भत्ता खारेज निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट उल्ट्याएर ११ महिनामा कर्मचारी भत्तामा मात्रै ५५ करोड

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७७ असार ७, आईतवार) ०७:१२

सरकारले मितव्ययिताको नारा अघि सारेपनि कर्मचारीको भत्तामै करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको छ । पछिल्ला ११ महिनामा संघीय सरकारका कर्मचारीको विभिन्न भत्तामा मात्रै झन्डै ५५ करोड खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि यसमा प्रश्न गरेको छ ।
महालेखाकाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को ११ महिनामा फिल्ड, बैठक र प्रोत्साहन गरी तीन प्रकारको भत्तामा ५४ करोड ८७ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । मासिक औसत पाँच करोड भत्तामा सकिँदै छ ।

सबैभन्दा धेरै प्रोत्साहन भत्तामा ४३ करोड २० लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, बैठक भत्तामा १० करोड ६० लाख र फिल्ड भत्तामा एक करोड ६ लाख खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यी तीनैथरीका भत्ताका लागि झन्डै एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये प्रोत्साहत भत्तामा ६८ करोड २० लाख, बैठक भत्तामा २४ करोड ६५ लाख र फिल्ड भत्तामा दुई करोड १८ लाख छुट्याइएको थियो । यसमध्ये ३१ जेठसम्म ५१ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्र्च भएको छ ।

दुई वर्षअघि सरकारले यस्ता भत्ता खारेज गर्ने गरी कानुन ल्याएको थियो । ०७५ वैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरी सरकारी निकायमा हुने जथाभावी खर्चमाथि अंकुश लगाएको थियो । मार्गदर्शनमार्फत स्थानीय र महँगीबाहेक सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरिएको थियो ।

त्यस्तै, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई पनि वस्तुगत आधारमा सेवाप्रवाहसँग आबद्ध गरी पुनरावलोकन गर्ने तथा कानुनमा व्यवस्था भएकाको हकमा तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको थियो । त्यसअनुसार ०७५ साउनदेखि भत्ता रोकिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भत्ता रोक्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए । तर, ०६३ देखि खाँदै आएको भत्ता रोकिएपछि कर्मचारीले दबाब दिए र अर्थमन्त्री डा. खतिवडा गले । मितव्ययिताको कानुन सात महिना पनि टिकेन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ०७५ फागुनदेखि नै पुनः भत्ता दिन थालियो ।

अहिले फेरि कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गरी सरकारले भत्ता रोक्का गरेको छ । तर, जोखिममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई तलबको अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले आव ०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत भत्ता कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अझै पनि फिल्डभत्ताका लागि एक करोड ५६ लाख, बैठक भत्ताका लागि २० करोड ३७ लाख र प्रोत्साहत भत्ताका लागि १६ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक सरकारले महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता, स्थानीय भत्ता, वैदेशिक भत्ता दिँदै आएको छ । तर, त्यसलाई तलबकै स्वरूपमा राखिएको छ ।

चालू खर्च घटाउने एउटा विधि भत्ता कटौती पनि हो । तलबका अतिरिक्त दिइँदै आएको यस्तो भत्ता कटौती गर्न सकिए करोडौँ बचत हुन सक्छ । सार्वजनिक खर्चको व्ययभार कम गर्न सरकारले केही गर्न खोजेको त देखाउँछ, तर परिणाम उस्तै छ । फलतः आधारभूत रूपमा चालू खर्च घट्न सकेको छैन । केही गरेजस्तो गर्ने, तर आधारभूत रूपमा केही नगर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

कर्मचारीको भत्ता काटेपछि मन्त्री, सांसदको भत्ता किन नकाटेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको भत्तामा पनि त ठूलो रकम खर्च भएको छ । अहिले कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा हाम्रो आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य र मानवीय क्षति पुनरुत्थान गर्ने गरी जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौतीको साहस गर्नैपर्छ । नयाँ पत्रिकाबाट साभार 


(२०७७ असार ७, आईतवार) ०७:१२ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना