खाद्यवस्तु लगायत निर्माण सामाग्रीका उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म अस्वाभाविक रूपमा धेरै बिचौलिया देखिएकाकारण उपभोक्ता ठगिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विभिन्न वस्तुको अध्ययन गरी तयार पारेको निष्कर्षमा यस्तो देखिएको हो।
विभागको अध्ययन टोलीले तेल, पानी, औषधि, सिमेन्ट र स्टिलमा अध्ययन गर्दा यस्ता विभिन्न तह भेटिएको विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यका अनुसार, खाने तेलमा अधिकतम ४ देखि ६ तह देखिएको छ । ‘९ वटा तेल उद्योगको अध्ययन गर्दा उत्पादनस्थल, डिलर/डिस्ट्रिब्युटर्स, होलसेल, सेमी होलसेल, खुद्रा र उपभोक्तासहित अधिकतम ४ देखि ६ तह बिचौलिया भेटिएको थियो।
त्यस्तै दुईवटा पानी उद्योगमा अध्ययन गर्दा अधिकतम ३ देखि ५ तह, जारमा पनि त्यति नै र बोतलमा ५ तह देखिए । पानी ढुवानी गर्ने गाडीमा पनि तह देखिए ।
विभागको टोलीले ५ वटा औषधि उद्योगमा पनि अध्ययन गरेको थियो । औषधिमा पनि ५ तह देखिएको विभागले जनाएको छ । औषधिमा उत्पादक, डिस्ट्रिब्युटर्स, होलसेल, रिटेलर र उपभोक्ता छन् । सिमेन्टमा ६ तह र स्टिल उद्योगमा ४ तह देखिएका छन् । सर्जिकल सामग्रीमा १० देखि ११ तहसम्म व्यापारीको संलग्नता देखिएको विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए । बजार मूल्य र बेथिति हटाउन तह निर्धारण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अध्ययनका क्रममा अस्वाभाविक तह देखिएको बताउने अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना, “बढी तह हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ ।” भन्छन। ‘उत्पादनबाहेक तीन तह हुनुपर्नेमा बढी देखियो । यसले उपभोक्ता मूल्य स्वत: बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तहको मूल्य निर्धारण आवश्यक छ । सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्दा कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ ।’
बजारमा अस्वाभाविक रूपमा तह देखिएपछि विभागले वस्तु वा सेवा बजारको तह र मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । यसका लागि मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको महानिर्देशक सुवेदीले बताए ।उनले भने, ‘भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरेर मापदण्ड लागू गर्छौं ।’ नाफा कमाउन कृत्रिम तहसमेत बनाइएको छ । त्यसलाई रोक्न खोजिएको विभागको दाबी छ ।
विभागले तयार पारेको ‘वस्तु वा सेवाको बजारको तह र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड ०७७’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा तीन तह राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा उत्पादक, वितरक र बिक्रेता गरी तीन तहको मात्र बजार हुनुपर्ने र अन्तिम उपभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवा पुग्ने गरी बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
परामर्शदाताका रूपमा छानिएर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले उत्पादक, वितरक वा बिक्रेता र उपभोक्ता गरी तीन तहको व्यापार प्रणाली मात्र कायम गर्न पनि मस्यौदामार्फत सुझाए । ‘बजारको तह जति कम हुन्छ, उपभोक्ताले पनि कम मूल्यमा वस्तु पाउँछन् । यही विषयलाई दृष्टिगत गरी उत्पादनकर्ता र पैठारीकर्ताले वस्तु एवं सेवाको प्रकृति, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, उपभोक्ताको चाहना तथा भौगोलिक अवस्थितिलगायत आधारमा बजारको तह तीनभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बजार तह कम गरेर मुनाफासमेत निर्धारण गरिदिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाले उत्पादकलाई बढीमा २०, आयातकर्तालाई लागतको बढीमा १५ र थोक बिक्रेतालाई लागतको बढीमा १० प्रतिशत नाफा राख्न पाउने व्यवस्थाका लागि सुझाएको छ । एक तहको मात्र थोक बिक्रेता वा डिलर भए लागतको बढीमा २० प्रतिशत मुनाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।