बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाली नागरिकले जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग : सेमिनारमा ३ करोड, उद्धारमा ४० लाख

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७७ असार ४, बिहीबार) ०२:२९

बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाली नागरिकले जम्मा गरेको रकमबाट बनेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’को रकम ब्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएको देखिएको छ।

बैदेशिक रोजगारमा गएका तर रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी सुरक्षित राख्नका लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्न लगायतका उद्देश्यका साथ् स्थापना भएको यस कोषको रकम ब्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको हो।

यस कोषमा रोजगारीका लागि विदेश जाँदा हरेको नेपालीले सरकारलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म वैदेशिक कल्याणकारी शुल्क बुझाउने गर्छन।  वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’मा अहिले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ । यसबाट वर्षमा अहिले करिब ४३ करोड रुपैयाँ ब्याज पनि कमाइ हुन्छ ।

अहिले विदेशमा अलपत्र धेरै नेपालीहरु सरकारले पठाउने चार्टर्ड विमानको भाडा र पीसीआर/आरडीटी टेस्टको शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बेखर्ची भएका उनीहरु सरकारसँग छिटो निःशुल्क उद्धारको व्यवस्था गर्न हारगुहार गर्दैछन् । समस्यामा फसेका ती नेपाली कामदारको उद्दार गर्न अहिले सरकार आलटाल गरिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा यो कोषको रकम कामदारको उद्धारमा खर्च गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । नियम २६ को उपनियम ‘घ’मा लेखिएको छ, ‘रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई उद्धार गरी सुरक्षित राख्नका लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्न यो कोषको उपयोग गर्न सकिने छ ।

सोही नियमको उपनियम ‘ङ’मा दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा गर्न नसकी स्वदेश फर्किएका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका लागि पुनःएकीकरण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोषको उपयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

कामदारहरु विदेशमा छटपाइरहँदा पनि सरकारले महंगो चार्टर उडान तय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीलाई निःशुल्क नेपाल फर्काउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब कोषको रकम विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारमा परिचालन गर्न सरकारमाथि दबाव बढेको छ । कोषको सञ्चालकको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ अदालतको आदेशको प्रति आफूसम्म आई नपुगेको बताउँछन् ।

कोषबाट वर्षमा करिब १ अर्ब रुर्पैयाँ अनिवार्य दायित्वअन्तरगत खर्च गर्नुपर्ने भएकाले उद्धारका नाममा एकैपटक कोष रित्याउन नहुने तर्क बोर्डको छ । त्यसरी कोष रित्याइदिने हो भने मृतक कामदारका परिवारलाई दिइँदै आएको ७ लाखको आर्थिक सहायता पनि प्रभावित हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनले कोषको रकम न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै विगतदेखि नै कोषको रकमबाट ठूलो मात्रामा उद्धार नगरिएको बताउँछन् ।

विज्ञहरुले भने जुन कामका लागि बनाइएको कोष हो, सही समयमा काम नलागे त्यसको अर्थ नहुने बताइरहेका छन् ।

मुख्यरुपमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष अहिले विदशेमा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन उपयोग भइरहेको छ । अगभंग भएर फर्किएका कामदारले पनि कोषबट क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक विदेशाट आउने कामदारको शवको ढुवानी लगायतका खर्च पनि कोषले बेहोर्छ । विदेशमा कामदारका लागि मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्थामा कानूनी सहायतामा पनि कोषको रकम खर्च हुन्छ ।

सरकारले कोषको रकम उद्धारमा प्रयोग नै नगरेको भने होइन, तर उद्धारमा खर्चिएको रकमको अंश अन्यको तुलनामा निकै सानो छ । गत आर्थिक वर्षमा कोषमार्फत विदेशमा अलपत्र परेका ७८ जना नेपाली नेपाल फर्किएका थिए । त्यसका लागि ४० लाख खर्च भएको बोर्डले बताएको छ ।

बोर्डले कोष स्थापनाको उद्देश्य अनुसार रकमको उपयोग सही ढंगमा पनि गर्न सकेको छैन । कोषले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा ६८ करोड ४८ लाख रकम खर्च गरेको थियो । जसमा ६४ करोड ५८ लाख आनिवार्य दायित्व शीर्षकका खर्चहरु थिए ।

यसअन्तरगत करिब ५० करोड रुपैयाँ मृतकका परिवार र आंगभंग भएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन उपयोग भएको छ । अनिवार्य दायित्व भनिएपनि यो शीर्षकभित्र बोर्ड बैठकका खर्च, कर्मचारीको तालिमका खर्चहरु पनि समावेश छन् ।

कोषले २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ त विभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि खर्च गरेको थियो । यसअन्तरगत अध्ययन, विज्ञ परिचालन, नयाँ श्रम गन्तव्यको प्रवर्द्धन, गोष्ठी, सेमिनार विज्ञापन, जनचेतामूलक प्रचार-प्रसार र छपाइ खर्चहरु यसमा सामेल थिए ।

कोषमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५सम्म ३ करोड २३ लाखको बेरुजु छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५देखिको थुप्रै बेरुजु फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।


(२०७७ असार ४, बिहीबार) ०२:२९ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना