चौतर्फी बिरोधपछि बिबादास्पद दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७७ बैशाख १२, शुक्रबार) १३:१५

स्वयम् आफ्नो पार्टी लगायत चौतर्फी बिरोध र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्य विफल भएपछी अन्तत: सरकारले  विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्स‍म्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुवै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएको थियो। ।

पार्टीभित्रै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरू पार्टीका लागि ल्याएको स्पष्टीकरण दिए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरे ।

सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेखे ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सम्भावित दुर्घटना टार्न अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी परामर्श गरेर फिर्ता लिन तयार रहेको बताएका थिए ।

साँझसम्म पनि अध्यादेश फिर्ता नभएपछि नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको भैँसेपाटीमा बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो ।


(२०७७ बैशाख १२, शुक्रबार) १३:१५ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना