सरकार नेपालको नयाँ नक्शा बनाउन अनिच्छुक :जनस्तरबाट निर्मित नयाँ नक्शा मन्त्रीहरुद्वारा गायब

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ फाल्गुन १०, शनिबार) ०९:३८

नेपाली भुमि लिम्पियाधुरा, कालीलेक र कालापानीसमेत समेटेर भारतले नयाँ नक्शा जारी गरेर बिबाद उत्पन्न भएको अवस्थामा नेपाल सरकार आफुले आफ्नो देशको भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो।  तर दुई-तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार देशको नयाँ नक्शा जारी गर्न सकिरहेको त छैन। तर जनस्तरबाट निर्माण गरी सरकारलाई बुझाइएको नयाँ नक्शा पनि सरकारका मन्त्रीहरुले गायब बनाएका छन्।

सीमा बचाउ अभियानअन्तर्गत नक्सा समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा निवारणमन्त्री पद्माकुमारी आर्याल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका मन्त्रीको कार्यकक्षमा नै गएर लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा दिएका थिए।

लिम्पियाधुरा सहितको त्यो नक्सा तत्कालै मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकक्षमा टाँगेका थिए। भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई नक्सामा समावेश गरेको थियो। त्यसपछि प्रतिरोधमा जनस्तरमा अग्रज पत्रकार भैरव रिसाल संयोजक रहेको सीमा बचाउ अभियानअन्तर्गत नक्सा समितिले लिम्पियाधुरासहित नक्सा सार्वजनिक गरेर वितरण गरिएको थियो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट बनाइएको यो नक्सालाई नापी विभागले आधिकारिक मानेर मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने नक्सा समिति आवाज उठाउँदै आएको छ।

भूगोलविद् एवं नक्सा समितिका सदस्य कमलचन्द्र बरालले आफूले दिएको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा दोस्रोपटक जाँदा हटाइसकेको पाइएको बताए। उनले कसैको डर वा प्रभावमा मन्त्रीहरूले त्यो नक्सा लुकाएको हुन सक्ने बताए। भूगोलविद् बरालले भारतीय नक्साविरुद्ध नेपालले पनि नक्सा बनाएर त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा यसरी डराएर कार्यकक्षबाटै हटाउनुले सरकार त्यसमा गम्भीर नरहेको देखिएको जानकारी दिए। भूमि अतिक्रमणविरुद्ध शैन्य (सुरक्षा) प्रतिरोध, प्रशासनिक अतिक्रमणविरुद्ध विकास निर्माण र जनसुरक्षा र कुटनीतिक प्रतिरोध गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ।

नक्सा अतिक्रमण

सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ को एउटासहित १३ वटा नक्साले महाकाली नदीको उद्गम स्थल स्पष्टरूपमा लिम्पियाधुरा रहेको उल्लेख छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनी उल्लेख गरिएको छ। सुगौली सन्धिको ५० वर्षपछि भारतले नक्सा अतिक्रमण सुरुवात गरेको थियो। सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धी भएको थियो। ‘नेपालका राजा स्वयंका लागि निजका उत्तराधिकारी वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरू सँगको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राखिबक्सने छैन’, सुगौली सन्धिमा उल्लेख छ।

सन् १८५६ देखि ६५, ७१, ७९, ८१, १९०३, २१, २४, ३१, ३४, ६० सम्म ९५ वर्ष लगाएर १० वटा नक्सामार्फत काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियङ्दी लेख्न थालियो। लिपुलेकबाट आउने खोलालाई काली लेखिएको थियो। सन् १९५२ मा सर्भे अझ इन्डियाल योजनाअनुसारकै दिएको नेपालको नक्सा अहिले प्रयोग भइरहेको भुगोलविद् बरालले जानकारी दिए।

भूमि अतिक्रमण

सन् १९५० मा भारत चीन सीमा विवाद चर्किएपछि भारतले नेपालका उत्तरी सीमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १७ स्थानमा इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपीएफ) चौकी स्थापना गर्‍यो। सन् १९५० देखि चर्किएको विवादले १९६२ मा भारत चीन युद्ध नै भयो। भारतले १६ स्थानका चौकी हटाएपछि कालापानीमा उसले सुरक्षाफौज थपेर राखेको क्याम्प अहिलेसम्म पनि छ। कालापानीमा सुरक्षा फौज राखे भूमि अतिक्रण सुरुवात गरेको हो।

नक्कली काली मन्दिर बनायो र लिपुखोला सीमा नदी (काली) उल्लेख गरेर नक्सा बनायो। त्यसपछि कालापानीभन्दा पूर्वमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसैलाई काला नदी भनेर उसले भूमि अतिक्रमण गर्‍यो। नेपालका लिम्पियाधुराको ३३५ र कालापानी, लिपुलेकको ६० वर्गकिलोमिटर गरी ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग कब्जा गरेको हो। उसले त्यसका जनतालाई रासन कार्ड, सरकारी जागीर, विकास निर्माण लगायतका अन्य सुविधा दिएर प्रशासनिक अतिक्रमण गरेका भूगोलविद् उनको भनाइ छ। सन् २०१५ मा भारत चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग खोल्न सहमति गरेर कुटनीतिक अतिक्रमण गरेको उनले बताए। साभार अन्नपूर्णपोस्ट 


(२०७६ फाल्गुन १०, शनिबार) ०९:३८ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना