सत्तारुढ नेकपाभित्रको बिबाद सैद्धान्तिक कि ब्यबहारिक ? – दलसिंह खत्री “मिसन”

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७७ असार २१, आईतवार) १३:२८

यतिबेला नेपालको राजनीतिले देश र विदेशको ध्यान तानिरहेको छ।  सम्भवत: चुनाबको माध्यमबाट झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्याई कम्युनिष्टहरुले सरकार बनाएको विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपाल उदाहरण हुन् सक्छ।  आज त्यही दुई-तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको बिबाद उत्कर्षमा पुगी सम्भवत: विभाजनको मुखमा पुगेको छ।

तात्कालिन अवस्थामा लामो समय लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट खारिएर आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र दश वर्ष लामो जनयुद्ध लडेर आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले झन्डै तीन वर्ष अघि भएको संघीय संसद्को चुनाबमा झन्डै दुइ-तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गरेको छ।  सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा यही कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ र अधिकांश स्थानीय तहमा सत्तारुढ नेकपाकै बहुमतसहितको बोलवाला छ।

नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी लगायत सर्वहारावर्गक समस्याहरुलाई समाधान हुने धेरै नेपालीको विश्वास थियो।  यतिबेला नेपालमा मात्र हैन विश्वभर नै कोरोना महामारीको त्रास चलिरहेको छ।  यही कोरोनाको कारण देखाउदै ब्रम्हलुट मच्चाइएको छ।  गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी लगायतको दैनिक जिवान दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गैरहेको छ।  सर्वत्र नेपाली जनता यस दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारप्रति असन्तुस्ट छन्।  तर अहिले आएर त्यही सत्तारुढ नेकपामा विभाजित हुने संघारमा पुगेर बिबाद चर्किरहेको छ।  प्रधानमन्त्री एबम पार्टी अध्यक्ष आफुले कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछाड्ने अडान व्यक्त गरिरहेका छन्।  उनको बिरोधमा रहेका अर्का अध्यक्षा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वका नेताहरु प्रधानमन्त्री एबम पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई जुनसुकै हालतम पदच्युत गर्ने युद्धमा लागिरहेछन।

पानी बन्न त हाइडोजन र अक्सिजन नै चाहिन्छ, जसका समान खालका गुणहरु हुन्छन । समान प्रबृत्ति र प्रकृतिका दर्शन (बिचार-सिद्धान्त) भएका दुई वा त्योभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरु बीच एकता हुनसक्छ।  तर यो एकता दर्शन विनाको एकता हो जहाँ असफल तत्वहरुको मिलन भएको छ। 

सत्तारुढ नेकपा भित्र चर्किएको यही युद्दले गर्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको मुलुकको नयाँ नक्शा संसदबाट पारित गर्ने बिषयमा भएको रास्ट्रिय सहमतिप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको मुलुकको नयाँ नक्शा जारी भएपछी नेपाली राजनीतिमा तरंग आउनुलाई स्वाभाविक भन्न सकिन्न।

राजनैतिकमा बाह्य विषयवस्तु प्रधान हुदैन र आन्तरिक विषय मुख्य हुन्छ । अरुको लागी जुट्नुपर्ने र फुट्नु पर्नेमा किन बाध्य छौ ? भन्ने सवालमा नेपाल र नेपाली केन्द्रीत हुनु पर्दछ । यद्यपी नेपाली समाजमा कैयौ आन्तरिक र बाह्य समस्याहरु देखा परेका छन् । आजको सन्दर्भमा समस्याहरु एकातिर छन् विवाद छलफलले विषयान्तर भएको छ । कोभीड- १९ को महामारीसँग जुध्दै गर्दा छिमेकी राष्ट्रले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथी हस्तक्षेप गर्दै नक्शा जारी गर्यो भने नेपालको संसदबाट के.पी ओलीको नेतृत्वमा प्रतिकार गर्दै चुच्चे नक्शा जारी गरियो जसमा आम नेपालीले एकताको प्रतिकका रुपमा ग्रहण गरेका थिए । यो विषयले राष्ट्रियताको सवालमा घटनाक्रमको एउटा प्रस्थान विन्दु सावित भएको थियो ।

वर्तमान परिस्थितिमा आम नेपालीको बुझाईमा बर्तमान राज्य व्यवस्था राष्ट्रको व्यवस्थापनमा होइन, व्यक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको छ।

कोभिड – १९ को महामारी जसले देश मात्र होइन विश्वनै प्रभावित भएको छ । त्यसमाथि पनि देशको तरल र खराब राजनीतिक परिस्थितिककारण हालै संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्शा अनुसारको नेपाली भुमि फिर्ता प्रक्रिया झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

रास्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गंरे र नगर्ने बिषयमा कम्युनिस्ट पार्टीमा चर्काचर्की हुनु र त्यही कारण पार्टी नै भताभुंग हुन् खोज्नु लज्जास्पद बिषय हो। त्यसका साथमा   सरकारका हरेक क्रियाकलाप आलोचित हुँदै आएका छन्।

जनयुद्धका सहकर्मी बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध र रास्ट्र बिखन्डन गर्ने अभिव्यक्ति दिने सिके राउतलाई संरक्षण गरिनु दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको विभेदकारी र द्वेषपूर्ण  ब्यबहार हो। न्युनतम मानव अधिकारको मापदण्ड समेत ख्याल नगरी बिद्रोही ने.क.पा.का तात्कालिन सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको नृशंश तरीकाले हत्या गरिनुले वर्तमान सरकार मानाव अधिकार र जनताको सुराक्षाप्रति उदासिन भएको पुस्टि हुन्छ। निर्मला पन्त हत्या काण्ड, रुकुम हत्या काण्ड लगायत  थुप्रै काण्डहरुमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

रास्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा एक हुनुपर्ने कम्युनिष्टहरुको दुई-इथाइको बहुमतको सरकार हुँदा देशमा गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी लगायत सर्वसाधारण जनताको जीवन कष्टपूर्ण हुँदै जानु पक्कै पनि राम्रो भन्न मिल्दैन। दुई-तिहाइ बहुमतको सराकार हुँदा पनि रास्ट्रीता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल कमजोर हुनु र बैदेशिक हस्तक्षेप बढ्नुकाकारण खोतल्नु पर्ने देखिन्छा।

देशभित्र देखिएका यावत समस्याहरु आउनुमा कसको  कसरी र कहाँबाट कमजोरी भयो भन्ने बारेमा बिबेचना गरी हेर्नु आवस्यक देखिएको छ।  ऐतिहाँसिक पृष्ठ भुमि र सरकारले अङ्गीकार गरेको वर्तमान नीति अध्ययन गरि हेर्दा  तथा देशमा देखिएका समस्याहरुको मुलकारण खोजी गर्दै जाँदा देशी तथा बिदेशी तत्वको कारण नभई सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कारण नै मुलुकमा विद्यमान समस्याको जड प्रमुख रहेको  देखिन्छा। सबैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ देशभित्रका यतिधेरै समस्या आउनुमा सत्ताधारी दलको नीतिगत समस्या हो कि ब्यबहारिक हो ?

भन्ने गरिन्छ “नीति, सिद्धान्त र बिचार सही छ भने समस्या समाधान पनि उपयुक तरीकाले गर्न सकिन्छ।  यस अर्थमा के प्रष्ट हुन्छ भने दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकर नेपालमा हुँदा पनि मुलुकमा यति ठुला समस्याहरु आउनुमा सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीको नीतिगत समस्या हो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्नु अघिका प्रिष्ठ्भुमिहरु केलाएर हेरौं।  चुनाब घोषणा हुनु अघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादॆ केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) एकले अर्कालाई दुश्मन देख्दथे र आपसमा बेला बेलामा झडप हुन्थ्यो भने दाहाल र ओलीबीच व्यंग्यात्मक वाक युद्ध तीब्र थियो।  चुनाव अघि एकाएक पार्टि एकता भयो र त्यसको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखियो।  त्यही पार्टीले चुनाबमा दुई-तिहाइको बहुमत ल्यायो र सरकार पनि चलाइरहेको छ र अहिले आएर आपसमा झगडा गरिरहेका छन्।  यस्तो अवस्थामा त्यतिबेला उनीहरुलाई कसले र किन पार्टी एकीकरण गर्न प्रेरित गर्यो र अहिले आएर किन उनीहरु फेरी विभाजित हुदैछन ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला भएको छ।

सवाल यो छ की विगतमा जनताको बहुदलिय जनवादको कसरत गरिरहेको नेकपा एमाले र जनयुद्धको जगमा २१ औं शताब्दीको जनवादको चर्को नारा लगाइरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कसरी अचानक पार्टी एकीकरण गर्न पुगे ?

पानी बन्न त हाइडोजन र अक्सिजन नै चाहिन्छ, जसका समान खालका गुणहरु हुन्छन । समान प्रबृत्ति र प्रकृतिका दर्शन (बिचार-सिद्धान्त) भएका दुई वा त्योभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरु बीच एकता हुनसक्छ।  तर यो एकता दर्शन विनाको एकता हो जहाँ असफल तत्वहरुको मिलन भएको छ। ग्यासबाट पानी बन्छ भन्दैमा हाइट्रोजन र कार्वन मिलेर पानी बन्दैन । पानी बन्न त हाइट्रोजन र अक्सिजन चाहिन्छ त्यो पनि मात्रा मिलाउनुपर्छ ।

के एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण गर्दा ब्यापक छलफल गरी नीति सिद्धान्त एक बनाइएको थियो त ? यदि सही तरीकाले बिना हतार छलफल गरेर नीति-सिद्दान्त एक बनाएको भए आज पार्टीभित्र यति ठुलो मारामारी पर्दैनथ्यो होला।  त्यही नमिलाएको कारण पुर्व एमालीहरु जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको मुख्य सिद्धान्त हो भनिरहेका छन् र पुर्व माओवादी केन्द्रहरु २१ औं शताब्दीको जनवाद। पार्टी एकीकरंकै बेला दुवै पार्टीका कमिटि र जनवर्गीय तथा भात्री संगठनहरुलाई समायोजन गरिएको भए आज देशले दुई-तिहाइको बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार पाउदा पनि देशले यस्तो  दुर्गति भोग्नु पर्ने थिएन।

एकीकृत पार्टीको सही सिद्धान्त नहुँदा दुई-तिहाइ बहुमत पाएको सरकारका नेता तथा कार्यकर्ताले बहुमतको दुरुपयोग गरे।  यही कारण गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी लगायत सर्व्साधारनको जीवन कष्टकर बन्यो।  मुलुकमा न्याय, अत्याचार, भ्रस्टाचार , बेथिति बढ्यो।  बिरोधी, बिपक्षी, प्रतिपक्षी र बिद्रोही शक्तिविरुद्ध दुई-तिहाइको उन्माद चढेका नेता कार्यकर्ता र तिनले निर्देशित गरेको कर्माचारी तन्त्रले ज्यादती बढाए।  देशमा हत्या, बलात्कारका घटनाहरु बढे।  उन्मत्त दुई-तिहाइ  कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता आफ्नो पक्षको पोषण गर्न लागि परे।  फलामे  अनुशासन पालना गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनुशासनहीन काममा अग्रसर देखिए।  जसले गर्दा दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार नेपाली जनताको लागि अभिशाप जस्तै बन्दै छ।

विश्व राजनैतिक व्यवस्था अन्तरगतको दुई ठुला खम्वा पुँजीवादी र समाजवादी व्यवस्थाको टक्कर पनि नेपाली समाजमा देखियो। कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख लिएको सत्तारुढ नेकपाले कार्यनिति पँुजीवादको उदार नीति अपनाइरहेको छ।  आज सरकार संचालित पार्टीभित्र एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्।  एकले अर्कालाई भारतीय दलाल र अमेरिकी दलालको आरोप  लगाइरहेका छन्। पार्टी निर्माणमा बलियो एकता हुन्थ्यो भने आजको स्थिति आउने थिएन । पार्टी भित्र काले काले मिलेर खाम भाले भन्ने उखान प्रष्ट देखिएको छ ।

वि.स २००७ सालदेखि तगारो बनेको सामन्ती र विस्तारबादी नीतिको जालो फयाक्न शुरु गर्नुपर्ने थियो । श्रमजीवी जनतामाथि गरिएको अन्याय अत्याचारलाई निसाफ दिनुपर्ने थियो। बिकासको वाधक राजा थिए भने प्रजालाई लोकमा बदल्नु पर्दथ्यो ।समाजबाद उन्मुख हो भने समाज बादका आधारभुत शिक्षा स्वस्थ्य रोजगार निशुल्क गरि गति अगाडि बढाउनु पर्ने थियो तर त्यसो गर्ने सकेनन । नयाँ कार्यदिशा, कार्यनीति ,योजना नगराइकन चुनाव जित्ने र जनतालाई भुलाउने परम्परा दोहोरिदै आएको छ ।

संसदीय नेतृत्वले लोकतान्त्रिक-गणतन्त्रको उपलब्धिहरु गुमाउदै गएका छन, भने नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता खड्केको छ। पार्टि एकताले वि.पीको समाजबादलाई इन्कार गर्नु थियो गरयो। मदन भण्डारीको जनताको बहुदलिय जनबादलाई सिध्याउनु थियो सिध्यायो, राजालाई फ्याकेर आफूहरु कुर्सीमा बस्नु थियो बसेपनि, १०बर्षे जनयुद्धलाई बिसाउने थियो बिसाए । श्रमजीवीे वर्गलाई नियन्त्रण गर्न पुँजीवादी अर्थ ब्यबस्था लागू गर्नु थियो लागू भयो, सकियो।

इतिहाँसको लामो कालखण्ड पार गर्दै बर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको हो । नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कम्युनिष्ट मुल्य मान्यता र आर्दशको सामान्य अनुशासनमा रहनु पर्दछ भने लोकतान्त्रिक शक्तिलाई अटाउने गरी साथ सर्मथन लिनु पर्दछ । उत्पन्न समस्याहरु, भष्ट्रचार, कालोबजारी, मँहगी, काण्ड, महामारी जस्ता विषयहरु र कुनै एउटा पार्टीको सत्ता लिप्त गतिविधिबाट जनताहरु मुक्त हुन चाहन्छन् ।

विगतदेखी अहिले सम्म सत्ता फेरियो संरचना फेरिएन, नेतृत्व फेरियो संस्कार र व्यवहार फेरिएन, सोचाई फेरियो चेतना फेरिएन, समाज फेरियो संस्कार र व्यवहार फेरिएन कारण पार्टी एकता कुनै सिद्धान्त र कुनै आधारमा पार्टी एकता भएको थिएन । राज्यसत्ता सञ्चालन गरेका संसदवादीहरुले समाजवाद उन्मुख भन्ने तर चरित्र उहि पुँजीवादी व्यवस्थाले विकास गरेको दलाल उदारवादी नितिलाई निरन्तरता दिएको छ। तसर्थ देश र जनताको हितमा यो एकता थिएन र हुने छैन।  अन्तत: आन्तरिक कलहले विषयअन्तर गरेको छ । श्रमजीवि जनतालाई त्यो प्रतिस्पर्धा होइन आधुनिक विश्व समाजमा शिर नझुकाउने राष्ट्रप्रेमि वैँज्ञानिक समाज चाहिएको छ। गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी लगायत सर्वहारावर्गको मुक्तिका लागि बैज्ञानिक समाजवादी ब्यबस्था निर्माण गरिनुपर्छ।  दलाल संसदीय व्यवस्थालाई मलजल गरी भएको र शोषित पिडित जनतालाई झन् उत्पिडनमा पर्ने गरी जनतालाई झुक्याउन बिदेशी शक्तिको इशारामा गरिएको सत्तारुढ नेकपाको पार्टी एकीकरण उनीहरुको स्वार्थ अनुरुप काम हुन् नसकेपछि बिभाजनतिर उन्मुख भएको छ।


(२०७७ असार २१, आईतवार) १३:२८ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना