खोजी/अनुसन्धान

सरकारकैकारण ९१ करोड सरकारी अनुदान कोलेनिकाको खातामा थन्कियो, बिचौलिया सक्रिय

आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)को खातामा ६ महिनादेखि थन्किएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेका कारण कतिपय जिल्लाका किसानले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको..

निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने ४० मध्ये २५ पाइलटले सामूहिक राजीनामा दिए

नेपाल वायुसेवा निगमको ६० वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक दुई दर्जनभन्दा बढी पाइलटले सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । व्यवस्थापनका कारण निगम धराशयी भएको तथा विदेशी र नेपाली पाइलटबीच सेवा–सुविधामा चरम विभेद गरिएको भन्दै उनीहरूले राजीनामा बुझाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने निगमका चार जहाजका ४० पाइलटमध्ये बिहीबार २५ जनाले सामूहिक..

पैसाले प्रभावित पारेको राजनितीकाकारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको टिआईको निष्कर्ष

नेपालमा झन्डै दुई तिहाई सहितको कम्युनिष्ट सरकार भए पनि पैसाले प्रभावित पारेको राजनितीकाकारण भ्रष्टाचारलाई मलजल भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बिस्वभर हुने भ्रस्ताचार्संग सम्बन्धित बिषयमा अध्ययन गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले गत वर्ष नेपालमा गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले जारी..

पोशाक लगाउन अटेरी गर्छन, पोखरा महानगरका नगरप्रहरी

कमल पौडेल अथक / वार्षिक एक जोर खैरो पोशाकको सुबिधा पाउने पोखरा महानगरका अधिकांश नगरप्रहरीले पोशाक लगाएको पाइँदैन । उनीहरुले सो पोशाक लगाउन हिच्किच्याउने गरेका छन् । पोशाक विना नै यस्ता नगरप्रहरीले लुटपाट शैलीमा फूटपाथे व्यापारीका डोका तान्ने काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो औपचारिक पहिचान विना नै फूटपाथमा घुमेर विना पोशाकका नगरप्रहरीले..

एनजिओमा अपारदर्शी र अनुत्तरदायी क्रियाकलाप : सम्झौताभन्दा एक खर्ब बढी रकम प्राप्त, कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी साढे ६ अर्ब खर्च

महालेखा परीक्षक कार्यालयले नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)ले कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी साढे ६ अर्ब खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘पछिल्लो समय स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरूले आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन नसकेको’ उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७४/७५ सम्म तीन वर्षको अवधिमा समाज कल्याण..

यी हुन् किसानको नाममा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको एक अर्ब अनुदान पाउने पहुँचवाला दश निजी कम्पनी

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १०–१० करोड अनुदान पाउनेमा किसान होइन, नेता र पहुँचवाला व्यापारी । शतप्रतिशत स्वामित्व व्यक्तिको हुने शीतभण्डारमा ७० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान, दुई करोडसम्म पेस्की लगेका कतिले जगसमेत खनेका छैनन् । तत्कालिन एमालेको तर्फबाट नुवाकोटबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद बद्री मैनालीले पहुँचका..

गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अर्यालको खातामा एक अर्ब रुपियाँ, खाता जति सबै रोक्का

विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम उठाएका गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएको छ। अर्यालको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएपछि उनको सम्पत्ति छानबिन शुरु गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी तरिकाबाट एक अर्ब बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार उनले..

हेर्नुस सभामुख महरालाई जेल पठाउने एमसीसी सम्झौताको पूर्ण पाठ

पुर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदबाट एमसीसी सहजै पास हुन नदिने भएपछी अमेरिका लगाएत नेपालमै एमसीसी पास गराउन प्रयत्नशील राष्ट्रको बागडोर सम्हालेका केही व्यक्तिको जालझेलमा महरा कारावास पुर्‍याइए । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारद्वारा गठिन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विच भएको ७७ पृष्ठ लामो सम्झौता पढ्दा थाहा भयो पुर्वसभामुख..

विद्यालय हाताभित्र शिक्षक र नेताहरुको खुल्लमखुल्ला मासु र रक्सीको भोज (हेर्नुस भिडियोमा )

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-३ स्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय नवराजपुरको हाताभित्र शिक्षक नेताहरुले खुलमखुला मासु र रक्सीको भोज गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। शिक्षकले आयोजना गरेको भनिएको सो भोजको भिडियोमा मदिराले शिक्षकहरु लठ्ठिएर भोजपुरी गीतमा नाचगान गरिरहेका देखिन्छ। शिक्षकहरु मदिरामा लठ्ठिएर अश्लिल गीतमा नाचेको र तास..

नेपालमा आईएञ्जिओमार्फत आतंकवादी लगानी भएको सरकारी प्रतिबेदन, एकिन नभई आईएञ्जिओलाई लगानी गर्न नदिन सुझाव

नेपालमा क्रियाशील केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र त्यसमार्फत परिचालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा आतंकवादी तथा विखण्डनकारी संगठनबाट लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै लगानीको पारदर्शिता एकिन नभई आईएनजीओलाई ‘कार्य स्वीकृति’ नदिन सुझाव दिइएको छ। समाज कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन..

Exchange Rate

Nepali Patro