कामै नगरी भारतीय जिएमआरलाई ६७ अर्ब ५० करोड छुट

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७२ चैत्र २, मंगलवार) १६:००

व्यवासायिक कारोबारको कागजात भन्दै लगानी बोर्डले सार्वजनिक नगरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता(पिडिए) राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ । जलस्रोत क्षेत्रका जानकार रतन भण्डारीले उक्त पिडिए उपलब्ध गराइदिन लगानी बोर्डलाई आग्रह गर्नुभएपनि व्यापारिक विषय भन्दै उपलब्ध गराउन मानेको थिएन । माथिल्लो कर्णालीको पिडिए सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै भण्डारीले २०७१ कात्तिक १८ गते बोर्डमा निवेदन दिएका थिए ।

बोर्डले भण्डारीलाई सो विषय व्यापारिक करार भएको भन्दै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जनाएको थियो । बोर्डको निर्णय विरुद्ध भण्डारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा २०७१ माघ ६ गते पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । आयोगले सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयका नाममा २०७२ भदौ १६ गते पिडिए सार्वजनिक विषय भएकाले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएपछि भण्डारीले सोमबार उक्त सम्झौता प्राप्त गरेका हुन् । त्यो पनि आयोगको निर्देशन दिएको ६ महिना पछिमात्रै सार्वजनिक गरेको हो । भण्डारीकाअनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आर्कषित हुने, आयोजनामा बन्द हड्ताल तथा प्राकृतिक विपत्ती भएपनि त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, आयोजनाको विषयमा स्थानीय क्षेत्रमा अनावश्यक माग, धर्ना विरोध गर्न नपाइनेलगायतका विषय राष्ट्रहित विपरित रहेको छ ।

बोर्ड र भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जन राव (जिएमआर) सँग २०७१ साल असोज ३ गते पिडिए भएको थियो । पिडिएमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र जिएमआरका अध्यक्ष एवम् नेपाल प्रमुख अरविन्द मन्चा सेसानले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । पिडिए सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सिंचाई तथा अन्य प्रभावका विषयमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने जनाइएको थियो । तर ती काम हालसम्म अगाडि बढेका छैनन् ।

के छ कर्णालीको पिडिएमा ?

सन् १९८९ डिसेम्बरमा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्स्ले विश्व बैङ्कको सहयोगमा गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले कर्णाली नदीमा रहेको घुम्तीमा २४० मेगावाटको ‘केआर १ए’, तीन हजार ५३२ मेगावाटको ‘केआर १बी’ (पहिलो खण्ड) र ४०८ मेगावाटको ‘केआर १बी’ (दोस्रो खण्ड)सहितका आयोजनाको पहिचान गरेको थियो । जहाँ २४० मेगावाटको ‘केआर १ए’लाई नदीप्रवाही प्रणालीमा विकास नगरी सोही स्थानमा जलाशय परियोजना निर्माण गर्दा ४,१८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र आर्थिक दृष्टिले समेत उक्त आयोजना अत्यन्त सस्तो पर्ने सुझाव पेश गरेको थियो ।

भूबनोटका कारण बाँधस्थलदेखि विद्युत्गृहसम्म खाली २.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्दा नदीको पानी १४० मिटरको उचाइबाट विद्युत्गृहमा खस्ने हुँदा यस आयोजनाको लागत एकदमै सस्तो पर्ने भएकोले यसलाई ‘मुकुटको जवाहरात भनिएको अवस्थामा पछिल्लोपटक जीएमआरलाई ४,१८० मेगावाटको जलाशय परियोजनाको सम्भावनालाई तुहाउने गरी गैरकानूनीरूपमा ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा हस्ताक्षर गरियो ।

सन् २००८ जनवरी २४ मा जीएमआरलाई ३०० मेगावाट विद्युत्् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको अवस्थामा त्यसपछि २०६६ पुस ५ गते पुनः गैरकानूनीरूपमा जीएमआरलाई परियोजनाको क्षमता ९०० मेगावाट पु¥याएको छ । यसरी गैरकानूनीरूपमा भएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको क्षमता वृद्धिसहित निर्माण हुने परियोजनाका कारण ४,१८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई सदाका लागि समाप्त पार्ने गरी भएको माथिल्लो कर्णाली पीडीए आर्थिक, प्राविधिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिकोणले गम्भीररूपमा त्रुटिपूर्ण रहेकोले
छ ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा राष्ट्रविपरीतका थुप्रै प्रावधानसहित हस्ताक्षर गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले कुनै एक पक्षले नोक्सानी बेहोरेमा अर्को पक्ष जिम्मेवार नहुने प्रचलनविपरीत माथिल्लो कर्णाली पीडीएको दफा १२.५.८ मा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण जीएमआरले नोक्सान बेहोर्नु परेमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले जीएमआरलाई र जीएमआरले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति समयमा नतिरेको खण्डमा त्यसमा ऋण दिने संस्थाले लगाएको औषत ब्याजमा थप ४ प्रतिशत लगाउने, आयोजनाको मुनाफा एकलौटीरूपमा प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले हात पार्ने अवस्थामा पीडीएको दफा ५.५ मा आयोजना पुनरावलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै जीएमआरले आयोजनास्थलमा एकवर्ष भित्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को आठ महिनाभित्र नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरी प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रशारण लाइन निर्माणका लागि समेत नेपाल सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने, तर निर्धारित समयभित्र जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको खण्डमा त्यो दायित्व नेपाल सरकारले थप एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुुपर्ने, नभए नेपाल सरकारबाट दायित्व पूरा नभएको मानिने, साथै पीडीएको दफा १४.१४ मा जीएमआरलाई सरकारले दिएको लीजको जमीन, लाइसेन्स आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने प्रावधान पीडीएमा कायम गरिएका कारण देश र जनताप्रति घातमात्र नभइ राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

एशियाली विकास बैङ्कको १ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८१ हजार ऋण सहयोगमा निर्माण भइ १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याइरहेको बर्दियाको राजापुर सिँचाइ योजना र २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ भइरहेको बर्दियाकै सूर्यपटुवा सिँचाइ कुलोसमेत हिउँदमा सुक्ने भएका छन् ।

कानूनविपरीत वित्तीय सहुलियत

पीडीएको दफा ९(२) मा जीएमआरलाई नेपालको प्रचलित कानूनविपरीत वित्तीय सहुलियत प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने परियोजना तथा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई समेत नदिइएको वित्तीय सहुलियत निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको छ ।

जहाँ जीएमआरलाई सिमेन्टलगायतका सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेबापत प्रति मेगावाट ५० लाख रूपैयाँका दरले जम्मा ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ अनुदान तथा सिमेन्ट, छडलगायतका सामग्री आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महशूल छुट दिइएको छ । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइने यस्तो सहुलियतका कारण राज्य कोषमाथि रु ४ अर्ब ५० करोड भार थपिने छ । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई मेशिनरी, उपकरण आदि खरीदमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइने छुट रु १७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँँ रहने, जीएमआरलाई पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिँदा शुरुको १० वर्षमा वार्षिक रु ४ अर्बका दरले रु ४० अर्ब र त्यसपछिको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदा वार्षिक रु २ अर्बका दरले रु १० अर्ब राज्य कोषले गुमाउने अवस्थामा जीएमआरले चोखोरूपमा ७६ अर्ब ५० करोड हात पार्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि व्ययभार थपिने गरी राष्ट्रहितविपरीत माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको वित्तीय सहुलियतको आधार भने आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यलाई मानिएको छ । तर उक्त बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन शुरु भए पछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष अवधिका लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनमा कहीँ कतै छैन । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत्् उत्पादन गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने उत्पादक कम्पनीलाई आयोजनाको जडित क्षमतामा प्रति मेगावाट रु. ५० लाखको दरले अनुदान दिने भनिएको छ । यस्तो अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई अतिरिक्त १० प्रतिशत थप्ने भनिएको छ । तर माथिल्लो कर्णाली निर्यातमुखी परियोजना भएकोले जीएमआरलाई दिने भनिएको प्रति मेगावाट ५० लाख अनुदान तथा वित्तीय सहुलियत गैरकानूनी छ । बजेट वक्तव्य र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई लक्षित गरी बजेटमा आय करसम्बन्धी छूटको व्यवस्था गरिएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको व्यापारिक उत्पादन मिति २०८० असार ३१ (२०२३ जुलाइ १६) तोकिएको अवस्थामा आयकर छूटको व्यवस्था सोही मितिसम्म विद्युत् उत्पादन थाल्ने परियोजनाका हकमा कायम गर्दै माथिल्लो कर्णालीमा आय कर छूट तथा वित्तीय अनुदान दिने कुरा प्रचलित कानूनविपरीत भएको कुरा प्रष्ट छ ।

माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा बन्द हडताल, औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी, कामबन्दी, आदिलाई पनि प्राकृतिक काबु बाहिरको परिस्थितिअन्तर्गत राखिएको भन्ने छ, जबकि यी कुराहरूलाई प्राकृतिकरूपले उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मान्न सकिँदैन । कर्णाली ट्रान्समिशन कम्पनीले विद्युत्गृहदेखि भारतको बरेलीसम्म ४ सय केभी डबल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माण गरी बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनिएको अवस्थामा पीडीएमा भने नेपालको प्रशारण लाइन निस्क्रीय भएमा काबु बाहिरको परिस्थिति मानिने भन्ने प्रावधान कायम गरिएको छ ।

यसरी छुट्टै प्रशारण लाइन निर्माण गरी भारतमा विद्युत् निर्यात हुने प्रशारण प्रणालीसँग नेपालको प्रशारण लाइनको कुनै सम्बन्ध नरहने अवस्थामा समेत पीडीएको दफा १२.१.३.मा नेपालको प्रशारण लाइन निस्क्रीय हुँदा सरकारका कारण उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मानिएको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिकरूपले उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा जीएमआरको सम्पूर्ण खर्चका साथै ठेकेदार, सप्लायर, परामर्शदाता र विद्युत्् खरीद गरिदिने संस्थाबाट हुने दाबीको वित्तीय जोखिमसमेत नेपाल सरकारको टाउकोमा थोपरिएको अवस्थामा भोलिका दिनमा कुनै राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, विद्रोह भइ राजनीतिकरूपले काबुबाहिरको परिस्थिति आइ लागे नेपाल सरकारले जीएमआरलाई निर्माण र सञ्चालन अवधिभर वार्षिक रूपमा अर्बौँ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने पर्ने प्रावधान पीडीएमा राखिएको छ ।

सम्झौता तोड्दा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने जीएमआरले दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा सरकारले सम्झौता तोड्नु पर्ने अवस्था आएमा उल्टो जीएमआरलाई क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र नेपाल सरकारले आयोजना लिन सक्ने तथावित्तीय व्यवस्था नभएसम्म आयोजना पुनरावलोकन समूहको लागत कम्पनी र नेपाल सरकार दुबैले बराबर बेहोर्ने सहमति भएको छ ।

सिङ्गापुरको कानुन लाग्ने

सरकार र जीएमआर कम्पनीबीच कुनै विवाद सिर्जना भएको खण्डमा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नेपालभित्रै विवाद निरूपण हुनु पर्नेमा पीडीएमा सिङ्गापुरको अदालतमा बेलायती कानूनअनुसार विवाद निरूपण गर्ने भनिएको छ । नेपालजस्तो स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रले सार्वभौमिकता बन्धक राखेर बेलायती कानून स्वीकार्नु भनेको आफूलाई बेलायत अधिनस्त राज्यका रूपमा स्वीकार्नु हो । यस्तो प्रावधान कुनै पनि शर्तमा स्वीकार्न सकिँदैन । बेलायती कानून न नेपालले सही गरेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानून हो, न त नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा अनुवन्ध नै हो । तर पीडीएमा प्राविधिक विवादलाई सिङ्गापुरकोका विज्ञद्वारा समाधान गर्ने तथा गैर–प्राविधिक विवादलाई बेलायती कानून अनुसार हुने उल्लेख छ ।

जिएमआरले सम्झौता तोड्न सक्ने, नेपालले तोडे क्षतिपूर्ति

माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा दुबै पक्षले वा दुईमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकी वा लामो समयसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति कायम भइरहे एक पक्ष वा दुबै पक्षलाई असर पर्ने भएमा कुनै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्ने भनिएको छ । त्यस्तो अवस्था सम्झौता तोड्दा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने जीएमआरले दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा सरकारले सम्झौता तोड्नु पर्ने अवस्था आएमा उल्टो जीएमआरलाई क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र नेपाल सरकारले आयोजना लिन सक्ने तथावित्तीय व्यवस्था नभएसम्म आयोजना पुनरावलोकन समूहको लागत कम्पनी र नेपाल सरकार दुबैले बराबर बेहोर्ने सहमति भएको छ ।

भू–बनोटका कारण २.२ किलोमिटर सुरुङ्ग निर्माण गर्दा बाँधबाट पानी १४० मिटर तल विद्युत्गृहमा खस्ने, अरू आयोजनाका तुलनामा कम डुबान तथा थोरै विस्थापनको समस्या रहेको र आयोजनास्थलसम्म मोटरबाट पुगिसकेका कारण माथिल्लो कर्णालीको लागत अरू आयोजनाको तुलनामा निक्कै सस्तो पर्न जान्छ । तर जीएमआरले भने यति सस्तो परियोजनाको लागत कृत्रिमरूपमा अप्रत्यासितरूपमा बढी देखाएको छ ।

लागत बढाइयो

विशेषज्ञहरूका अनुसार जम्माजम्मी ६० अर्ब रूपैयाँँका हाराहारीमा निर्माण हुन सक्ने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागत जीएमआरले सुनियोजितरूपमा ब्याजसहित १ सय ३९ अर्ब रूपैयाँँ तथा ब्याजरहित १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँँ रहने जनाएको छ । तर जीएमआरद्वारा प्रस्तावित ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण लागत र ९०० मेगावाटकै अर्को विवादास्पद आयोजना अरुण ३ को निर्माण लागतलाई तुलना गर्दा मात्रै पनि माथिल्लो कर्णालीको लागतमा प्रष्टरूपमा बदनियत देखिन्छ । जम्मा २.२ किलोमिटर मुख्य सुरुङ्ग निर्माण गर्नुपर्ने, जम्मा ४६.८५ हेक्टर निजी जमीन अघिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्ने, केवल ५६ घरपरिवारलाई पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने र बाँधस्थलसम्मै मोटरबाटो पुगिसकेको माथिल्लो कर्णालीको लागत कथित ब्याजसहित १ सय ३९ अर्ब रूपैयाँ (ब्याजरहित १ सय १६ अर्ब रूपैयाँ) हुने भनिएको छ, जबकि ११.७ किलोमिटर मुख्य सुरुङ्ग तथा १.५ किलोमिटर अडिट सुरुङ्ग निर्माण गर्नुपर्ने, ८६ किलोमिटर सडक, पुलपुलेसा तथा ८२.१३ हेक्टर निजी जमीन अधिग्रहण गरी मुआब्जा तिर्नुपर्ने, साथै नेपालले पाउने निःशुल्क बिजुलीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नजीकको स्टेशनसम्म ५६ किलोमिटर लामो ३३ केभी प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने ९०० मेगावाटको अरुण ३ को लागत १ अर्ब नेपाली रूपैयाँँ तथा १ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ रहने भनिएबाटै माथिल्लो कर्णालीमा प्रस्तावित लागत वास्तविक नभइ कृक्रिम रहेको प्रष्ट हुन्छ । जहाँ पीडीएमा प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता बिना नै ठेकदार कम्पनी नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएबाट माथिल्लो कर्णालीको निर्माण लागत अत्यधिक देखाइएको प्रष्ट छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भइ उक्त आयोजनाबाट छोडिने नियन्त्रित पानीका कारण यस आयोजनामा थप विद्युत उत्पादन भएमा त्यसरी थप उत्पादित बिजुलीमा जीएमआरको समेत आधा हक लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अर्कोतिर ४,४०५ गिगावाट घण्टा भन्दा माथिको उत्पादनको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई कम्पनीले दिने भनिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार जीएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबाट बढीमा ४,००० गिगावाट घण्टासम्म उत्पादन हुने अवस्थामा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशय आयोजनाबाट छोडिने थप नियन्त्रित पानीका कारण उत्पादन हुने करिब ४०५ गिगावाट घण्टा र ५० प्रतिशत थप बिजुली जीएमआरले सित्तैमा हात पार्नेछ । नेपाली भूमि डुबानमा पारी नेपाली जनता विस्थापित गरेर सञ्चय गरिने नियन्त्रित पानीबाट उत्पादन हुने बिजुलीमाथि नेपाल सरकारको एकलौटी हक हुनु पर्नेमा जीएमआरको समेत आधी भाग लाग्ने गरी राष्ट्र र जनताको हितविपरीत प्रावधान कायम गरिनु, पीडीएको दफा १२ ए मा कानूनमा परिवर्तन भएर कर दस्तूरको दायित्व वृद्धि भएपनि जीएमआरलाई त्यस्तो थप दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिनु, सरकारद्वारा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई नाफाको १ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क अनिवार्यरूपमा लिने गरेको अवस्थामा माथिल्लो कर्णालीजस्तो निर्यातमुखी परियोजनामा जीएमआरलाई सो शुल्क छुट दिने व्यवस्था हुनु, क्षमता रोयल्टीको वृद्धिदर स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई लगाएसरह कायम लगाउनु पर्नेमा २०५८ सालको आधार रेटलाई सञ्चालन अवधिभर हुने गरी कायम गरिनु पूर्णत गलत छ ।

राज्यले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाइ कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गर्ने र कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने भनेकोमा जीएमआरले कर्णालीको पानी दैनिक १८ घण्टा थुनेर ४ घण्टा पीक आवरमा विद्युत् उत्पादनका लागि छोड्दा तल्लोतटीय क्षेत्रमा ७५ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पु¥याइरहेका कुलाहरू सङ्कटमा पर्ने भएका छन् ।

जहाँ ११२ वर्ष पुरानो रानीकुलोबाट ४८ गाउँमा, १०५ वर्ष पुरानो जमरा कुलोबाट ३८ गाउँमा र ८७ वर्ष पुरानो कुलरिया कुलाबाट ३३ गाउँ गरी कैलालीको धनसिंहपुर, नारायणपुर, दुर्गौली, पथरैया, जानकीनगर, मनुवा र बलिया गाविस र टीकापुर नगरपालिकाको करीब २४ हजार हेक्टर जमनि सिँचाइ हुँदैआएको छ । यी सबै कुलाको स्रोत कर्णाली हो । त्यसैगरी एशियाली विकास बैङ्कको १ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८१ हजार ऋण सहयोगमा निर्माण भइ १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याइरहेको बर्दियाको राजापुर सिँचाइ योजना र २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ भइरहेको बर्दियाकै सूर्यपटुवा सिँचाइ कुलोसमेत हिउँदमा सुक्ने भएका छन् ।

यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी पीडीए भएकोमा सिँचाइ विभागले आपत्ति जनाएको अवस्था छ । यसरी कैलाली र बर्दियाका किसानहरूले उपभोग गर्दैआएको सिँचाइ सुविधा जीएमआरका कारण खोसिने भएकोले कृषि उत्पादनमा ह्रास आइ स्थानीयले आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षतिको सामना गर्नुपर्नेछ । सो कुरा विपक्षी नं. २ र ३ दुबैले स्वीकार्दै पीडीए भएको ६ महिनामा समाधानका लागि अध्ययन थाल्ने र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको तल अर्को पुनर्नियन्त्रक बाँध निर्माण गर्ने भनिएको छ । जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बाँधस्थल तल निर्माण गर्ने भनिनु पूर्णत गलत देखिन्छ ।


(२०७२ चैत्र २, मंगलवार) १६:०० मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

अनियमितताको आरोप लागेका एआइजी बस्नेतमाथिको कारबाहीमा ढिलाई

प्रहरीमा तल्लो तहका प्रहरीमाथि कारबाही हुने तथा माथिल्ला अधिकारीमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ।  तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई सानो गल्ती वा अनियमिततामा संलग्न देखिए तुरुन्त.....

घुस मागेको आरोप लागेपछि दोलखाका सिडियो रिजाल काठमाण्डौ तानिए

न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा घुस मागेको आरोप लागेपछि दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल काठमाडौं तानिएका छन् । अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरका अभियुक्तसँग रकम असुली गरेको.....

पोखराका पत्रकारहरु माथिको प्रहरी आतंक बन्द गर : ओम हमाल

पोखरामा डन पत्रकार भनेर चिनिने पत्रकार राजेन्द्र अधिकारी उपनिर्वाचनको मुखदेखि अचानक फेसबुक र मोबाइल बन्द गरेर लापत्ता भए। उनी किन गुमनाम भए सबैको चासोको बिषय थियो।  तर कोही कसैलाई यस.....

Exchange Rate

Nepali Patro