दुई-तिहाइको कथित कम्युनिष्ट सरकारलाई विदेशीले पत्याएनन् : बजेटको आकार घटाउन सरकार बाध्य , बिदेशी सहायता घट्यो, भंसारमार्फत राजस्व असुलीमा गिरावट

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ फाल्गुन १, बिहीबार) ०७:३७

मुलत: बिदेशबाट आउने विप्रेषण (रेमिटान्स), बिदेशी ऋण वा अनुदान सहायता र भन्सार असुलमा आधारित राजस्वमा अडिएको नेपालको अर्थतन्त्र दुई-तिहाइको कथित कम्युनिष्ट सरकार निर्माण हुँदा पनि सुधारोन्मुख देखिएन।  आर्थिक सम्वृद्धि र बिकासको नारा लगाएको यस सरकारले  अपेक्षाकृत रुपमा चालु खर्चलाइ उपयोग गर्न सकेन। .पहिलो ६ महिनामा विनियोजित बजेटको २७.६ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  फलत: आर्थिक वर्ष शुरु हुँदाका बखत घोषणा गरिएको बजेटलाई छ महिना पछि आएर सानो आकारमा सिमित गरिएको छ।

स्रोतमा देखिएको दबाब र निराशाजनक खर्चका कारण संघीय बजेटको आकार डेढ खर्ब रुपैंयाले घटेको छ । चालू आर्थिक मध्यावधि समीक्षामार्फत् अर्थमन्त्रालयले यो वर्षको लागि ल्याइएको बजेटको आकार घटाएर ९०.४ प्रतिशतमा झारेको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैंयाको बजेट अनुमान गरेका थिए।  तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि चालू खर्चतर्फ ३ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ७६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० अर्ब १७ करोड रुपैंया खर्च भएको छ । यो चालूतर्फ ३२.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २९.९ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ गरिएको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी भएपनि चालू र पुँजीगततर्फको खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा पनि निराशाजनक हो । अघिल्लो वर्ष ६ महिनामा चालूतर्फ ३५.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५.२ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यो वर्ष अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च नहुनुका ६ ओटा कारण रहेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान खर्च हुन नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको रकम खर्च गरिरहेकोले संघबाट बजेट माग नगरेको, केही ठूला आयोजनाहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा अन्यौल रहेको र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेको जस्ता कारण उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो वर्ष १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैंया खर्च हुने अनुमान गरेका थिए।  चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैंयाको बजेट ल्याएको थियो ।

यो वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड २७ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत हो । ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाखको चालू खर्च निनियोजन गरिएको थियो ।

पुँजीगत खर्चतर्फ यो वर्ष कुल विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो वर्ष विनियोजन गरिएको ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैंयामध्ये ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैंया मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गर्न भनेर छुट्टाइएको १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रकमको ९२.२ प्रतिशतले हुने १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख रुपैंया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

खर्चमा गिरावट आएसँगै सरकारले स्रोततर्फ समेत लक्ष्य समायोजन गरेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण र राजश्वतर्फ गरी जम्मा ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैंया उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो बजेटमा उल्लेख गरिएको रकमको ९६ प्रतिशत हो । यो वर्ष विदेशबाट हुने आयात घट्दा त्यसको प्रतिकूल असर भन्सार राजश्व र त्यससँगै भन्सार विन्दुमा संकलन हुने अन्तशुल्कमा समेत परेको कारण यस्तो लक्ष्य घटाइएको उनले बताए ।

किन घटाइयो खर्चको लक्ष्य ?

मुलुकमा स्थायी सरकार निर्माण भएमा बिदेशी सहायता बढ्ने हौवा पिताइएको थियो र नेपालि जनताले त्यस्तो आशा पनि गरेका थिए।  तर नेपाली जनताले कथित कम्युनिष्ट भनिएको सत्तारुढ नेकपालाई दुई-तिहाइ बहुमत पनि दिए।  तर मुलुकमा बिदेशी सहायता सोचे जस्तो आउन सकेन।  यो वर्ष पनि विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदानमा उल्लेख्य सुधार देखिएन । फलस्वरूप यस कथित दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट आउने ऋण र अनुदान रकमको लक्ष्यमा ठूलो कटौती गर्न वाध्य भएको छ।   बजेटमा लक्ष्य लिइएको २ खर्ब ९८ अर्बको ऋण लक्ष्यलाई २ खर्ब ९ अर्बमा झारिएको छ भने ९७ अर्ब ९९ करोडको सहयोग लक्ष्यलाई ४३ अर्ब ५५ करोडमा झारिएको छ ।

६ बाह्य ऋण तथा सहयोगमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसम्दा समग्र लक्ष्य नै घटाउनु परेको हो । यो वर्ष विदेशबाट ल्याउने भनिएको २ खबए ९८ अर्ब ऋणमध्ये ६ महिनामा ४९ अर्ब २५ करोड रुपैंया मात्रै ऋण आयो । उता ५८ अर्बको अनुदानमध्ये ९ अर्ब ७९ करोड मात्रै अनुदान प्राप्त भयो । यसका कारण वैदेशिक क्षेत्रको लक्ष्य घटाउन सरकार बाध्य भएको हो ।

भन्सारबाट राजस्व असुली घट्यो 

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा सरकारले बजेटको अरु लक्ष्य घटाए पनि राजश्व लक्ष्य घटाउँदैनथ्यो । किनकि अघिल्ला वर्षहरुमा लक्ष्यभन्दा पनि बढी राजश्व उठ्थ्यो । यो वर्ष भने मन्त्रालयले राजश्व लक्ष्यलाई नै ९५.६ प्रतिशतमा झारिदियो । यसको कारण हो भन्सारमा आधारित कर ।

आयात घट्दा यो वर्ष भन्सार महशुल २.२ प्रतिशतले घट्न पुग्यो । त्यस्तै आयातित सामानमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ४.१ प्रतिशत तथा अन्तशुल्क ८.२ प्रतिशतले घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ महिनामा ७७ अर्ब ९३ करोड भन्सार महशुल, ७३ अर्ब ७६ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर र २५ अर्ब १६ करोड अन्तशुल्क बराबरको राजश्व भन्सार विन्दुमा संकलन भएको थियो ।

 

 

 

सरकारले यो आर्थिक विन्दुलाई समृद्धिको प्रस्थानविन्दु भन्दै यो वर्ष उच्च सरकारी खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर ६ महिनाको अवधिमा भएको बजेटको स्रोत र खर्च दुवै क्षेत्रको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखियो । खर्चको स्थिति समेत उस्तै हुँदा स्रोतको व्याकअपको रुपमा रहने आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नु नपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

सरकारी खर्चको आकार घटे पनि देशको आर्थिक वृद्धि भने ८.५ प्रतिशतकै हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । बजेट डेढ खर्बले घट्दैमा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा खासै ठूलो असर नगर्ने खतिवडाको तर्क छ ।


(२०७६ फाल्गुन १, बिहीबार) ०७:३७ मा प्रकाशित

Exchange Rate

Nepali Patro