उनी सञ्चारमन्त्री भएकै बेला कार्यकक्षमै यौन..

तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमतिपत्र बनाइदिन अमेरिकी दूतावासको दबाब

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एक चीन नीति लिएको नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाइदिन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ । दूतावासले परराष्ट्र हुँदै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर र गृहका अधिकारीलाई पटक–पटक भेटेरै ६ जना शरणार्थीलाई अमेरिका लैजानका लागि कागजात बनाइदिन..

उखु किसान फेरी ठगिए : निर्धारित समयमा पुरा भुक्तानी पाएनन, सरकारले पनि अनुदान बाँडेन

किसानको बक्यौता रकम तिर्न सरकारले चिनी उद्योगीहरूलाई दिएको म्याद मंगलबार सकिएको छ । सरकारले दिएको ७ माघको म्यादभित्र जम्मा १४ प्रतिशत बक्यौता भुक्तान  गरेका छन् भने उद्यमीबाट पैसा उठाइदिने सहमति गरेको सरकार आफैंले दिनुपर्ने अनुदानसमेत वितरण गरेन । तर, किसानले अझै एक अर्ब पाएका छैनन् । त्यति मात्रै होइन, अनुदानबापत सरकारबाट..

नियम विपरीत, राजतन्त्र फेरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कालिदासजी महाराजलाई बिमानस्थलको भिभिआईपी कक्ष

राज्यका उच्च पदस्थ र विशिष्ट व्यक्तिहरुले मात्र प्रयोग गर्न पाउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्ष (भीआईपी) कक्ष राजतन्त्र फेरी ल्याउन सक्रिय रहेका आफूलाई गुरु बताउने कालिदास महाराजलाई प्रयोग गर्न दिइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न क–कसले पाउँछन् भनेर स्पष्टमा व्यवस्था छ ।..

एनजिओमा अपारदर्शी र अनुत्तरदायी क्रियाकलाप : सम्झौताभन्दा एक खर्ब बढी रकम प्राप्त, कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी साढे ६ अर्ब खर्च

महालेखा परीक्षक कार्यालयले नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)ले कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी साढे ६ अर्ब खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘पछिल्लो समय स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरूले आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन नसकेको’ उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७४/७५ सम्म तीन वर्षको अवधिमा समाज कल्याण..

Exchange Rate

Nepali Patro