नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र कसैलाई पनि कानूनविपरित जबर्जस्ती थुनामा नराख्न सरकारलाई सर्बोच्च अदालतको चेतावनी

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७७ जेष्ठ २४, शनिबार) ०७:५०

सर्वोच्च अदालतले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र कसैलाई पनि कानूनविपरित जबर्जस्ती थुनामा नराख्न चेतावनी दिएको छ । न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले प्रहरी कार्यालय सिराहामा थुनामा राखिएका चक्रबहादुर खत्रीको मुद्दामा उनलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

गत वर्ष नै ‘अभद्र व्यवहार’को आरोपमा पक्राउ परेका, धरौटी तिर्न नसकेर कैदमै बसेका उनलाई त्यसपछि पनि पटकपटक थुनामा राखिएको भन्दै आगामी आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । ‘थुनुवालाई आयोगमा उपस्थित गराई अध्यक्ष वा सदस्यको उपस्थितीमा थुनामुक्त गर्नु’आदेशमा भनिएको छ, ‘उनले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउने सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले नै अनुगमन गर्नु ।’

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवाका सुदिप भनिने चक्रबहादुर खत्रीलाई पटक–पटक स्थानान्तरण नगर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको नाममा आदेश जारी गरेको छ । राजनैतिक आस्थाका आधारमा २०७६ साल बैसाख २ गते पक्राउ परेका खत्रीलाई रिहा भए लगत्तै पटक–पटक पक्राउ गर्दै विभिन्न जिल्लामा स्थानान्तरण गरिएकोप्रति सर्वोच्च अदालतले मुद्धाको सुनुवाई नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।

फरक विचार र आस्था राखेकै आधारमा खत्रीलाई छाडे लगत्तै पुःन पक्राउ गर्ने गरिएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्धामा सर्वोच्च अदालतकी न्यायधीश सपना प्रधान मल्लको एक न्यायधिसको इजलासले उनलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले आदेश भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई भनेको छ ।

खत्रीलाई पटक–पटक पक्राउ गरिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि जेठ १७ गते विज्ञाप्ती जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन गृह–मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको थियो । खत्रीको अवस्थाका विषयमा परिवारलाई जानकारी नदिई स्थिति अज्ञात पार्ने गरिएको, उनलाई अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक जारी भएका आदेशको समेत बेवास्ता गरिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।

खत्री नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी खोटाङका सदस्य एबं आर्थिक विभाग प्रमुख हुन् । खत्रीलाई गाउँकै एक स्थानीयको मोटरबाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले डिकुवाबाटै २०७६ साल बैसाख २ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । खत्रीलाई जिल्ला कारागार शाखा दिक्तेलमा राखिएकामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश विपरीत २०७६ चैत २८ गते, गत वैशाख १३ गते, वैशाख २८ गते, जेठ २ गते र जेठ १५ गते छैठौँ पटक पक्राऊ गरेर लकडाउनको अवस्थामा खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु हुँदै जेठ १६ गते सिरहा पुर्‍याएको पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

]चक्रबहादुर खत्रीलाई २०७६ साल बैशाख २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५ हजार रुपैयाँ धरौटी मागेकोमा तिर्न नसकेपछि थुनामा राखिएको थियो । तोकिएको कैद बसेर जरिवाना कट्टा भएपछि रिहा हुनुपर्ने उनलाई २०७६ साल चैत २८ गतेदेखि अर्को मुद्दा चलाईयो । सर्वोच्च अदालतले गत बैशाख २८, जेठ २ गते अनि १५ गते थुनामुक्त गराउनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि थुनामुक्त नगरी फरक विचार र आस्थाका कारण थुनामा राखेको भनी सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन परेको हो । उनी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको थुनामा छन् । फेरि पनि अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले जेठ १६ गते १० दिनका लागि म्याद थप गरेर हिरासतमा राखेको छ । ‘पटकपटकको आदेशका बाबजुद थुनामुक्त नगरी यी बन्दी निवेदकले अभद्र व्यहार गरेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ तथ्य र कानूनसम्मत देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यी निवेदक बन्दीलाई थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको तथा म्याद थप्न गर्नुपर्ने औचित्यपूर्ण कारण र आधार पनि पाइएन ।’

सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिएको र छोड भन्ने अदालतको आदेश छल्ने, अवज्ञा गर्ने निस्तेज पार्ने प्रयास गरिएको शंका भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो आदेश पालना नभएको विषयमा इजलास गम्भीर र संवेदनशील भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

व्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएमा त्यसको प्रचलन, उपभोग र संरक्षण गर्न असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी यस अदालतले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशको पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मानव अधिकार आयोगले पनि गत साता खत्रीको बारेमा विज्ञप्ति निकालेको थियो । खत्रीको अवस्थाबारे परिवारलाई जानकारीसमेत नदिइएको, अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक जारी भएका आदेशहरुको बेवास्ता गरिएको भन्दै गृह मन्त्रालयसँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

सरकार, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट योजनाबद्ध रुपमा स्वेच्छाचारिपूर्ण गिरफ्तारी गरिएको भन्दै आयोगले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरितका पक्राउ गर्ने काम तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।


(२०७७ जेष्ठ २४, शनिबार) ०७:५० मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना