कम्युनिष्ट सरकारको अनुदान रकम करबाट असुल्ने नीति : रासायनिक मलमा कर, कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति आधा कटौती,

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार) १२:०१

कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले रासायनिक मलमा अहिलेसम्म कहिल्यै नलागेको भन्सार सुरु गरेको छ । अब किसानले मलमा पाँच प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै बिउबिजनको भन्सार पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

किसानलाई राहत दिन भनेर सरकारले एकातिर मलमा अनुदान दिँदै आएको छ भने अर्कोतिर भन्सार सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मलमा नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब पु-याउने घोषणा गरेको छ । यसरी दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान बढाएको प्रचार गरेर सरकारले त्यो रकम भन्सारबाट उठाउने बाटो लिएको छ ।

मुलुक रासायनिक मलमा पूर्णतः परनिर्भर छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा १६ अर्ब १५ करोडको रासायनिक मल आयात भएको थियो । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १८ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँको मल आयात भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा चार लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा आगामी वर्ष त्यसलाई पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये तीन लाख मेट्रिक टन युरिया, दुई लाख ३५ हजार मेट्रिक टन डिएपी र १५ हजार मेट्रिक टन पोटास ल्याउने योजना छ ।

कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति आधा कटौती

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो अभाव भएकै वेला सरकारले जनशक्ति आधा कटौती गरिदिएको छ । हाल एक गाउँ, एक प्राविधिक (ओभिओटी) कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार आठ सय प्राविधिक जनशक्ति गाउँमा कार्यरत छन् । अझै ६ हजार कृषि दरबन्दी खाली भएकाले कृषि मन्त्रालयले सो दरबन्दी पूर्ति हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, बजेटले विद्यमान जनशक्ति पनि आधा कटौती गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

बजेटले सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । त्यसो गर्दा सात सय ५३ स्थानीय तहमा दुईजनाका दरले एक हजार पाँच सय ६ जना प्राविधिक रहनेछन् । जब कि दुई हजार आठ सय त अहिले करारमा कार्यरत छन् । पहिलेका ८–१० वटा गाविस मिलेर बनेका स्थानीय तहमा एकजना प्राविधिकले सेवा पुर्याउने अनौठो नीति बजेटले ल्याएको छ ।

सहकारीलाई सहयोग गर्ने चार अर्ब रुपियाँ कृषिको बजेटमा ‘

त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयको यसपालिको बजेट ४१ अर्ब ४० करोड भनिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले सीधै साना किसान विकास बैंकमार्फत सहकारीलाई दिने चार अर्ब रुपैयाँसमेत यही बजेटमा जोडिएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो चार अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा खर्च गर्ने हो, कृषिमा आउने खास बजेट ३७ अर्ब ४० करोड मात्रै हो ।’ त्यसमा पनि ६ अर्ब स्थानीय तहमा, दुई अर्ब प्रदेशमा जाँदै छ । गत वर्ष कृषि मन्त्रालयको बजेट करिब ३४ अर्ब थियो ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ भन्ने नारामा कृषिका कार्यक्रम तयारी गरी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणका लागि उपलब्ध गराएका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैमा यो नारा हटाइएको छ । उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिने, दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक सेवा–टेवा जनतामा पुर्याउने, सुलभ र सस्तो ऋण उपलब्ध गराउने, सबै बाली–वस्तुको बिमा गराउने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र खरिद गर्ने योजना मन्त्री भुसालको थियो । तर, तीमध्ये अधिकांश कार्यक्रम बजेटमा पारिएको छैन ।

किसान क्रेडिट कार्ड बारे कृषि मन्त्रालय चकित 

बजेटले किसानलाई ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन भन्दै किसान क्रेडिट कार्ड सुरुवात गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, कृषि मन्त्रालय भने त्यो कार्यक्रम देखेर चकित परेको छ । ‘किसान क्रेडिट कार्डको विषयमा कृषि मन्त्रालयलाई थाहै छैन, यसको कुनै योजना पनि बनाइएको छैन, कार्यान्वयनको मोडालिटी पनि थाहा छैन,’ कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘कार्यक्रम कसरी लागू हुने हो भन्ने विषयमा त कमसेकम कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी त हुनुपर्ने हो ।’

खासमा कृषि मन्त्रालयले किसानलाई ऋणमा सरल र सहज पहुँच दिलाउन चार प्रस्ताव गरेको थियो । सबै पालिकामा पुग्ने गरी कृषि लघुउद्यम कोष प्रस्ताव गरिएको थियो । पहाड र तराईका एक स्थानीय तहले एक–एक सय किसानलाई र हिमालमा ५० जना किसानलाई ५० हजारका दरले ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो । श्रमजीवी साना किसानलाई दिने यस्तो ऋण निब्र्याजी र विनाधितो हुनुपर्ने प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, पाँच लाखसम्मको ऋण तीन प्रतिशतमा, पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म पाँच प्रतिशतमा दिने योजना कृषि मन्त्रालयको थियो ।

कृषिमा ऋण दिने कार्यक्रम आएन 

त्यस्तै, त्यसमाथिका ऋणमा चाहिँ पाँच प्रतिशत अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, बजेटले कृषिलाई लक्षित गरेर ऋणको कुनै प्रावधान ल्याएन, अन्य क्षेत्रलाई समेत मिसाएर गोलमटोल कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न स्टोर, कोल्डस्टोर, नर्सरी, बिउबिजन भण्डार, मलखाद स्टोरसहितको कृषि सेल बनाउने योजनासमेत थियो । तर, यस विषयलाई पनि बजेटले आंशिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गरेको छ ।

इन्धनमा पनि  १० रुपैयाँ भन्सार थप : पेट्रोल २१ रुपैयाँमा किनेर ९६ मा बेच्दै सरकार

बजेटले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लाग्दै आएकोमा अब २५ रुपैयाँ २० पैसा लाग्नेछ । सार्वजनिक गाडी प्रयोग गर्ने डिजेल र विपन्नले खाना पकाउने मट्टीतेलमा पनि भन्सार दुई रुपैयाँबाट एकैपटक १२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारबाहेक पनि थुप्रै कर छन् । सरकारले इन्धनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक कर, प्रदूषण कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि कर जम्मा गर्दै आएको छ । यी सबै शीर्षकबाट सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा कर मात्र ५२.७३ रुपैयाँ लिने भएको छ । जब कि पेट्रोलको खरिद मूल्य २१ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र हो । त्यस्तै आयल निगमले प्रशासनिक, प्राविधिक खर्चमा १२ रुपैयाँ नाफा लिनेछ । यसरी पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यको ५५ प्रतिशत रकम सरकारले करको रुपैयाँ उपभोक्ताबाट उठाउने भएको छ ।

त्यस्तै, डिजेलबाट ३६.१५ रुपैयाँ र मट्टीतेलबाट १२.८८ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठ्नेछ । यसअघि इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ रहेको पूर्वाधार विकास कर गत फागुनमा मात्र बढाएर सरकारले १० रुपैयाँ पु¥याएको थियो ।

ठूलो अन्तरमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्दा यसअघिको तुलनामा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ र वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठ्नेछ । आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार सामान्य अवस्थामा पेट्रोलियम खपत हुँदा मासिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरिएको थियो । ‘स्थिति सामान्य भएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत पुरानै अवस्थामा आएपछि प्रतिमहिना करिब सात अर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व सरकारले पाउनेछ,’ उनले भने ।

पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कर वृद्धि गर्दा त्यसको भार उपभोक्तामा पर्नेछ । किनभने निगमले करसहित सबै शीर्षकका खर्च जोडेर उपभोक्ता मूल्य तोक्ने गरेको छ । यद्यपि, लकडाउनभरि मूल्यवृद्धि नहुने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘सरकारले कर वृद्धि गरे पनि हामीले तत्काल मूल्यवृद्धि गर्र्दैनौँ,’ उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा तथा उद्योग सञ्चालनको लागत बढ्ने हुँदा यसले बजारभाउ स्वतः बढ्नेछ । यता, विमान कम्पनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पूर्वाधार विकास करबापत हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ कर भने हटाएको छ । यो शीर्षकमा मासिक १५–१६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दै आएको थियो ।

भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो भएकाले भन्सार बढाएर महँगो बनाउनुपरेको तर्क पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । ‘भारतसँग व्यापार र आवागमनको हिसाबले ठूलो आबद्धतामा छौँ । त्यसो हुँदा त्यहाँसँग मूल्य फरक भयो भने सम्हाल्न गाह्रो छ, त्यसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ चोरी हुने र भारततर्फ जाने समस्या छ । सो समस्या नियन्त्रणका लागि कर बढाइएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै, सुन तस्करी रोक्न यसमा पनि भन्सार बढाइएको उनको तर्क थियो ।

विद्युतीय गाडीमा पहिलोपटक ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क, भन्सार पनि वृद्धि

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण र नीतिमा विरोधाभास देखिएको छ । विद्युतीय सामग्रीको उपभोग बढाउने भन्दै अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडी र चुलोको भन्सार बढाएका छन् ।

संसद्मा बिहीबार बजेट भाषणको बुँदा नं. २१६ पढ्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘विद्युत् उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय चुहोलगायत विद्युत्बाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युत्बाट सञ्‍चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युत् बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’

तर, अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनमा यसअघि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएकोमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो, तर उनले यस्ता गाडीमा पनि ८० अन्तःशुल्क लगाएका छन् । सडक निर्माण दस्तुर यसअघि ४ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशत पु¥याएका छन् ।

हालका वर्षहरूमा भन्सार दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएकाले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा उपभोक्ताले भन्सारमा ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । यसरी समग्रमा विद्युतीय गाडीमा यथार्थ मूल्यको दुई सय प्रतिशत अर्थात् दुई गुणासम्म कर तिर्नुपर्नेछ । यो झन्डै पेट्रोलियम गाडीको मूल्यबराबर हो ।

तीनपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन अर्थात् अटोरिक्सा अहिले काठमाडौंबाहिर युवाहरूको रोजगारीको माध्यम मात्रै भएको छैन, सर्वसाधारणलाई यातायातको सहज साधन पनि भएको छ । तर, त्यसको आयात पनि अचानक महँगो हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो मूल्यका विद्युतीय गाडी नेपालमा सस्तोमा पाइने र ठूलो मात्रामा त्यस्ता गाडी आयात हुने सम्भावना भएकाले भन्सार बढाएको र अन्तःशुल्क लगाइएको बताएका छन् । ‘मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गराउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिएको हो, तर नेपालमा ती गाडी सस्तो भएर पेट्रोलियमजस्तै ठूलो मात्रामा आयात भए भने त्यसको कुनै अर्थ भएन,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन भने, ‘महँगा विद्युतीय गाडी नेपालमा धेरै सस्तो भएकाले त्यसलाई निरुत्साहन गर्न खोजिएको हो ।’

तर, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात वर्षमा करिब दुई अर्बको मात्रै हुन्छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि सरकारले त्यसबाट खास कर संकलन गर्न सक्नेछैन । पेट्रोलियमजस्तै महँगो पर्ने भएपछि अब विद्युतीय गाडीको आयात निरुत्साहित हुनेछ ।

तर, विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा सर्वसाधारणलाई केही असर नपर्ने पनि उनले बताए । ‘साधारणलाई चाहिने छुट दिने हो, विद्युतीय गाडीले सर्वसाधारणलाई दिँदैनन्,’ उनले भने । त्यस्तै, इन्डक्सन चुलोमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार छुट दिएको थियो ।

अझ सरकारले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिएर बिक्री गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । तर, बजेटले फेरि ५ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । त्यस विषयलाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बचाउ गरेका छन् । ‘इन्डक्सन चुलोको भन्सार दर यसै पनि कम छ । सरकारले यसअघि भन्सार छुट दिँदै आएको थियो, अहिले लगाइएको छ । आवश्यक परे छुट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उता सरकारले फ्रिजमा पनि १५ भन्सार लाग्दै आएकोमा २० प्रतिशत बनाएको छ ।

विद्युत् उपभोग बढाउन आह्वान गर्दै सरकार, कर थोपर्दै अर्थमन्त्री

सरकारले विद्युत्को उपभोग बढाउने नीति लिएको छ । उता, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने ऊर्जा खपत बढाउने उपकरण र सवारीमै अन्तःशुल्क र भन्सार बढाइदिएर अंकुश लगाइदिएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उपभोग बढाउन इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा करलगायत विद्युत् महसुलमा समेत छुट दिने रणनीति अघि सारेको छ ।

ऊर्जामन्त्रीको यही रणनीतिलाई इन्डक्सनमा पहिले लाग्दै आएको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारियो । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत इन्डक्सनमा फेरि ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदिएका छन् । सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगाइदिएनन्, अन्तःशुल्कसमेत ८० प्रतिशत थोपरिदिएका छन् ।

यसले विद्युतीय सवारी पनि अन्य सवारीझैँ भन्सार बिन्दुमा आइपुग्ने मूल्यभन्दा नेपाली उपभोक्ताले तीन गुणा महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्रीले घरायसी प्रयोगमा अत्यधिक आउने रेफ्रिजेरेटर, कृषकलाई चाहिने बिउबिजन र रासायनिक मलमा समेत भन्सार बढाइदिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ बाट सुरु भएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले विद्युत्को जडित क्षमता ५ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८०-८१ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् २ सय ४५ किलोवाट आवर (युनिट)बाट बढाएर ७ सय किलोवाट आवर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि हाल १ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको विद्युत् उत्पादनलाई बढाएर ५ हजार ८ सय २० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ ।

त्यस्तै, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १० हजार मेगावाट विद्युत् देशिभित्रै खपत गर्ने नीतिसहित सरकारले पनि आर्थिक वर्ष ०७५-७६–०८५-८६ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले सरकारको योजना र लक्ष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । तीनपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधन सर्वसाधारणले किन्नै नसक्ने चर्को मूल्य कायम गरिदिएका छन् । नया पत्रिका दैनिकबाट साभार 


(२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार) १२:०१ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना