संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय, पछि छुट्टै संशोधन दर्ता हुने

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७७ जेष्ठ १८, आईतवार) ०७:२१

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले लिम्पियाधुरालाई समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले भनेको छ, सुगौली सन्धिले कालीपूर्वको भूभाग हाम्रो भएको प्रष्ट भएको छ । यसलाई अंग बनाउने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव उचित छ । यसको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्दछ ।’

सरकारले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न शुक्रबार संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । बुधबार संसदमा पेश गर्ने तयारी पनि थियो । तर अघिल्लो दिन बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले समय मागेको भन्दै बुधबार संसदको कार्यसूचीमा राखिएको थिएन ।

केही समयपछि छुट्टै संशोधन दर्ता हुने

कांग्रेस बैठकले छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला मधेस केन्द्रीय दलहरुको माग सम्बोधन गर्न दर्ता गरेको तर संसदबाट अस्वीकृत भएको विधेयकलाई नै फेरि दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।‘यसका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको हो । दलले उपयुक्त समयमा संशोधन दर्ता गर्छ, एक नेताले भने ।

शनिबार बसेको कार्यसमिति बैठकमा तराई मधेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले मधेसको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकको सुरुमै बोलेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनमा समर्थन जनाएका थिए । बैठकमा तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही केन्द्रीय सदस्यहरुले भने सरकारले ल्याएको संशोधन सँगै राजपा र समाजवादीले उठाएका संशोधनको मुद्दालाई पनि अघि बढाउन सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसकारण कांग्रेसले निर्णय लिने हतारो देखाउन नहुने मत उनीहरुले जाहेर गरेका थिए । यसमा प्रदीप गिरी, रामकृष्ण यादवसहितका नेताहरु थिए ।

प्याकेजमै संशोधनको मुद्दा उठाएका राजपा र समाजवादी भने अझै अनिर्णित छन् । संसदको तेस्रो र चौथो शक्तिको रुपमा रहेका यी दुई पार्टीले सुरुदेखि नै आफूहरुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषय पनि यहीबेला सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।

राजपाले शुक्रबार गैरसरकारी विधेयकका रुपमा काउन्टर संशोधन हाल्ने प्रयास गरेको थियो । आफूहरुले उठाएको संशोधनको विषयलाई साथ नदिए सरकारले अघि बढाएको संशोधनको पक्षमा पनि नरहने संकेत राजपाले दिएको छ । राजपाले दर्ता गराउन चाहेको विधेयकबाट पछि हटेको समाजवादीले पनि प्याकेज संशोधनकै मुद्दा अघि सारेको छ । समाजवादीभित्र आफूले उठाएको मुद्दा सम्बोधन नभए के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।

तराई मधेसका दलहरुले हालै मात्र कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर निशान छाप परिर्माजनका लागि संविधान संशोधन गर्दा मधेसको मुद्दा पनि संशोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयसबन्धी कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर, ललितपुरमा आज बस्यो । बैठकको निर्णय देहाय बमोजिम रहेको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा

(१) १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली (महाकाली) पूर्वको भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो । अतः नेपाल सरकारले लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको

भू–भाग समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा

(२) संग सम्बन्धित अनुसूची—३ मा संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई केन्द्रीय समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ ।

(२) विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरुले भारतीय पक्षसँग भएको हरेक औपचारिक÷अनौपचारिक वार्तामा सो भू–भागका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको हो । पछिल्लो समय १५ मे २०१५ मा भारत र चीनले हाम्रो भूमि लिपुलेकलाई दुई देश बीच व्यापारिक नाका बनाउने सहमति बेइजिङमा गर्दा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै मुलुकलाई प्रोटेष्ट नोट पठाएर तथा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा एवं भारतले नेपाली भू–भाग आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दा उक्त भूमि नेपालको भएको प्रष्ट धारणा राख्दै यो मुद्दालाई राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य यो बैठक स्मरण गर्दछ ।

(३) सन् २०१९ को नोभेम्वरमा भारत सरकारले हाम्रा भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गाँसेर नक्सा प्रकाशित गरे लगत्तै सबै भन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले त्यसप्रति सार्वजनिक रुपले असहमति प्रकट गरेको र त्यस पश्चात निरन्तर प्रकट गर्दै आएको तथ्य बैठकले स्मरण गरेको छ । राजनैतिक दलहरुको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र आम संचारका माध्यमहरु तथा नागरिक समाजको व्यापक दवाव पश्चात अन्तत सरकारले ६ महिना पछि ती भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको स्मृति बैठकले गरेको छ ।

(४) नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।

कोरोनासँग जुध्न युद्धस्तरमा कार्य गर्न जरुरी

(५) कोरोना विरुद्धको संघर्षमा तयारीका लागि पर्याप्त समय पाएर पनि ब्यवस्थित तयारी गर्न सरकार अकर्मण्य भएको परिणाममा कोरोनाका कारण ६ जनाको मृत्युु भइ सकेको छ भने करिब एक हजार संक्रमित भएका छन् । निरन्तरको साथ, सुझाव र दबाबका बावजुद सरकार कोरोना विरुद्धको संघर्षको सक्षम ढंगले नेतृत्व गर्न असफल भइरहेकोे ठहर यो बैठक गर्दछ ।

(६) पिसिआर विधिबाट परिक्षणलाई व्यापक बढाउन, स्वास्थ सामग्री पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, क्वारेन्टाइनहरुलाई मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, आइसोलेसन वार्डको संख्या व्यापक वृद्धि गर्न, अत्यावश्यक भेन्टिलेटरको पर्याप्त जोहो गर्दै युद्धस्तरमा कार्य गर्न यो बैठक सरकार समक्ष फेरि पनि माग दोहोर्‍याउन चाहन्छ ।

राहतको पर्याप्त प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा

(७) राहत, क्वारेन्टाइन, उपचार लगायतको कार्यमा नेतृत्व गर्नु पर्ने स्थानीय तहलाई लक डाउन भएको दुई महिना पुग्दा सम्म पनि आवश्यक रकम नपठाउनु केन्द्र सरकारको गैह्र जिम्मेवारपूर्ण ब्यवहार हो । यो बैठक तत्काल रकम निकासा गर्न संघीय सरकार समक्ष माग गर्दछ ।

(८) श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता भएका नागरिक र एकल महिला लगायतलाई राहतको बिशेष ब्यवस्था गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष पुनः माग गर्दछ ।

(९) लक डाउनको कारण विज्ञापन व्यवसायमा परेको असरको सोझो प्रभावमा मिडिया हाउस एवं श्रमजीवी पत्रकारहरु परेका छन् । अतः कोही एक मात्र पनि पत्रकार या अन्यले रोजगार गुम्न नदिने एवं गुमेकालाई पुर्नस्थापित गर्ने गरी राहत प्रबन्ध गर्न यो बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।

बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली बारे

(१०) अनुकूल अवस्था छंदा खर्बौं रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर भरथेग गरेका लाखौं नेपाली कोरोनाको कहरमा अप्ठ्यारोमा परेका बेला तिनलाई उद्दार गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो पटक–पटकको आग्रह र दबाबका बावजुद सरकारले उद्दार थालनी नगरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै यो बैठक यथासिध्र प्राथमिकताका आधारमा उद्दार शुरु गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ ।

(११) विदेशमा खासगरी श्रमिक र विद्यार्थी बढी मारमा परेका छन् भने गर्भवती महिलाहरु अकल्पनिय पीडा भोगिरहेका छन् । खाडी मुलुक लगायतका देशमा कयौं देशमा विविध कारणले जीवन गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन नसक्दा परिवारजनले असिम पीडा भोगिरहेका छन् । यो बैठक सरकारलाई उच्च मानवीय भावनाले उद्धारको कार्य गर्न आग्रह गर्दछ ।

(१२) भारतको विभिन्न शहरबाट सिमानामा आइपुगेका नेपालीलाई ब्यवस्थित प्रवेश गराएर, सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर परिक्षण पश्चात् घर पुग्ने ब्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसले निरन्तर माग ग¥यो । तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनुवाई गरेर अत्यावश्यक तयारी नगर्दा एकातर्फ हजारौं नेपाली बिना परिक्षण आफ्नो घर पुगेका छन् भने अर्कातर्फ अरु पनि हजारौं नेपाली सीमामा अलपत्र छन् । यो बैठक यसलाई नागरिकको जीवन माथिको खेलबाडका रूपमा लिंदै अत्यावश्यक ब्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ ।

रुकुम हत्याकाण्ड ः सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरियोस्

(१३) रूकुमको चौरजहारीमा भएको बर्बर एवं सामूहिक हत्याकाण्डको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न यो बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ । कानूनी रूपमा जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाइएको भए पनि नयाँ संविधान पछिको नेपालमा पनि अझै विभेदको कारणले यस्ता घटना हुनु दुःखद छ । प्रेम सम्बन्धमा जातीय प्रश्न खडा गरेर भएको हत्याको दोषीलाई कडा कार्वाही गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।

(१४) अघिल्लो महिना बैशाख १८ गते रोल्पाको त्रिवेणी गाविसमा बेवारिसे बमको बिस्फोटबाट ४ अबोध बालबालिकाको निधन भएको घटना बारे हालसम्म अनुसन्धान र दोषीको पहिचान नगरिएकोमा यो बैठक तत्काल गहिरो अनुसन्धान गर्न र दोषिलाई कार्वाही गर्न माग गर्दछ ।

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटबारे

(१५) आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटले वर्तमान सरकारको प्रचारमुखी चरित्रलाई प्रतिविम्वित गरेको छ । मुलुकको वर्तमान कोरोना संक्रमणसँग जुध्न इच्छाशक्ति, कार्ययोजना र बजेट त्यही रुपमा प्रष्ट देखिएन । कोरोनाको महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई परिरहेको असर र नेपालको अर्थतन्त्रमा परिरहेको र पर्ने असरबाट निरपेक्ष रहेर सहज स्थितिमै रहेको झैं ढंगले बजेट आएको छ । संघीय सरकारको बजेट भएता पनि प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारको विभिन्न कार्य यसमा समावेश गरिएकोे छ । बजेट विवेकपूर्ण एवं उचित आय स्रोतमा आधारित नभई अत्यधिक रुपमा सार्वजनिक ऋणमा निर्भर रही राष्ट्रिय ऋण निकै बढाउन अग्रसर देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चका प्रकृति हेर्दा पूँजीगत खर्चको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा अझ घटेको छ, चालु खर्चको अनुपात बढेको छ ।

(१६) कोरोनाबाट यस बीचमा नेपालमा जीवन गुमाएका ६ जना सँगै विदेशमा जीवन गुमाउने सबै नेपालीको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछ । साथै, उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ ।

समवेदना

नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका अग्रज नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री दूर्योधन सिंह थारु चौधरीको जेठ ९ गते, रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका एवं प्रजातन्त्र सेनानी ८३ वर्षीया रानुदेवी अधिकारीको वैशाख १८ गते, काठमाडौँं महानगरपालिका वडा नं. ३१ का पूर्व वडा अध्यक्ष गणेशबहादुर खड्गीको वैशाख १८ गते, शहीद खगेन्द्रराज दाहालका पिता ओखलढुंगाका डिल्लीप्रसाद दाहालको वैशाख १३ गते, नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति बाराका पूर्व उपसभापति धु्रवप्रसाद गड्तौलाको वैशाख २६ गते, तानसेन नगर कार्यसमितिका पूर्व सभापति चकोरमान शाक्यको जेठ १० गते, प्रजातन्त्र सेनानी एवं नेपाली कांग्रेस रामेछापका पूर्व महासमिति सदस्य रुद्रप्रसाद ढुंगेलको जेठ ५ गते, नेपाली कांग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य एवं नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राजबहादुर चन्दको जेठ ९ गते भएको निधनप्रति कार्यसमितिको यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको संगठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा उहाँहरुले पु¥याउनु भएको सक्रिय योगदानको स्मरण गर्दै उहाँहरुको आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति यो बैठक हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ ।


(२०७७ जेष्ठ १८, आईतवार) ०७:२१ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना