रास्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता लागु नहुने सम्भावना : यस्ता छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्ने शर्तहरु

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ फाल्गुन १०, शनिबार) ०७:३१

अन्तत: नेपालमा अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता लागु नहुने सम्भावना देखिएको छ।  आगामी २०७७ सालको असार मसान्तसम्म नेपालको संसदबाट सामान्य बहुमतले पारित गर्नुप्रने प्रमुख बुँदा सम्झौतामा छ।  तर सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।

पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित सो कार्यदलले अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा  यससँग जोडिएका सम्झौताहरुमा गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदाहरु भेटे पछि सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको हो  ।

सो सम्झौतामा ‘अमेरीकाको न्यूयाेर्क स्टेटको कानुन नेपालमा लागु हुनेछ’ भन्नेसम्मका बुँदा रहेको छ । अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालका अनुसार, अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित भए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ।

प्रतिवेदनमा एमसिसी परियोजना न्यूयोर्क सिटीको कानुनअन्तर्गत परिचालन हुने र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा नेपालीको कुनै अधिकार नरहने समेत उल्लेख गरिएको छ।

२० दिन लगाएर गम्भीररुपले अध्ययन गरी तयार  गरिएको सो प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका अरु पनि १४-१५ वटा सहायक सम्झौताहरु फेला पारेको छ । संयोजक खनालले “‘कार्यान्वयन सम्झौताका नाममा अरु १४/१५ वटा सम्झौतासमेत गरेका रहेछन् । ती सबै कुराहरु सार्वजनिकरुपमा आएका पनि थिएनन् ।’

माघ १५ देखि १९ सम्म चलेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीबारे विवाद भएपछि अध्ययनको लागि भन्दै खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदिप ज्ञवाली र अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययक्षद्वयले अध्ययन गरेपछि सचिवालय बैठकमा पेस हुने भएको छ। त्यसपछि मात्रै नेकपाले एमसीसीबारे थप निर्णय गर्नेभएको छ।

ओली नैतिक संकटमा फंसे

नेकपा कार्यदलले यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सर्वसम्मत निश्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री ओली नैतिक संकटमा फसेका छन् ।

कार्यदलले जस्तो प्रतिवेदन दिए पनि प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म सम्झौताबाट ‘ब्याक’ हुने अवस्था र मनस्थितिमा छैनन् । यो सम्झौतापछि एमसीसी परियोजनामा १४ अर्बजति खर्च भइसकेको अवस्था छ । र, प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीको पक्षमा यति धेरै अगाडि बढिसकेका छन् कि उनी पछाडि फर्कने पुल उनी आफैंले भत्काइसकेका छन् ।

नेकपाले अध्ययन कार्यदल बनाएलगतै एमसीसीका एक सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटेर एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकाले संशोधन हुन नसक्ने प्रष्ट सन्देश दिएका थिए । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले पनि सम्झौतामा संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएर नेकपालाई सन्देश दिन खोजेका थिए ।

अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइलाई मान्ने हो भने अब एमसीसी सम्झौतालाई थप बहस र छलफल गराउने समय छैन । किनकि असार २०७७ देखि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि राखिएको शर्तमध्ये एक संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने छ ।

संसदबाट अनुमोदन गर्न भएको ढिलाइकै कारण अमेरिकाले एमसीसीको बजेट रोकेको छ र जस्ताको त्यस्तै चाँडो अनुमोदन गर्न दबाव दिइरहेको छ ।

अब एमसीसी सम्झौता अन्योलमा परेको छ । नेकपाभित्रको अन्तरविरोधकै कारण यो अमेरिकी सहयोग नेपालले गुमाउने संकेत देखिएको छ ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपालले अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसयता केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिसकेको छ । अब यसलाई संघीय संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्न बाँकी छ ।

संसदबाट पारित हुन ढिलाइ हुँदा यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समयमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभएपछि खास गरी तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै नेकपाभित्र यो मुद्दा विवादित बन्न पुगेको हो ।

हुन त नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदले जस्तो प्रतिवेदन बुझाए पनि संसदले एमसीसी पारित गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको सम्वोधनमा पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताउँदै सभामुखले टेबल गर्नासाथ पारित हुने बताइसकेका छन् ।

तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट म्यान्डेट पाएको कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई उल्लंघन गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो छैन । प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, अब कार्यदलकै सदस्यका रुपमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि आफैंले बुझाएको प्रतिवेदनले नैतिक बन्धनमा अनुबन्धित गरिदिएको छ ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले बनाएको तीन सदस्यीय कार्यदलले सर्वसम्मतरुपमै एमसीसीलाई नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएपछि ओली सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले नेकपाभित्र झनै विवाद बढ्न सक्ने

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले नेकपाभित्र झनै विवाद बढ्न सक्ने देखिएको छ।  अहिलेसम्म पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डले एमसिसी पारित हुने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले त केही दिनअधि वामपन्थी नेताहरूसँग कुरा गर्दै सम्झौता भएको दुई वर्षपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनु ‘फाल्तु’ कुरा भएको बताएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि केही दिनअघि कार्यदलले सुझाव मात्र दिन सक्ने भन्दै त्यस्तो सुझाव लागू गर्न सरकार बाध्य नहुने संकेत गरेका थिए।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदुत र्‍यान्डी बेरी र वासिङ्टनबाट आएका अमेरिकी अधिकारी तथा सांसदहरूले एमसिसी सम्झौतामा संशोधन अमेरिकालाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन्। सम्झैता संशोधन गर्न खोजिए अमेरिकी सरकारले दिने भनिएको ५० अर्ब बराबरको अनुदान रद्द गरिने पनि उनीहरूले जनाएका छन्। एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले दिने भनिएको ५० अर्ब रुपैयाँ ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने सहमति भएको छ।

अन्तिम निर्णय सचिवालयबाट ?

यसअघि यो बिबादित मुद्दा  सत्तारुढ नेकपाकोसचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी हुँदै कार्यदलमा पुगेको थियो । कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि फेरि यो विषय सचिवालयमा प्रवेश गर्दैे छ । शनिबार अध्ययनका लागि प्रतिवेदन सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने र थप छलफलपछि निर्णय लिने ओली र प्रचण्डको तयारी छ । ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । चाँडै बस्ने सचिवालयमा बैठकमा छलफल हुन्छ । के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय पार्टीले गर्छ,’ खनालले भने ।

नेकपाभित्रको यो रस्साकस्सीले एमसिसी के हुने भन्ने द्विविधा छ । यसबारे शीर्ष नेताहरूबीच पनि एकरूपता छैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरू ३१ असारमा संसद्मा दर्ता भएको एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू भने ‘हतार’मा एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छैनन् ।

कार्यदलको सुझाबले चाँडो एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली कार्यदल गठन गर्ने पक्षमा पनि थिएनन् । उनी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, केन्द्रीय कमिटीको समापनअगाडि १९ माघको बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा बहुमत सदस्यले अडान राखेपछि कार्यदल गठन भएको थियो ।

पछिल्लोपटक ३ फागुनमा संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनासाथ एमसिसी पास हुने बताएका थिए ।

त्यसअगाडि २५ माघमा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसिसी अगाडि बढ्ने बताएका थिए । ‘एमसिसी सम्झौता तत्कालै अनुमोदन गरेको भए मुलुकमा यो विवाद हुने पनि थिएन । समयमै अनुमोदन भएन र विभिन्न कोणबाट विवाद उठे । अब राम्रोसँग बुझेर, परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भने परिमार्जन गरेर, इन्डो–प्यासिफिकसँगको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा प्रस्ट गरेर अघि बढाउने भनिएको हो, एमसिसी अगाडि बढ्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको उद्घाटन र समापनमा एमसिसी पारित हुने बताएका थिए । ‘एमसिसीलाई इन्डो–प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकारको कुरा हो  । किनकि ल्याटिन अमेरिका इन्डो–प्यासिफिकसँग जोडिने विषय होइन  । कुन देशका के निहित स्वार्थ छन् भन्ने कुराको खोजीमा जानुपर्ने जरुरी छैन । त्यसो गर्दा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै राख्न सक्दैनौँ,’ १९ माघको पार्टी बैठकमा ओलीको भनाइ थियो, ‘हामीलाई के लाभ हुन्छ र हामी कस्तो सहमतिमा जान सक्छौँ ? खासमा हामीले त्यसैलाई हेर्ने हो । म स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु, यसमा अप्ठेरो केही छैन, भर्खरै अमेरिकीहरूले पनि यसबारेमा थप स्पष्ट पारिसकेका छन्, तसर्थ अलमलमा पर्नुपर्ने केही छैन ।’

केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एक दिनअगाडि सभामुख अग्नि सापकोटालाई शुभकामना तथा बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडो एमसिसी पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । ‘विधेयकहरू पारित गर्ने विषयमा हामी ढिला भइसकेका छौँ । अब त्यो विलम्ब गर्नुहुँदैन । तीव्र गतिमा अघि बढेनौँ भने पछि परिन्छ । धेरै विधेयक पास गर्नुपर्नेछ, प्रस्तावहरू पारित गर्नुपर्नेछ । एमसिसी पनि पास गर्नुपर्नेछ,’ १४ माघको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि स्थायी समितिमा एमसिसीबारे छलफल भएको थियो । २९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म चलेको बैठकमा एमसिसीबारे विवाद भएपछि अन्तिम निर्णयको जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो । ‘अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ एमसिसी छ कि छैन ? र एमसिसीअन्तर्गतको पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भयो । हालसम्म प्राप्त तथ्यहरूले एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधीनस्थ छैन भन्ने नै देखिएको छ । तथापि, बैठकले समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ,’ स्थायी समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार कार्यदललाई ‘सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाको बीचमा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ म्यान्डेड थियो ।

कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार गर्न १० दिनको समय दिइएको थियो । तर, समय अपुग भएको भन्दै कार्यदलले थप १० दिन समय मागेको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसिसीबारे थप अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाब आएपछि पार्टीले वरिष्ठ नेता खनाल संयोजक तथा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै कागजात उपलब्ध नगराएको भन्दै कार्यदलले पार्टी महासचिवलाई समेत पत्र लेखेको थियो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त एमसिसी टेबुल गर्न नमान्दा आफूलाई फसाइएकोसमेत दाबी गरेका छन् । जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा तानिएपछि महराले १४ असोजमा सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । अदालतले सफाइ दिएपछि हालै उनी रिहा भएका छन् ।

अमेरिकी सरकारले नेपालकै प्राथमिकतामा रहेको उच्च क्षमता (हाइभोल्टेज)को विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार परियोजनाका लागि एमसिसीमार्पmत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्न लागेको हो । यसमा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरी कुल ६३ करोड डलर (करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ)मा प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । उक्त सहयोगमा बन्ने पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा लान संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसिसीको सर्त छ । ३० असारमा नै यससम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । कार्यान्वयनका लागि एमसिसी आगामी जुनसम्म संसद्बाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २९ भदौ ०७४ मा वासिङटनमा एमसिसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।


(२०७६ फाल्गुन १०, शनिबार) ०७:३१ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना