पाँच महिना बिजुली, वर्षैभरि भाडा

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७२ फाल्गुन २७, बिहीबार) ०४:४०

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर नेपालतर्पm पठाइएको बिजुली जम्मा पाँच महिनाका लागि रहेको तर प्रसारण लाइनको भाडा भने वर्षैभरि तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको छ । पाँच महिनाका लागि ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भए पनि नेपालले उक्त प्रसारण लाइन उपयोग गरेबापत हरेक महिना साढे आठ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको हो ।
फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीमा संयुक्त रूपमा स्विच दबाएर ८० मेगावाट बिजुली नेपाल पठाएका थिए । तर दुई देशका अधिकारीले आगामी जुनसम्मका लागि भारतीय प्रसारण लाइनमार्पmत बिजुली ल्याउन पूरै वर्षभरिको रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेर नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अर्थका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार उपयोग नभए पनि तिर्ने (टेक अर पे) का आधारमा गरिएको सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले मासिक साढे आठ करोड रुपैयाँका दरले प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) बापतमात्र वर्षको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सात महिना उक्त प्रसारण लाइनबाट बिजुली नै आउँदैन । ‘जुनपछि नेपालका नदीनालामा पानी भरिएर पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने भएकाले त्यसपछि खरिद नगरिएको हो,’ प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका एक अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भारतबाट आयात हुने यस्तै बिजुलीका भरमा यस वर्ष देशबाट लोडसेडिङ ‘उल्लेख्य रूपमा अन्त्य गर्ने’ र अर्को वर्ष ‘अन्त्य गर्ने’ अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका एक इन्जिनियरका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पूरा भए पनि नेपाल खण्डमा सबस्टेसन निर्माण पूरा नभएकाले १३२ केभी लाइनमार्फत थोरै बिजुली ल्याउनुपर्दा प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी परेको हो । प्राधिकरणले हाल एक सय एमभीएको ट्रान्सफरमर ढल्केबरमा लिएर राखेकाले बिजुली कम आयात भएको हो । उक्त ट्रान्सफरमर भाडामा राखिएको हो ।
‘भारतले अन्य बिजुली व्यापारको दर नभई सबैभन्दा महँगोमा दियो तर उपयोग नभए पनि प्रसारण लाइनको भाडा भने चर्को लियो,’ ती इन्जिनियरले भने । प्राधिकरणले उक्त अन्तर्देशीय लाइन कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नबनाएका कारण आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको हो ।
‘१२ सय मेगावाट आउने लाइन छ, ल्याइएको छ ८० मेगावाट, घटीमा पनि पाँच सय मेगावाट आयात भएको भए त्यति घाटा पर्दैनथ्यो,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘भाडा भने १२ सय मेगावाटकै तिरिएको छ, त्यो पनि वर्षभरिका लागि, जब कि बिजुली आउँछ जेठसम्म, सबस्टेसन अझै एक वर्ष बन्दैन ।’
प्राधिकरणका अर्थ प्रमुख कोइरालाका अनुसार यस वर्ष प्राधिकरणले बिजुली खरिदमा मात्र २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार भारतबाट आयात भएको थप ८० मेगावाटका लागि प्राधिकरणले पाँच महिनाका लागि मासिक ३० करोड र व्हिलिङ चार्जबापत मासिक साढे आठ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यो ८० मेगावाटबाहेक भारतबाट हाल दुई सय ४५ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । प्राधिकरणले १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिहारबाट मात्रै मासिक एक अर्ब १० करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणकै भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवनकुमार क्षेत्रीका अनुसार भारतबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आयात नभएको भए लोडसेडिङ यतिबेला दैनिक १६ घन्टा हुने थियो । अहिले लोडसेडिङ १३ घन्टा छ । क्षेत्रीले ८० मेगावाट बिजुली हेटौंडा, वीरगन्ज, चन्द्रनिगाहपुरसम्म वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

(२०७२ फाल्गुन २७, बिहीबार) ०४:४० मा प्रकाशित

मुख्य समाचार

सबै

पोखराका पत्रकारहरु माथिको प्रहरी आतंक बन्द गर : ओम हमाल

पोखरामा डन पत्रकार भनेर चिनिने पत्रकार राजेन्द्र अधिकारी उपनिर्वाचनको मुखदेखि अचानक फेसबुक र मोबाइल बन्द गरेर लापत्ता भए। उनी किन गुमनाम भए सबैको चासोको बिषय थियो।  तर कोही कसैलाई यस बारेमा गुत्थी कुरो.....

विवादित हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई सहयोग गर्न अमेरिकाको आग्रह, नेपाल सकारात्मक रहेको उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलको भनाई

नेपालमा ब्यापक बिरोध भैरहेको अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिप्रति सकारात्मक बनिदिन अमेरिकाले नेपाललाई आग्रह गरेको छ। एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अमेरिकी.....

न्यायाधिश हुन न्याय परिषदबाट बैदिकको राजिनामा, बार एशोसिएशनको आपत्ति

सर्बोच्च अदालतको न्यायाधिश बन्न न्यायपरिषदका सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै वैदिकले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा.....

Exchange Rate

Nepali Patro