सत्तारुढ नेकपाभित्रको बिबाद : सर्वपक्षिय रास्ट्रिय सहमतिको सरकार आजको आवस्यकता – ओम हमाल

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७७ असार २०, शनिबार) ०८:०९

चौतर्फी घेराबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्याक्ष पदबाट राजिनामा दिन दबाब दिइरहेका पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पद नछाड्ने स्पस्ट पारेका छन्।

शुक्रबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको तीन घण्टा लामो संवादमा ओलीले दाहाललाई पद छाड्ने बारेको आफ्नो अडान कायम रहेको स्पस्ट पारेका हुन् । त्यस अवसरमा ओलीले दाहाललाई कुनैपनि पद नछोड्ने बरु पार्टी नै फुटाउने अडान राखेका थिए । अद्यापि दाहालले विविध कारण देखाउँदै दुवै पद छाडेर पार्टीलाई मार्ग निर्देशन गरी बस्न आग्रह गरेका थिए । करीब तींघंता लामो उक्त भेटमा दाहालले जनार्दन शर्मालाई र ओलीले बिष्णु पौडेललाई संगै साक्षिका रुपमा राखेर कुरा गरेका थिए।

बालुवाटारमा ओलीसँगको भेटवार्तापछि आफ्नै निवास खुमलटारमा केही सचिवालयका नेताहरुलाई बोलाएर प्रचण्डले भेटवार्ताबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले कुनै सहमति हुन नसकेको नेताहरुलाई बताएका थिए ।

ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने कानूनी बाटो 

ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद दुवै नछाड्ने बताएको अवस्थामा उनको बिरोधी कित्तामा उभिएका दाहाल पक्षधरहरुले ओलीलाई हटाउन दुई ओटा बाताअरु रहेका छन्।  प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन पार्टीको संसदीय दलमा बहुमत सदस्यले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेमा वा संसद्को उपस्थित संख्याको बहुमत सदस्यले अविस्वासको पद पारित गरेमा प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुन् सक्नेछन।

यदि ओलीका विरोधीहरुले संसद्को बिशेष अधिबेशन माग गरेनन भने ओली प्रधानमन्त्री ओली थप छ महिना राधान्मंत्री हुने पक्का छ।  यदि संसदका एक्चौताही सांसदले बिशेष अधिबेशन माग गरेको अवस्थामा संसद्को बिशेस अधिबेशन रास्ट्रपतिबाट आव्हान हुने संबैधानिक ब्यबस्था छ।  त्यो बिशेष अधिबेशन पनि कति समयभित्रमा बोलाउनु पर्ने हो भन्ने बारेमा संबिधानमा उल्लेख नभएको अवस्थामा रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा केही समय बिशेष अधिबेशन आव्हान गर्न ढिलाई हुने सम्भावना त्यत्तिकै प्रवल छ।  किनकि रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेको प्रष्ट देखेइको छ।  किनकि मंत्री परिषद्को सिफारिशमा सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले संसद आधिबेसशन अन्त्य गर्न गरेको सिफारिशलाई तुरुन्तै स्वीकृत गरि दिएकी थिइन्।

ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउन भने पार्टीको महाधिबेशन नै बोलाउनुपर्ने ओली पक्षधर नेताहरुले जिकिर गरिरहेका छन्।  उनीहरुको जिकिर के छ भने पार्टी अध्यक्ष हटाउनका लागि महाधिबेशन बोलाइनुपर्छ र महाधिबेशन प्बहुमत महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले मात्र पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गर्न सक्ने दलको बिधान छ।

ओलीले चाल्नसक्ने कदम 

चालु संसद अधिबेशनलाई हठात् अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफु अनुकुलको अध्यादेशहरु ल्याएर अध्याधेशमार्फत राज गर्न सक्नेछन।  अद्यापि उनले ती अध्यादेश्हरुलाई त्यसपछिको संसद अधिबेशनले अनुमोदन गराउने पर्ने संबैधानिक ब्यबस्था छ।

प्रम ओलीले अध्यादेशमार्फत दल विभाजन सम्बन्धि नयाँ ब्यबस्था गर्ने छन्।  अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटि र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले त्यसलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर  केन्द्रीय कमिटि वा संसदीय दल दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत प्रमाणित गरेको वास्तामा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने संबैधानिक ब्यबस्था गर्न सक्छ।  जुन असफल प्रयास केही महिना अघि सरकारले गरेको थियो।  त्यति बेला डा. बाबुराम भट्टताइको समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने प्रयासमा त्यस्तो अध्यादेश ल्याएको थियो।  त्यति बेला उनकै पार्टीभित्र तथा मधेशी दलहरु समेतको चर्को बिरोध भए पछि सो अध्यादेशलाई सरकारले फिर्ता लिएको थियो।

प्रम ओलीले अध्यादेशमार्फत आफ्नो दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गरी अन्य बिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र मधेशी दलहरुलाई समेटेर नयाँ संयुक्त सरकार गठन गरेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न।  त्यस्तो अवस्थामा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने हुन् पनि सक्छ।  यस्तो अवस्थामा नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा पहिलो पटक बनेको दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार विभाजित हुँदा कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर बन्नेछ।र यसरी फेरी दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार बन्ने सम्भावना न्यून रहनेछ।

यदि ओली दल विभाजन गरेर अर्को संयुक्त सरकार बनाउन तयार भएनन् भने उनीसंग संसद बिघटन गरी मध्यावधि चुनाब गर्नुको बिकल्प रहन्न।  प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संसद नै बिघटन गर्न सक्छन र मध्यावधी चुनाबको घोषणा गर्न सक्छन।  तर उनको यस कदमलाई सर्बोछ अदालतले बिगतको संसद बिघटन सम्बन्धि नजीर देखाएर संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्छ।

कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनाइरहेको बेला प्रम ओलीले यही महामारीलाई देखाएर देशमा संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न।  यस्तो अवस्थामा सरकारको बिरोध गर्नेहरुलाई तह लगाउन सरकारका लागि सहज हुनेछ।

दुई-तिहाइ कम्युनिष्ट सरकारभित्रका गैरकम्युनिष्ट चरित्र 

सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक चलिरहेका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत जानकारी नदिई सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिबेशन हठात् अन्त्य गरेको छ भने केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा दिन दबाब दिएको पार्टी स्थायी कमिटि बैठक आगामी शनिबारसम्म स्थगित भएको छ।

प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने कुरामा अडिग रहेका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद अधिबेशन अन्त्य गरेको अवस्थामा उनलाई दुवै पद छाड्न दबाब दिने उनीबिरुद्धका नेताहरुमा विभिन्न संसयहरु उत्पन्न भएका त छन् नै समग्र देश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीहरुमा देशको भबिश्य कस्तो हुने हो भनेर चिन्ता प्रकट हुन् थालेको छ।

सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी फुट्ने भयो  भनेर उद्वेलित बनेका छन्।  उनीहरु कोही केपी शर्मा ओलीको जयजयकार गर्न सडकमा आएका छन् त कोही ओलीलाई जसरी पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ भन्दै सडकमा आएर नाराबाजीमा लागेका छन्।  तर आम नेपाली जनता अब मुलुकको भबिश्य के हुने हो भनेर चिन्तित बनेका छन्। संसदबाट पारित भएको नेपालको नयाँ नक्शा अनुसारको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालले फिर्ता पाउला त ? रास्ट्रघाती भनिएको र्म्सिसी सम्झौता खारेज होला त ? के मुलुकको अस्मिता समाप्त पार्ने गरी ल्याउन लागिएको नागरिकता संशाधन बिधेयक रोकिएला त ? यी र यस्तै प्रश्नहरुले नेपाली जनताको मन र मुटु पोलिरहेको छ।  तर यस्ता प्रश्नको समाधान खोज्नका लागि अहिलेको सत्तारुढ नेकपाभित्र खिचोला आएको हैन।  यो खिचोला केवल कसरी सत्ता हत्याउने र बिदेशी प्रभुहरुलाई के कसरी खुशी बनाउने भन्ने बिषयमा केन्द्रित छ।

उनीहरूमध्येको एउटा पक्ष अमेरिकालाई रिझाएर सत्तामा कसरी टिकीरहने भन्ने ध्यानमा मग्न छ भने अर्को पक्ष एमसीसी सम्झौतालाई देखाएर भारतलाई कसरी फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भनेर दिलो ज्यानका साथ् लागिरहेको छ।  अमेरिकाको पक्षपोशक ओली गुट बिगतमा भारतले लगाएको अघोषित नौमहिना लामो नाकाबन्दीको प्रतिबाद गरेको र नेपालको नयाँ नक्शामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेको भनेर आफुलाई अब्बल रास्ट्रवादी भनिरहेको छ।  ओलीबिरुद्धको समूह बनाएका पुर्व एमालॆ र पुर्व माओवादीका नेताहरु कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता लागु गरिनुहुन्न, यो सम्जौता लागू गर्न ओली लागेको भन्दै ओलीलाई राजद्रोही प्रमाणित गर्न कम्मर कसिरहेका छन्।

एकले अर्कालाई समाप्त गर्ने गरी लागेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको गुट उपगुटले के बुझिरहेको छैन भने वा बुझेर पनि बुझबुचाएको छ भने नेपालमा अब यसरी फेरी कम्युनिस्ट पार्टीले दुई-तिहाइ बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन।  अहिले दुई-तिहाइ बहुमत आएको बेला कम्युनिष्ट सरकारले देश र जनताको पक्षमा मुलुकमा कम्युनिष्ट शासनको अनुभूति हुने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्थ्यो।  तर मुलुकमा अहिले हुकुमी शासन चलेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन्।  दुई-तिहाइको नाममा जताततै अन्याय, अत्याचार, भ्रस्टाचार, बेथिति भोगेका नेपाली जनता वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारप्रति वाक्क बनिरहेका छन्।

अहिलेको दुई-तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको एउटा पक्ष भ्रस्टाचारको चर्को बिरोध गरिरहेको छ अर्को पक्ष त्यही भ्रस्टाचारीहरुको पक्षपोशन गरिरहेको छ।  एउटाले एमसीसी सम्झौताको चर्को बिरोध गरिरहेको छ, अर्कोले बिपक्षी दलहरुसंग मिलेर हुन्छ कि जसरी नि त्यो एमसीसी सम्झौता लागू गरिछाड्ने भनिरहेको छ।  एउटा पक्ष नेपालको नया नक्शामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको भनेर आफुलाई चर्को रास्ट्रवादी भनिरहेको छ।  तर अर्को पक्ष त्यस बारे मौन बसिरहेको छ।  नेपाल भित्रिने बित्तिकै नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिने सोंचले नेपाली रास्ट्रियता समाप्त हुने एक पक्षको जिकिर छ, अर्को पक्ष त्यो बारेमा केही बोलिरहेको छैन।  एउटा पक्ष म कुनै पद छाड्दिन बरु पार्टी फुटाउछु भन्छ, अर्को पक्ष जसरी नि तिमीले छाड्ने पर्छ।  के कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्तो पनि हुन्छ र ? कम्युनिस्ट पार्टी त रास्ट्रियता , जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा एक भएर अघि बढ्नु पर्ने हैन र ? सत्तास्वार्थका लागि रास्ट्रियता , जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल छाड्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन् सक्छन ? देश र जनताको हित नहेरी बिदेशी  स्वार्थ हेर्नेहरु आफुलाई कसरी कम्युनिस्ट भनिरहेका छन् ?

कम्युनिस्ट पार्टी छाडातन्त्रमा बिस्वास गर्दैन।  यो त फलामे कानुनको वकालत गर्छ।  पार्टीभित्र बिचारहरु फरक हुनसक्छः र हुन्छन पनि।  त्यसलाई बिधिपुर्वक कमिटीमा स्वतन्त्रतापूर्वक छलफल हुन्छ।  त्यो छलफलले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो नै पार्टीको आधिकारिक धारणा हुन्छा।  पार्टीको निर्णयलाई आधिकारिक मानेर स्वीकार गर्दै पार्टी कार्यकर्ता र जनतामाझ लैजानुपर्छ।  पार्टी कार्यकर्ता र जनतामाझ जाँदा मेरो धारणा यो थियो भनेर भन्ने अधिकार फरक मत राख्नेलाई हुँदैन।  त्यो अधिकार उसले त्यति बेला पाउछ, जतिबेला पार्टीले फरक मतलाई पनि पार्टी कार्यकर्तामाझ लैजाने निर्णय गर्छ। तर अहिलेको सत्तारुढ नेकपा त्यो विधिमा चलेको देखिन्न।

अहिले सत्त्तारुद नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आफ्नो गुटको पक्षपोशणमा खुलेर लागि राखेका छन्।  उनीहरु आफ्नो पक्षले अन्याय, अत्याचार, भ्रस्टाचार जे गरे पनि ठिक छ भनेर मौन बसिरहेका छन्।  उनीहरु आफ्नो गुटभन्दा बाहिर जान चाहिरहेका छैनन्।  अर्को पक्ष त्यसको उछितो काटीरहेका छन्।  उनीहरु दुवै पक्षलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने बारेमा थाहा नै छैन।  थाह पनि कसरी होस्, पार्टीको बैठक बसेर गरेको निर्णय बारे पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले थाहै पाएका हुँदैनन्।  अनि जसलाई जे मन लाग्यो त्याहे बोल्ने प्रबृत्ति अहिले व्याप्त छ। जबसम्म पार्टी व्यक्ति प्रधान रहनछ।  पार्टी सहज तरीकाले अघि बढ्न सक्दैन।  पार्टी सहज तरीकाले अघि बढ्न बिधि, बिधान र सिद्धान्त अनुरुप चल्नुपर्छ।

कम्युनिष्ट पार्टी रास्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा समर्पित हुन्छन।  अहिलेको ओली सरकार नेपालको नक्शामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर तथा नेपाली नागरिकसंग बिबाह गर्ने बिदेशी महिलालाई नागरिकता दिने बारे कसा प्राबधान राख्नेमा अग्रसर देखिएको अवस्थामा केही रास्ट्रवादी देखिएपनि यो सरकार क्षनिक राष्ट्रवादी हो।  किनकि यस सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिको बिगतलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ।  प्रधानमन्त्री ओली तिनै व्यक्ति हुन् बार्षिक अरबौं रुपियाँ आम्दानी हुन्छ भन्दै उफ़्रिएर रास्ट्रघाती महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गराएका थिए।  तर   त्यस सन्धिको चौतर्फी बिरोध भएपछी आजसम्म कार्यन्बयन भएको छैन।  नेपाली भुमि डुबानमा छ।  फेरी पनि तिनै ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् र उनी त्यस्तै खालको रास्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न लागिपरेका छन्।  त्यही कारण अहिले पार्टी विभाजनको मुखमा पुग्न लागेको छ।

त्यसो त कम्युनिस्ट सरकार गरीब, किसान, मजदुर लगायत सर्वहारावर्गको उत्थान हुने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने हो।  तर वर्तमान सरकारले न त् गरीब किसान, मजदुरलाई राहत दिने खालका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ न महंगी, भ्रस्टाचार, अनियमितता र बेथिति नै नियन्त्रण गर्न सक्षम छ।  जताततै महंगी, भ्रस्टाचार, अनियमितता र बेथिति व्याप्त छ।  सरकार यस्ता गतिबिधि रोक्नमा भन्दा पनि तिनको संरक्षणमा लागिरहेको छ। अहिलेको सरकार ब्रस्ताचार र अनियमितताको पर्यायबाची जस्तै बनेको छ।

एकातिर वर्तमान अवस्थामा रास्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालारु दैनिक जसो जटिल बन्दै गैरहेका छन्।  अर्कातिर दुइ-तिहाइ बहुमत दिएर शक्तिशाली सरकार बनाउन जनमत दिएका नेपाली जनता वर्तमान सरकारप्रति आजित बनिसकेका छन्।  त्यसमाथि पनि पार्टी नै विभाजित हुन् लाग्दा नेपाली जनता दुइ-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारप्रति आकोषित छन् नै, नेपाली रास्त्रियता कमजोर हुने पो हो कि भनेर चिन्तित बनेका छन्।

पार्टी एकीकृत रहने सम्भावना 

पार्टी एकीकृत र जीवित रहने बिधि भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले उनका बिरोधीहरुद्वारा ल्याइकेओ प्रस्ताब सहर्ष स्वीकरेर पद छाड्नु हो।  तर ओलीले यी दुवै पद कुनै हालतमा नछाड्ने अडान राखेको अवस्थामा पार्टीको बैठकले पार्टीभित्रको बिबादलाई अन्तरसंघर्षका रुपमा राखेर हाललाई दुवै पक्षले युद्दबिराम गरे एकमतका साथ् अघि बढ्ने निर्णय गरे भने पनि यस पटक सत्तारुढ नेकपा विभाजनको मुखबाट केही समयका लागि बच्न सक्छ।  तर यस्तो युद्धबिरामले पार्टी कमजोर त बन्छ नै, अंतर्संघर्श्को रुपमा रहेको बिबादले उत्कर्ष रुप लिंदा हुने देशी तथा बिदेशी चलखेलकाकारण अहिले सत्तारुढ नेकपाभित्रको समीकरण परिवर्तन भै समीकरणले अर्कै रुप लिन सक्ने अवस्था पनि प्रवल देखिन्छ।

तरल राजनीतिक अवस्थाका नकारात्मक प्रभावहरु 

दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार बनेको अवस्थामा कसैले हेप्न नसक्नु पर्ने हो।  तर कम्युनिस्ट सरकारका गलत क्रियाकलापकाकरण यस सरकारको चौतर्फी बिरोध भएको छ।  यही कारण भारताली नेपाली भुमि मिचेर आफ्नो बानीको छ।  सरकारल्वे कुटनीतिक नोट पठाउनु बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन।  यस सरकारसंग बारताले वार्ता गर्ने सम्भावना न्यून छ भनेर समाचारहरु आइरहेका छन्।  सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्शामा समेटर अघि बढे पनि देशमा राजनीतिक सहमतिको अवस्था कायम नरहने हो भने त्यो भुमि नेपालमा फिर्ता हुने सम्भावना न्यून रहनछ।

अझ अर्को डर लाग्दो परिस्थिति त के हो भने नेपालका राजिनित्क दलहरुलाई फुटाएर आफ्नो पक्षमा ल्याई भारत नागरिकता संशोधन बिधेयक खारेज गराउने पक्षमा उभिएको छ।  अहिलेको अवस्थामा दल विभाजन हुनु भनेको भारतको यस कदमलाई मलजल गर्नु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।  बिबाह गरेर आउनासाथ बिदेशी नारीलाई नेपाली नागरिकता दिने वर्तमान संबैधानिक व्यवस्थाले नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमिकरणको बाटोमा लैजानेछ।

दल विभाजन भएर देशको राजनीतिक अवस्था कमजोर भएको मौका छोपेर राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता पनि पारित हुने सम्भावना देखिएको छ।  यस्तो अवस्थामा नेपाली भुमि अमेरिकी सेनाको क्रिडास्थल बन्नेछ भने बहुमुल्य धातु युरेनियम लगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि अमेरिकाको हाबी हुनेछ।  हामी नेपाली बिदेशी शक्तिको चरम शोशंमा पर्नेछौं।

सर्वपक्षिय रास्ट्रिय सरकार आजको आवस्यकता 

दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार भएपनि देशको तरल राजनीतिक अवस्था हुँदा देशको रास्ट्रियता कमजोर बनेको महशुश सर्वत्र भैरहेको छ।  देशमा बेथिति, विसंगति, अन्याय, अत्याचार, भ्रस्टाचार बढिरहेको छ।  इच्छाशक्ति र तत्परता नहुने हो भने दुई-तिहाइ त के एक मत भएपनि कहीं केही हुन सक्दैन।  .आपसमा सहमति नहुने हो भने देशभित्र किचलो हुने त भयो नै, बिदेशी शक्तिले हेप्छन नै।  जो अहिले नेपाली जनताले भोगिरहेका छन्।  तसर्थ वर्तमान कमजोर रास्ट्रियतालाई जोगाउन अहिलेको अवस्थामा सर्बदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिको सरकार निर्माण आजको आवस्यकता हो।

सर्बदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिको सरकारका कार्यादेशहरु 

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्शा सार्वजनिक हुँदा नेपालीको मनमा रास्ट्रियताको भावना फेरी एकपटक जुरुक्क उठेर आएको थियो।  तर राजनीतिक खिचातानी र देशी बिदेशीको हस्तक्षेपले नेपाली जनता केही निराश बनेजस्तो देखिएपनि रास्ट्रियताको भावनामा कमी आएको छैन।  आजको युवा पिंढी पनि रास्ट्रियताको सवालमा जागरुक बनिरहेको छ र देशलाई सलह किराले जसरी सखाप पार्न लागेको भ्रस्टाचार र अनियमितताविरुद्ध संघर्ष गर्न लालायित देखिएको छ।  तर भ्रस्टाचारमा लिप्त र भ्रस्ताचारीहरुलाई सरक्षण गर्न लागिपरेको वर्तमान बृद्ध राजनीतिक नेताहरु उनीहरुलाई हतोत्साहित गरिरहेका छन् र आबस्यक परे कानुनको डण्डा हान्न सम्म पछि परेका छैनन्।

अवको राजनीतिक यात्रामा बृद्ध राजनीतिक नेताहरुलाई सन्यास लिन लगाउने र उनीहरुलाई सल्लाहकार बनाई त्यसपछिको उर्जाशील दोश्रो युवा पुस्ताले देशको राजनीतिको नेतृत्व गरिनुपर्छ।  यसरी बन्ने सर्बदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिको सरकारमा सत्ताभित्र रहेका र बाहिर रहेका अनि बिद्रोह गरिरहेका तथा उत्पीडितवर्गको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ।

नेपालमा सर्बदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन, भ्रस्टाचार गर्ने र देशद्रोहीलाई फांसीको सजायं दिने गरी संबिधान संशोधन गरिनुपर्छ।  ताकि देश र जनताका बिरुद्ध बोल्नसक्ने अहिलेको अवस्था नहोस।  देशमा रहेका सम्पूर्ण युवाशक्तिलाई कम्तीमा आधारभूत सैन्य तालिम दिएर सिमा सुरक्षाका लागि खटाइनु पर्छ र सम्भव छ भने सीमामा पर्खाल लगाउन तुरुन्त शुरु गरिनुपर्छ र सम्भव नभएको अवस्थामा कम्तीमा काँडेतार लगाउनु शुरु गरिनुपर्छ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा बिदेशी लगानी कम हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ।  त्यस्तो अवस्थामा सरकारले नेपालमा रहेका सुन, पेट्रोल, फलाम र युरेनियम जस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनको उत्खननको कार्य शुरु गरिनुपर्दछ।  त्यसका लागि आवस्यक जनशक्तिका लागि आबश्यक परे सरकारले नै खर्च व्यहोरेर तालिमका लागि विदेश पठाउनु पर्छ।  तालिम लिएपछि उनीहरु विदेश नै पलायन हुने सम्भावना रोक्न बिदेश्कोभंदा बढी सुबिधा नेपालमा नै दिने व्यबस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।  त्यही जनशक्तिले नेपालमा थप तालिम दिएर नयाँ जनशक्ति उत्पादन गरेर परिचालित गरिनुपर्छ।

नेपाली जनताको आधारभूत आवस्यकता मध्ये   शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भने रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि राज्यले लिनुपर्छ।  कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न बैज्ञानिक भू-उपयोग नीति बनाएर लागू गरिनुपर्छ।  नाफामुखी र नेपालको संस्कृति तथा परम्पराबिरोधी एनजीओ-आईएनजीओलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ।

देशका हित बिरुद्ध भएका बिभिन्न सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्न पहल गर्ने र आअवस्यकत अनुसार अन्तररास्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने हिम्मत गरिनु पर्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा आउन सक्ने आर्थिक संकटबाट् बच्न बिदेशका विभिन्न  बैंकहरुमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको कालो धन रास्ट्रियकरण गरिनुपर्छ र देश बिकासमा परिचालन गरिनुपर्छ।  त्यस्तै नेपालभित्र नै रहेका कालो धनको छानबिन गरी रास्ट्रियकरण गरिनुपर्छ।

जब राज्यले देश र जनताको पक्षमा काम गरेको नेपाली जनताले अनुभूति गर्नेछन, त्यति बेला नेपाली जनताले आफ्नो नाक र कानमा रहेको गरगहना समेत फुकालेर राज्यलाई सहयोग गर्नेछन।  राज्यले जनताबाट ग्रहण गरेको सम्पत्तिको प्रमाण जनतालाई दिनुपर्छ ताकि भविष्यमा राज्यले फिर्ता गर्नेछ भन्ने जनतालाई विश्वास पनि होस्।  कोही छ यस्तो आँट गर्ने राजनीतिक नेतृत्व ? छ भने पहल शुरु गरौँ।

यसअघि बिहीबारको स्थायी समिति बैठकले पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न बैठक नै रोकेर दुई नेताबीच सहमति खोज्न समय दिइएको थियो । नेताहरुबीच विवाद कायमै रहेका बेला प्रम ओलीले बिहीबार स्थायी समिति बैठक र नेताहरुलाई छल्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । बिहीबार भएको दुई नेताबीचको कुराकानीमा पनि ओलीले दुवै पद नछाड्ने आवश्यक परे अरु विषयमा भने छलफल गर्ने बताएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार दिउँसो संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि २ जनाले बोलेर स्थगित गरिएको थियो ।

स्थायी समिति बैठक शनिबार पनि बैठक बस्दैछ । त्यसअघि पुन ओली र प्रचण्डबीच सहमतिको प्रयास गरिने प्रचण्डनिकट स्रोतले जनाएको छ ।


(२०७७ असार २०, शनिबार) ०८:०९ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना